मुंबई : येत्या काही महिन्यांत उत्तराखंडमध्ये सुरू होणाऱ्या चारधाम यात्रेसाठी मोठ्या प्रमाणात पर्यटक व यांत्रेकरूंची होणारी गर्दी लक्षात घेऊन राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील निवासी डाॅक्टरांना जिल्हा निवासी कार्यक्रमांतर्गत यात्रेदरम्यान सेवा देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार इच्छुक निवासी डॉक्टरांची नियुक्ती करण्याची जबाबदारी सर्व राज्यांच्या नोडल अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे.
उत्तराखंडमध्ये होणाऱ्या चार धाम यात्रेसाठी देश-विदेशातून मोठ्या प्रमाणात पर्यटक व यात्रेकरू मोठ्या प्रमाणात येत असतात. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी गर्दी होते. पर्यटक व यात्रेकरूंची वाढती गर्दी लक्षात घेता या भागामध्ये आरोग्य सेवेची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. उत्तराखंडमध्ये उंचसखल भाग असल्याने येथे वेगवेगळ्या परिस्थितीमध्ये आरोग्याच्या गरजा भिन्न असण्याची शक्यता आहे. उत्तराखंडमध्ये उंचावर राहणाऱ्या नागरिकांना वैद्यकीय समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे उत्तराखंडमध्ये यात्रेनिमित्त येणारी गर्दी लक्षात घेऊन येथे येणाऱ्या नागरिकांना आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने पुढाकार घेतला आहे. त्यानुसार आयोगाने देशातील सर्व राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांना त्यांच्याकडील निवासी डॉक्टरांची जिल्हा निवासी कार्यक्रमांतर्गत उत्तराखंडमध्ये नियुक्ती करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
निवासी डॉक्टरांना प्रशिक्षणाची संधी
उत्तराखंडमध्ये आरोग्य सेवा देण्याच्या निमित्ताने देशातील विविध वैद्यकीय महाविद्यालयातील पदव्युत्तर पदवीधर निवासी डॉक्टरांना प्रशिक्षणाची, तसेच उत्तराखंडमधील वैद्यकीय समस्यांचा अभ्यास करण्याची संधी उपलब्ध हाेणार आहे. त्याचप्रमाणे निवासी डाक्टरांना नवे काही तरी शिकण्याची अनोखी संधी मिळणार आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या या निर्णयाला अनेक निवासी डॉक्टरांकडून प्रतिसाद मिळत आहे. विविध राज्यांतील निवासी डॉक्टर यासाठी पुढे येत आहेत.
राज्याच्या नोडल अधिकाऱ्यांना समन्वय साधण्याच्या सूचना
उत्तराखंडमध्ये सेवा देण्यासाठी इच्छुक निवासी डॉक्टरांची जिल्हा निवासी कार्यक्रमांतर्गत नियुक्ती करण्यासाठी सर्व राज्याच्या नोडल अधिकाऱ्यांना आयोगाने सूचना केली आहे. त्यासाठी नोडल अधिकाऱ्यांनी उत्तराखंड प्रशासनाबरोबर समन्वय साधून स्वत:हून पुढाकार घेणाऱ्या डॉक्टरांची नियुक्ती करावी, असेही आयोगाने स्पष्ट म्हटले आहे.