लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी,
मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) अंतर्गत मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या अखत्यारीतील बृहतसूचीवरील (मास्टर लिस्ट) जुन्या उपकरप्राप्त इमारतीतील रहिवाशांचे लागू असलेल्या ज्यादा क्षेत्रफळासाठी आता पूर्वीपेक्षा कमी दर मोजावा लागणार आहे. या क्षेत्रफळासाठी असलेला दर आता रेडीरेकनरच्या ११० टक्के द्यावा लागणार आहे. पूर्वी हा दर १२५ टक्के होता.
बृहतसूचीवरील जुन्या उपकरप्राप्त इमारतीतील रहिवाशांना वर्षानुवर्षे हक्काच्या घरापासून वंचित राहावे लागत होते. अशा घरांचे वितरण दलालांमार्फत होत होते. म्हाडा उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जैस्वाल यांनी या वितरण पद्धतीला स्थगिती दिली. बृहतसूचीवरील रहिवाशांना ॲानलाईन सोडतीद्वारेच घर मिळेल, असे स्पष्ट केले. त्यानुसार नवे धोरण आखण्यात आले. त्यानंतर ॲानलाईन सोडतीची घोषणा करण्यात आली. ४४४ घरे उपलब्ध होती. या घरांसाठी २६५ रहिवाशांची सोडत काढण्यात आली. या प्रत्येक रहिवाशाला त्याच्या विद्यमान क्षेत्रफळानुसार घर मिळाले.
बृहतसूचीवरील रहिवाशांसाठी सदनिका वितरण धोरणात बदल करण्यात आला असून नवीन धोरणानुसार मूळ सदनिकेच्या क्षेत्रफळापेक्षा अतिरिक्त क्षेत्रफळाची सदनिका रहिवाशांना देण्याची तरतूद आहे. मूळ सदनिकेचे क्षेत्रफळ निशुल्क असून अतिरिक्त क्षेत्रफळाकरिता आर्थिक वर्षाच्या रेडिरेकनरच्या १२५ टक्के दराने अधिमूल्याची आकारणी करण्यात येणार होती. त्यात कपात करुन आता रेडी रेकनरच्या ११० टक्के अधिमूल्य स्वीकारले जाणार आहे. या बाबतचा प्रस्ताव इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारा मिलिंद शंभरकर यांना सादर करण्यास सांगण्यात आल्याची माहिती जैस्वाल यांनी दिली.
आणखी वाचा-विरोध डावलून चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या संस्थेला भूखंड
बृहतसूची म्हणजे काय?
मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या अखत्यारीतील उपकरप्राप्त इमारतीमधील ज्या भाडेकरू/ रहिवाशी यांना निष्कासन सूचना (व्हेकेशन नोटीस) देऊन इमारत खाली करण्यात आली आहे व त्यांच्या मूळ इमारतीचा अरुंद भूखंड, आरक्षण, रस्ता रुंदीकरण या कारणामुळे पुनर्विकास शक्य नाही. तसेच उपकरप्राप्त इमारती पुनर्रचित झाल्या आहेत, मात्र कमी सदनिका उपलब्ध असल्यामुळे वंचित राहिलेल्या मूळ भाडेकरू/ रहिवाशी यांना यापूर्वी मंडळाद्वारे पुनर्रचित / पुनर्विकसित इमारतीमध्ये कायमस्वरूपी सदनिका देण्यात आलेली नाही व त्यांचे वारसदार संक्रमण शिबिरात किंवा इतर ठिकाणी राहत आहेत अशांची बृहतसूची तयार केली जाते. या रहिवाशांची पात्रता सिद्ध करण्यासाठी बृहतसूची समिती आहे. या समितीने अर्जदारांची पात्रता सिद्ध केल्यानंतर निष्कासन सुचनेच्या दिनांकाच्या ज्येष्ठतेप्रमाणे यादी तयार करण्यात येते. याच यादीला बृहतसूची संबोधले जाते.
मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) अंतर्गत मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या अखत्यारीतील बृहतसूचीवरील (मास्टर लिस्ट) जुन्या उपकरप्राप्त इमारतीतील रहिवाशांचे लागू असलेल्या ज्यादा क्षेत्रफळासाठी आता पूर्वीपेक्षा कमी दर मोजावा लागणार आहे. या क्षेत्रफळासाठी असलेला दर आता रेडीरेकनरच्या ११० टक्के द्यावा लागणार आहे. पूर्वी हा दर १२५ टक्के होता.
बृहतसूचीवरील जुन्या उपकरप्राप्त इमारतीतील रहिवाशांना वर्षानुवर्षे हक्काच्या घरापासून वंचित राहावे लागत होते. अशा घरांचे वितरण दलालांमार्फत होत होते. म्हाडा उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जैस्वाल यांनी या वितरण पद्धतीला स्थगिती दिली. बृहतसूचीवरील रहिवाशांना ॲानलाईन सोडतीद्वारेच घर मिळेल, असे स्पष्ट केले. त्यानुसार नवे धोरण आखण्यात आले. त्यानंतर ॲानलाईन सोडतीची घोषणा करण्यात आली. ४४४ घरे उपलब्ध होती. या घरांसाठी २६५ रहिवाशांची सोडत काढण्यात आली. या प्रत्येक रहिवाशाला त्याच्या विद्यमान क्षेत्रफळानुसार घर मिळाले.
बृहतसूचीवरील रहिवाशांसाठी सदनिका वितरण धोरणात बदल करण्यात आला असून नवीन धोरणानुसार मूळ सदनिकेच्या क्षेत्रफळापेक्षा अतिरिक्त क्षेत्रफळाची सदनिका रहिवाशांना देण्याची तरतूद आहे. मूळ सदनिकेचे क्षेत्रफळ निशुल्क असून अतिरिक्त क्षेत्रफळाकरिता आर्थिक वर्षाच्या रेडिरेकनरच्या १२५ टक्के दराने अधिमूल्याची आकारणी करण्यात येणार होती. त्यात कपात करुन आता रेडी रेकनरच्या ११० टक्के अधिमूल्य स्वीकारले जाणार आहे. या बाबतचा प्रस्ताव इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारा मिलिंद शंभरकर यांना सादर करण्यास सांगण्यात आल्याची माहिती जैस्वाल यांनी दिली.
आणखी वाचा-विरोध डावलून चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या संस्थेला भूखंड
बृहतसूची म्हणजे काय?
मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या अखत्यारीतील उपकरप्राप्त इमारतीमधील ज्या भाडेकरू/ रहिवाशी यांना निष्कासन सूचना (व्हेकेशन नोटीस) देऊन इमारत खाली करण्यात आली आहे व त्यांच्या मूळ इमारतीचा अरुंद भूखंड, आरक्षण, रस्ता रुंदीकरण या कारणामुळे पुनर्विकास शक्य नाही. तसेच उपकरप्राप्त इमारती पुनर्रचित झाल्या आहेत, मात्र कमी सदनिका उपलब्ध असल्यामुळे वंचित राहिलेल्या मूळ भाडेकरू/ रहिवाशी यांना यापूर्वी मंडळाद्वारे पुनर्रचित / पुनर्विकसित इमारतीमध्ये कायमस्वरूपी सदनिका देण्यात आलेली नाही व त्यांचे वारसदार संक्रमण शिबिरात किंवा इतर ठिकाणी राहत आहेत अशांची बृहतसूची तयार केली जाते. या रहिवाशांची पात्रता सिद्ध करण्यासाठी बृहतसूची समिती आहे. या समितीने अर्जदारांची पात्रता सिद्ध केल्यानंतर निष्कासन सुचनेच्या दिनांकाच्या ज्येष्ठतेप्रमाणे यादी तयार करण्यात येते. याच यादीला बृहतसूची संबोधले जाते.
