मुंबई : पवईतील जयभीम नगर येथील झोपड्यांवर महानगरपालिकेने पाडकाम कारवाई केली होती. या कारवाईविरोधात जयभीम नगर येथील रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच, तोडलेल्या झोपड्या महानगरपालिका व पोलिसांना पुन्हा बांधून देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली आहे. रहिवाशांनी या फौजदारी याचिकेद्वारे नुकसानभरपाईचीही मागणी केली आहे. झोपड्यांवरील कारवाईची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्त्वाखाली विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) नियुक्ती करावी, एसआयटी विहित वेळेत प्रकरणाची चौकशी करून त्याबाबतचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा. याशिवाय, झोपड्यांवर हातोडा चालवणाऱ्या पोलीस व महानगरपालिका अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी करून त्याचाही अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. हेही वाचा >>>ईडीकडून मुंबई आणि जौनपूरमध्ये मालमत्ता जप्त; ४.१९ कोटींची स्थावर मालमत्ता जप्त कारवाई करणाऱ्या पोलीस व महानगरपालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी पोलीस आयुक्तांकडे आपण तक्रार केली होती. परंतु, त्यावर काहीच प्रतिसाद देण्यात आला नाही. त्यामुळे, न्यायालयानेच या अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी देखील याचिकाकर्त्या रहिवाशांनी केली आहे. मीना लिंबोले यांच्यासह २८ रहिवाशांनी ही याचिका केली आहे. न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका नुकतीच सादर करण्यात आली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने याचिका ९ जुलै रोजी सुनावणीसाठी ठेवली, दरम्यान, कारवाईच्या वेळी रहिवाशांना जोरदार विरोध केला. पोलिसांना पाचारण करण्यात आले. त्यानंतर रहिवाशांच्या विरोधाला हिंसक वळण लागल्यानंतर पोलिसांनी कारवाईला विरोध करणाऱ्या रहिवाशांवर लाठीमार केला. हेही वाचा >>>फाशीची शिक्षा झालेल्या तरुणाच्या वर्तनाबाबतचा अहवाल सादर करा; उच्च न्यायालयाचे पोलिसांना आदेश याचिकेत काय ? गेल्या ३० वर्षांहून अधिक काळापासून या परिसरात आमच्या झोपड्या आहेत. आधार ओळखपत्र, मतदान ओळखपत्र, निवासी (डोमासाईल) दाखला, वीज देयके यासह सर्व अधिकृत कागदपत्रे आपल्याकडे आहेत. सुमारे ८०० झोपड्या असलेला हा भूखंड हिरानंदानी समुहाच्या मालकीचा आहे. कंपनीकडून आपल्याला पर्यायी जागा देण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. त्यावेळी, अनेक वर्षे आम्ही येथे राहत आहोत. मुलांच्या शाळाही याच परिसरात आहेत. त्यामुळे, आम्हाला याच परिसरात घरे द्यावीत, अशी विनंती हिरानंदानी यांच्याकडे करण्यात आली. त्यानंतर, १ मे २०२४ रोजी झोपड्या रिकाम्या करण्याची नोटीस सार्वजनिक शौचायल व पाण्याच्या टाकीवर लावण्यात आली. एकाही झोपडीधारकाला ती देण्यात आली नाही. सहाय्यक महापालिका आयुक्तांच्या आदेशानुसार, ६ मे रोजी झोपड्यांवर कारवाई केली गेली. त्यावेळी, सर्व कागदपत्रे दाखवण्यात आली. परंतु, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
