शहरबात : विद्यापीठाचे ‘पहारेकरी’

ज्ञाननिर्मिती, कौशल्यविकास, रोजगारक्षमता आदी उद्देशाने कार्यरत असलेल्या विद्यापीठ व्यवस्थेचे शिक्षक, प्राचार्य, विद्यार्थी, संस्थाचालक, कर्मचारी हे महत्त्वपूर्ण घटक आहेत. या प्रत्येक घटकाला ‘महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्या’ने विद्यापीठाच्या अधिसभेवर प्रतिनिधित्व दिले आहे. यापैकी विद्यार्थी वगळता इतर प्रत्येक घटक संघटनात्मक बळाच्या जोरावर आपापले हितसंबंध जाणीवपूर्वक व कार्यक्षमतेने जपण्यात यशस्वी ठरतो. दुबळा ठरतो तो विद्यार्थ्यांचा आवाज. म्हणून पदवीधरांमधून निवडून येणाऱ्या दहा सदस्यांनी विद्यार्थ्यांचा आवाज बुलंद करावा, अशी अपेक्षा असते. तसेच हे सदस्य विद्यापीठाला समाजाशी जोडण्याचे काम करतात. समाजाच्या अपेक्षांचे प्रतिबिंब त्यांच्या कार्यातून उमटणे अपेक्षित असते. पण, अधिसभा निवडणुकीची प्रक्रिया पाहता ज्यांच्याकडे संघटनात्मक ताकद प्रबळ आहे, त्यांनाच आपल्या कार्यकर्त्यांची वर्णी अधिसभेवर लावता यावी. मुंबईत अशी ताकद एकटय़ा  शिवसेनेकडे असल्याने अधिसभेच्या दहाच्या दहाही जागा ‘युवा सेने’ने यंदा पदरात पाडून घेतल्या. त्यानंतर आदित्य ठाकरे यांनी विधानसभेतही दुपटीहून अधिक जागांवर शिवसेना निवडून येईल, असे वक्तव्य करत विरोधकांना आव्हान दिले. ‘अधिसभा खिशात टाकली.. आता पाळी विधानसभेची..’ अशा थाटाची ही भूमिका अधिसभेकडे पाहण्याचा राजकीय पक्षांचा दृष्टिकोन अधोरेखित करते.

आजच्या घडीला मुंबईच नव्हे तर राज्यातील सर्वच विद्यापीठ अधिसभेच्या निवडणुका या राजकीय आखाडा बनल्या आहेत. कार्यकर्त्यांच्या बळावर सर्वाधिक पदवीधरांच्या नोंदणीचे (आणि मतदानासाठी प्रत्यक्ष उतरायला लावून) आव्हान जो पक्ष पेलतो, तो या आखाडय़ात टिकतो. मुंबईत विद्यापीठाचे पदवीधर कोटय़वधींच्या संख्येत नक्कीच असतील. परंतु, अवघ्या ४० ते ४५ हजार पदवीधरांच्या नोंदणीच्या बळावर शिवसेनेने ‘करून दाखवत’ सर्व जागा पदरात पाडून घेतल्या. इतर पक्षांनी शिवसेनेची नोंदणी पाहून निवडणूक लढविण्याआधीच हाय खाल्ली. त्यामुळे यंदा ‘सामना’ असा रंगलाच नाही.

अधिसभेवर शिवसेनेकडून देण्यात आलेले काही सदस्य वगळता इतर बहुतांश सदस्यही बऱ्यापैकी नवखे आहेत. कार्यकर्त्यांची ‘सोय’ लावण्यापुरता मर्यादित दृष्टिकोन यामागे दिसतो. ज्ञाननिर्मिती, रोजगारक्षमता या विषयीच्या समाजाच्या वर्तमान व भविष्यकालीन अपेक्षांचा आढावा घेण्याचे व त्या दृष्टीने शैक्षणिक धोरणे ठरविण्याचे काम अधिसभेतील सदस्यांनी करणे आवश्यक आहे. परंतु, राजकीय गणिते सोडविण्यासाठी अधिसभेचा वापर केला जात असल्याने या अपेक्षांचे भान निवडून आलेल्या सदस्यांना कितपत असेल हा प्रश्नच आहे. अधिसभेतील काही सदस्य तर प्रवेशाच्या तोंडावर, मे-जून महिन्यातच सक्रिय झालेले दिसून येतात.  वित्तीय अंदाज आणि अर्थसंकल्पीय विनियोजन करणे हे अधिसभेचे ढोबळ काम. दुर्दैवाने निष्क्रिय सदस्यांमुळे अधिसभेचे काम हे अर्थसंकल्प मंजुरीपुरते मर्यादित राहिले आहे. विद्यापीठाची उद्दिष्टे तत्त्वनिष्ठपणे जपणारे सदस्य अधिसभेला न लाभणे हेदेखील विद्यापीठांच्या अधोगतीमागचे कारण आहे.

विद्यापीठाचे दिशादर्शन तर सोडाच, पण, विद्यार्थ्यांच्या समस्यांची जाणीव नसल्याने प्रश्न कुठले मांडावे तेही या सदस्यांना समजत नाही. अधिसभेच्या बैठकांत उपस्थित होणारे प्रश्न, त्यावर झडणारे वाद, चर्चा लुटुपुटूच्या ठराव्या इतका त्यात गांभीर्याचा अभाव असतो. तू मला सांभाळ, मी तुला.. अशा परस्पर सहकार्यावर अनेकदा अधिसभेचे कामकाज सुरू असल्याचे दिसते. क्षुल्लक प्रश्न नको इतके ताणले जातात आणि जे ताणायला हवे ते कुठल्याही ठोस चर्चेविना, निर्णयाविना लटकवले जातात. गरज नसताना स्थगन प्रस्ताव आणून प्रशासनाला वेठीस धरले जाते. त्यामुळे आता प्रशासनही ‘मॅनेजर’च्या भूमिकेत अधिसभा चालविते. अधिसभेतल्या काही ‘बोलक्या’ सदस्यांना पटवले की विद्यापीठाच्या ‘आर्थिक विनियोजना’चा मार्ग सुटतो, याचे तारतम्य बाळगणारा कुलगुरू असेल तर तेही होत नाही.

आज विद्यापीठासमोर गुणवत्ता टिकवून ठेवणे हे मोठे आव्हान आहे. शैक्षणिक, प्रशासकीय, गुणवत्तेचा दर्जा ठरविणाऱ्या विविध पाहण्यांमध्ये विद्यापीठाचा दर्जा सतत घसरतो आहे. त्यात दर्जाहीन स्वयंअर्थसाहाय्यित अभ्यासक्रमांच्या नावाखाली महाविद्यालयांची सुरू असलेली नफेखोरी विद्यापीठाला थांबविता आलेली नाही. महाविद्यालयीन प्रवेशांपासून ते परीक्षांचे वेळापत्रक, निकाल, मूल्यांकन अशा सर्वच स्तरांवर सतत होणारे गोंधळ थांबविता न आल्याने सामान्य विद्यार्थी होरपळतो आहे. विनाअनुदानित महाविद्यालयात होणाऱ्या प्राध्यापकांच्या शोषणावर विद्यापीठाला बघ्याची भूमिका घ्यावी लागते आहे. टाकाऊ अभ्यासक्रम आणि या सगळ्याच्या परिणामी उभा राहणारा पदवीधरांमधील बेरोजगारीचा प्रश्न आ वासून उभा आहे. या सगळ्यात विद्यापीठावरील अधिसभेच्या ‘पहारेकऱ्यां’नी जागेच राहायला हवे. ते निष्प्रभ ठरले तर विद्यापीठाची व्यवस्था आणखी कोलमडल्याशिवाय राहणार नाही.

रेश्मा शिवडेकर reshma.murkar@expressindia.com