लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : मानधनवाढ, प्रलंबित भत्ते, वसतीगृहांच्या समस्यांबाबत अनेक महिन्यांपासून वारंवार तक्रारी करूनही त्याबाबत राज्य सरकारकडून ठोस तोडगा काढण्यात येत नसल्याने केंद्रीय ‘मार्ड’ने बुधवारी सायंकाळपासून राज्यव्यापी संप पुकारण्याचा इशारा दिला आहे. मात्र मुंबई महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांच्या ‘बीएमसी मार्ड’ने या संपात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मुंबईतील रुग्णसेवा मोठ्या प्रमाणात बाधित होणार नाही.
विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या संख्येप्रमाणे वैद्यकीय महाविद्यालयातील वसतिगृहांमधील सुविधांमध्येही फारसा बदल झालेला नाही. त्यामुळे एका खोलीत चार ते पाच निवासी डॉक्टरांना राहावे लागत आहे. त्याचप्रमााणे विद्यावेतनात वाढ करण्याबरोबरच ते वेळेत मिळत नसल्याच्या तक्रारींबाबत केंद्रीय ‘मार्ड’ने राज्य सरकारकडे वारंवार पत्रव्यवहार करूनही सरकारकडून फक्त आश्वासने मिळत आहेत. यासंदर्भात वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याशी झालेल्या बैठकीतही फक्त तोंडी आश्वासन मिळाले. त्यामुळे केंद्रीय ‘मार्ड’ने ७ फेब्रुवारी सायंकाळी ५ वाजल्यापासून राज्यव्यापी संप करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मात्र मुंबई महानगरपालिकेच्या अंतर्गत येणाऱ्या केईएम, नायर, शीव व कूपर या वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांतील निवासी डॉक्टरांच्या ‘मार्ड’ने संपात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मुंबईतील पाच पैकी चार वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयातील आरोग्य सेवा अखंडित सुरू ठेवण्यात येणार असल्याचे बीएमसी ‘मार्ड’चे महासचिव निखिल होनाळे यांनी सांगितले. मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमधील आरोग्य सेवा सुरळीत राहणार असल्याने मुंबईतील रुग्णांना फारसा त्रास होणार नसल्याचे डॉक्टरांकडून सांगण्यात येत आहे.
