लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : मुंबई महापालिकेतील विविध विभागातील अभियंत्यांना मराठा आरक्षणाच्या सर्वेक्षणाला जुंपण्यात आले आहे. शुक्रवारपासून हे सर्वेक्षण सुरू होणार असून पुढील चार दिवसांत ८०० अभियंत्यांना हे सर्वेक्षण करावे लागणार आहे. आधीच अभियंत्यांची हजार पदे रिक्त असताना या कामासाठी जुंपल्यामुळे अभियंत्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण पसरले आहे. रस्ते, पर्जन्यजलवाहिन्या, रुग्णालये अशा विभागांतील अभियंत्यांना या कामाचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मराठा समाजाचे नेते जरांगे पाटील यांनी गेल्या २४ डिसेंबरला राज्य सरकारला मराठा आरक्षण लागू करण्यासाठी मुदत दिली होती. मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण न दिल्यास येत्या २० जानेवारी रोजी मुंबईत धडकण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. राज्य सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांना मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणाचे आदेश दिले आहे. त्यामुळे तातडीने हालचाली झाल्या असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी पालिकेच्या विविध विभागातील, रुग्णालयातील, सेंट्रल एजन्सीच्या विविध पदावरील अभियंत्यांना मराठा समाजाच्या तसेच खुल्या प्रवर्गाच्या सर्वेक्षणासाठी नेमणूक करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सहाय्यक अभियंत्यांना पर्यवेक्षण आणि दुय्यक, तसेच कनिष्ठ अभियंत्यांना प्रत्यक्ष जागेवर जावून सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मराठा समाजाचे नेते जरांगे पाटील येत्या २० जानेवारीपासून आझाद मैदानात बेमुदत उपोषणासाठी बसणार आहेत. त्यापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला मराठा समाजाच्या आणि खुल्या प्रवर्गाच्या सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करायचे आहे. त्यामुळे पालिकेच्या सुमारे ८०० अभियंत्यांना मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणाच्या कामाला जुंपले जाणार आहे. हे काम उद्यापासून सुरू होणार आहे. मात्र बृहन्मुंबई म्युनिसिपल इंजिनीयर युनियनने त्याला विरोध केला आहे.
आणखी वाचा-मध्य रेल्वेवरील लोकल, रेल्वेगाड्यांमधील विनातिकीट प्रवाशांची धरपकड सुरू
मुंबई महानगरपालिकेत तब्बल एक हजार पदे रिक्त असताना सुमारे ८०० पेक्षा जास्त कनिष्ठ अभियंते, उपअभियंते व सहाय्यक अभियंते यांच्यावर मराठा आरक्षण सर्वेक्षणाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. या सर्वांना या कामातून वगळण्यात यावे, अशी मागणी बृहन्मुंबई म्युनिसिपल इंजीनियर युनियनने आयुक्तांना पत्र पाठवून केली आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने अभियंत्यांना कमला जुंपल्यास पालिकेच्या अभियांत्रिकी कामावर परिणाम होण्याची भीती युनियनने व्यक्त केली आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या जल अभियंता विभाग, विकास नियोजन, इमारत प्रस्ताव, रस्ते, पूल, मलनिःसारण, पर्जन्य जलवाहिनी, नगर अभियंता व अन्य खात्यांमध्ये अभियंत्यांची चार हजार पदे असून यापैकी एक हजार पदे रिक्त आहेत. ही पदे वर्षानुवर्षे भरण्यात आलेली नाहीत. असे असताना आता अभियंत्यांना सर्वेक्षणाचे काम देण्यात आले आहे. पदे रिक्त असल्यामुळे सेवेत असलेल्या अभियंत्यांवर अतिरिक्त कामाचा भार आहे. रस्त्यांची कामे, विविध प्रकल्पांची कामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत. त्यात आता सहाय्यक अभियंता पर्यवेक्षक व दुय्यम व कनिष्ठ अभियंता यांना प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अभियंत्यांची नेमणूक ही तांत्रिक कामे करण्यासाठी केलेली असताना अशा प्रकारचे सर्वेक्षणाचे काम त्यांना देणे योग्य नाही. याचा विपरीत परिणाम शहरातील नागरी सेवा सुविधांवर होऊ शकतो. त्यामुळे त्यांना सर्वेक्षणातून वगळण्यात यावे, अशी मागणी बृहन्मुंबई म्युनिसिपल इंजीनियर युनियनचे कार्याध्यक्ष साईनाथ राजाध्यक्ष व सरचिटणीस यशवंत धुरी यांनी पालिका आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रात केली आहे.
आणखी वाचा-मुंबई : छोट्या खोलीत सुरू होता एमडी बनवण्याचा कारखाना, मालवणी पोलिसांकडून दोघांना अटक
घरोघरी सर्वेक्षणाचे काम करण्यासाठी अभियंत्यांचे गट तयार करण्यात आले आहेत. प्रत्येक गटात एक सुपरवायझर व १५ जण असतील. प्रत्येक गट रोज ५० घरांमध्ये जाऊन मराठा आरक्षण सर्वेक्षण करणार आहेत. असे तीन दिवस सर्वेक्षण करावे लागणार आहे. म्हणजे एक गट सरासरी १५० घरांमध्ये फिरणार आहे. या गटाला आरक्षणाचा ॲप देण्यात आला असून त्यात १५० प्रश्न असणार आहेत.
मुंबई : मुंबई महापालिकेतील विविध विभागातील अभियंत्यांना मराठा आरक्षणाच्या सर्वेक्षणाला जुंपण्यात आले आहे. शुक्रवारपासून हे सर्वेक्षण सुरू होणार असून पुढील चार दिवसांत ८०० अभियंत्यांना हे सर्वेक्षण करावे लागणार आहे. आधीच अभियंत्यांची हजार पदे रिक्त असताना या कामासाठी जुंपल्यामुळे अभियंत्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण पसरले आहे. रस्ते, पर्जन्यजलवाहिन्या, रुग्णालये अशा विभागांतील अभियंत्यांना या कामाचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मराठा समाजाचे नेते जरांगे पाटील यांनी गेल्या २४ डिसेंबरला राज्य सरकारला मराठा आरक्षण लागू करण्यासाठी मुदत दिली होती. मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण न दिल्यास येत्या २० जानेवारी रोजी मुंबईत धडकण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. राज्य सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांना मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणाचे आदेश दिले आहे. त्यामुळे तातडीने हालचाली झाल्या असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी पालिकेच्या विविध विभागातील, रुग्णालयातील, सेंट्रल एजन्सीच्या विविध पदावरील अभियंत्यांना मराठा समाजाच्या तसेच खुल्या प्रवर्गाच्या सर्वेक्षणासाठी नेमणूक करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सहाय्यक अभियंत्यांना पर्यवेक्षण आणि दुय्यक, तसेच कनिष्ठ अभियंत्यांना प्रत्यक्ष जागेवर जावून सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मराठा समाजाचे नेते जरांगे पाटील येत्या २० जानेवारीपासून आझाद मैदानात बेमुदत उपोषणासाठी बसणार आहेत. त्यापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला मराठा समाजाच्या आणि खुल्या प्रवर्गाच्या सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करायचे आहे. त्यामुळे पालिकेच्या सुमारे ८०० अभियंत्यांना मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणाच्या कामाला जुंपले जाणार आहे. हे काम उद्यापासून सुरू होणार आहे. मात्र बृहन्मुंबई म्युनिसिपल इंजिनीयर युनियनने त्याला विरोध केला आहे.
आणखी वाचा-मध्य रेल्वेवरील लोकल, रेल्वेगाड्यांमधील विनातिकीट प्रवाशांची धरपकड सुरू
मुंबई महानगरपालिकेत तब्बल एक हजार पदे रिक्त असताना सुमारे ८०० पेक्षा जास्त कनिष्ठ अभियंते, उपअभियंते व सहाय्यक अभियंते यांच्यावर मराठा आरक्षण सर्वेक्षणाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. या सर्वांना या कामातून वगळण्यात यावे, अशी मागणी बृहन्मुंबई म्युनिसिपल इंजीनियर युनियनने आयुक्तांना पत्र पाठवून केली आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने अभियंत्यांना कमला जुंपल्यास पालिकेच्या अभियांत्रिकी कामावर परिणाम होण्याची भीती युनियनने व्यक्त केली आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या जल अभियंता विभाग, विकास नियोजन, इमारत प्रस्ताव, रस्ते, पूल, मलनिःसारण, पर्जन्य जलवाहिनी, नगर अभियंता व अन्य खात्यांमध्ये अभियंत्यांची चार हजार पदे असून यापैकी एक हजार पदे रिक्त आहेत. ही पदे वर्षानुवर्षे भरण्यात आलेली नाहीत. असे असताना आता अभियंत्यांना सर्वेक्षणाचे काम देण्यात आले आहे. पदे रिक्त असल्यामुळे सेवेत असलेल्या अभियंत्यांवर अतिरिक्त कामाचा भार आहे. रस्त्यांची कामे, विविध प्रकल्पांची कामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत. त्यात आता सहाय्यक अभियंता पर्यवेक्षक व दुय्यम व कनिष्ठ अभियंता यांना प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अभियंत्यांची नेमणूक ही तांत्रिक कामे करण्यासाठी केलेली असताना अशा प्रकारचे सर्वेक्षणाचे काम त्यांना देणे योग्य नाही. याचा विपरीत परिणाम शहरातील नागरी सेवा सुविधांवर होऊ शकतो. त्यामुळे त्यांना सर्वेक्षणातून वगळण्यात यावे, अशी मागणी बृहन्मुंबई म्युनिसिपल इंजीनियर युनियनचे कार्याध्यक्ष साईनाथ राजाध्यक्ष व सरचिटणीस यशवंत धुरी यांनी पालिका आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रात केली आहे.
आणखी वाचा-मुंबई : छोट्या खोलीत सुरू होता एमडी बनवण्याचा कारखाना, मालवणी पोलिसांकडून दोघांना अटक
घरोघरी सर्वेक्षणाचे काम करण्यासाठी अभियंत्यांचे गट तयार करण्यात आले आहेत. प्रत्येक गटात एक सुपरवायझर व १५ जण असतील. प्रत्येक गट रोज ५० घरांमध्ये जाऊन मराठा आरक्षण सर्वेक्षण करणार आहेत. असे तीन दिवस सर्वेक्षण करावे लागणार आहे. म्हणजे एक गट सरासरी १५० घरांमध्ये फिरणार आहे. या गटाला आरक्षणाचा ॲप देण्यात आला असून त्यात १५० प्रश्न असणार आहेत.
