उन्हाळी, दिवाळी तसेच हिवाळी सुट्टय़ांमध्ये विविध शिबीरे, गिर्यारोहण, जंगल सफारी आयोजित करणाऱ्या खासगी संस्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतला जात नाही तोपर्यंत या शिबिरांमध्ये सहभागी होणाऱ्या मुलांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सरकारचीच असेल, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले.
सुट्टीत शिबिरे आयोजित करणाऱ्या खासगी संस्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विशेष योजना आखण्याची मागणी मुलुंड येथील अनिल आणि सुनीता महाजन या दाम्पत्याने जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. अ‍ॅड्. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत त्यांनी ही याचिका केली असून न्यायमूर्ती डी. डी. सिन्हा आणि न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. मागील सुनावणीच्या वेळेस न्यायालयाने या याचिकेची गंभीर दखल घेत शिबिरे आयोजित करणाऱ्या खासगी संस्थांवर नियंत्रण ठेवणारी योजना अस्तित्वात आहे का आणि नसेल तर ती आखण्यात येणार का, अशी विचारणा करून त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश सरकारला दिले होते.
मात्र न्यायालयाच्या आदेशानंतरही सरकारने अद्याप त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याने संतापलेल्या न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले. खासगी संस्थांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी सरकारची नसली, तरी मुलांची सुरक्षा लक्षात घेता सरकारने ती जबाबदारी घ्यायला हवी. विविध खाती आणि केंद्र सरकारशी याबाबत सल्लामसलत करून ही योजना आखायला हवी, असेही न्यायालयाने म्हटले. तसेच याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय होईपर्यंत खासगी संस्थांतर्फे आयोजित सुट्टीकालीन शिबिरांमध्ये सहभागी होणाऱ्या मुलांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सरकारचीच राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
..म्हणून हा अट्टहास!
महाजन दाम्पत्याचा १५ वर्षांचा मुलगा हर्षल हा ‘सह्याद्री अ‍ॅडव्हेन्चर फाऊंडेशन’ने उन्हाळी सुट्टीनिमित्त आयोजित केलेल्या गिर्यारोहण शिबीरासाठी कुलू मनाली येथे गेला होता. आवश्यक त्या वैद्यकीय चाचण्या पूर्ण करून या शिबिरात सामील झालेल्या हर्षलची तब्येत कुलू येथे पोहोचल्यानंतर बिघडली. ताप असतानाही त्याने ट्रेकिंगला जाण्याचा हट्ट केला आणि आयोजकांनीही त्याला सहभागी होण्याची परवानगी दिली.
कॅम्पमध्ये सहभागी झालेला चमू उंच ठिकाणी पोहोचला असता ताप असलेल्या हर्षलला श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागला आणि त्याची तब्येत बिघडली. त्यामुळे त्याला जवळच्या रुग्णालयात नेण्यात आले. परंतु उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. हर्षलला ताप असतानाही त्याला ट्रेकिंगमध्ये सहभागी होऊ देणाऱ्या ‘सह्याद्री अ‍ॅड्व्हेन्चर फाऊंडेशन’विरुद्ध महाजन दाम्पत्याने घटनेनंतर लगेचच ग्राहक न्यायालयात धाव घेतली. ग्राहक मंचाने २००९ मध्ये फाऊंडेशनला जबाबदार धरत महाजन दाम्पत्याला नुकसान भरपाई म्हणून दोन लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले. अपिलातही महाजन दाम्पत्याच्या बाजूने निर्णय लागला. परंतु मात्र ही संस्था नोंदणीकृत नसल्याने नुकसान भरपाईची रक्कम अद्याप महाजन कुटुंबियांना मिळवून देण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत.
