मुंबई : काळबादेवी, झवेरी बाजार परिसरातील रहिवासी भागामधीलल सुवर्ण कारागिरांना औद्योगिक परिसरात स्थलांतरित करावे अशी मागणी येथील रहिवासी संघटनांनी पुन्हा एकदा केली आहे. मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयात गुरुवारी भुलेश्वर, काळबादेवी परिसरातील रहिवासी व सुवर्णकार संघटनांची एक बैठक पालिका मुख्यालयात पार पडली. बैठकीत रहिवाशांनी या मागणीचा पुनरुच्चार केला.
दक्षिण मुंबईतील भुलेश्वर, काळबादेवी, झवेरी बाजार येथे सुवर्ण कारागीरांचे मोठ्या प्रमाणावर व्यवसाय आहेत. रहिवासी भागात हे उद्योग आहेत. सोन्याचे दागिने घडवताना वापरली जाणारी रसायनांमुळे जीवाला धोका असल्याचे येथील रहिवाशांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या परिसरातून सुवर्ण कारागिरांचे व्यवसाय अन्यत्र स्थलांतरित करण्याची मागणी रहिवाशांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली आहे. अतिशय गजबजलेल्या या परिसरात सुमारे अडीच लाख सुवर्ण कारागीर आहेत. या व्यवसायामुळे परिसरात कधीही आग लागण्याची घटना घडू शकते, तसेच वायू प्रदूषणही मोठ्या प्रमाणावर होऊ शकते. त्यामुळे हे व्यवसाय अन्यत्र हलवण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. यापूर्वीही २०१८ मध्ये सुवर्ण कारागिरांना अन्यत्र हलवण्याबाबत कारवाई करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेला दिले होते.
आता पुन्हा एकदा हा विषय चर्चेत आला असून नगर विकास विभागाच्या निर्देशांनुसार मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयात कारागिरांच्या संघटनांचे प्रतिनिधी व रहिवासी संघटनांचे प्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक गुरुवारी पार पडली. पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी, उपायुक्त डॉ. संगीता हसनाळे, ‘सी’ विभागाचे सहायक आयुक्त विष्णू विधाते, तसेच सर्व संबंधित अधिकारी यांच्यासोबतच सुवर्णकार संघटनांचे विविध प्रतिनिधी आणि रहिवासी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. सुवर्णकारांना त्यांच्या व्यवसायासाठी पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीत भुलेश्वर रेसिडेन्ट असोसिएशनच्या प्रतिनिधींनी रहिवाशांचे आरोग्य आणि सुरक्षेच्या अनुषंगाने मुद्दे मांडले. तसेच रहिवासी भागात चालणारे सुवर्णकार उद्योग हे औद्योगिक परिसरात स्थलांतरित करण्याची मागणी केली. तर सुवर्णकार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी व्यवसाय चालविताना सुरक्षा आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या करण्यात आलेल्या उपाययोजनांबाबत माहिती दिली.
अहवाल राज्य सरकारकडे पाठवणार
दोन्ही बाजूंचे सविस्तर म्हणणे ऐकून मुंबई महापालिका प्रशासनातर्फे अहवाल तयार करून तो नगरविकास विभागाला देण्यात येणार आहे, अशी माहिती उपआयुक्त डॉ. संगीता हसनाळे यांनी दिली.