उद्योग आणखी संकटात; केंद्रीय प्राधिकरणाच्या परवानगीची अट
या पुढे उद्योगांना भूजलाचा वापर करायचा असल्यास, त्यासाठी केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या संदर्भात राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या आदेशाचे उल्लंघन करणारे उद्योग बंद केले जातील, तसेच त्यांचा वीज व पाणी पुरवठा खंडित केला जाईल, असा इशारा प्राधिकरणाने दिला.
राष्ट्रीय हरित लवादाने भूजलाच्या वापराबाबत उद्योगांनी घ्यावयाच्या खबरदारी संदर्भात २०१५ मध्ये तीन व जानेवारी २०१६ मध्ये एक असे वेगवेगळे आदेश दिले आहेत. सध्याची पाणी टंचाईची परिस्थिती लक्षात घेता, भूजल वापरावर र्निबध आणले जात आहेत. त्यानुसार सर्व अस्तित्वात असलेल्या उद्योगांनी तसेच नवीन व विस्तारित उद्योग वा प्रकल्पांनी भूजल वापरासाठी केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाची परवानगी घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. भूजल प्राधिकारणाने नुकताच तसा आदेश काढला आहे.
राज्यातील विशेषत मराठवाडय़ातील भीषण दुष्काळी परिस्थितीमुळे उद्योग अडचणीत आले आहेत. धरणातील उपलब्ध पाणी पिण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. मराठवाडय़ात लोकांना पिण्यासाठी पाणी नाही, त्यामुळे मद्यनिर्मिती कारखान्यांचे पाणी बंद करावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाच्या सूचनेमुळे आता पाऊस पडेपर्यंत पाणी टंचाई असलेल्या भागातील उद्योगांपुढील अडचणी आणखी वाढणार आहेत.
गुणवत्ता तपासणी अनिवार्य
ज्या उद्योगांना भूजलाचा वापर करायचा आहे, त्यांनी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून विशिष्ट क्षेत्रात किती भूजल आहे आणि ते पिण्यासाठी, शेतीसाठी व उद्योगासाठी किती वापरता येऊ शकते याची वर्गवारी आणि गुणवत्ता तपासून घ्यायची आहे. त्यावर आधारीत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या शिफारशीसह भूजल वापरासाठीचा प्रस्ताव पाठवून त्यास केंद्रीय प्राधिकरणाची मान्यता घ्यावी लागणार आहे, अशी माहिती भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा संचालनालय सूत्रांनी दिली.
या पुढे उद्योगांना भूजलाचा वापर करायचा असल्यास, त्यासाठी केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या संदर्भात राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या आदेशाचे उल्लंघन करणारे उद्योग बंद केले जातील, तसेच त्यांचा वीज व पाणी पुरवठा खंडित केला जाईल, असा इशारा प्राधिकरणाने दिला.
राष्ट्रीय हरित लवादाने भूजलाच्या वापराबाबत उद्योगांनी घ्यावयाच्या खबरदारी संदर्भात २०१५ मध्ये तीन व जानेवारी २०१६ मध्ये एक असे वेगवेगळे आदेश दिले आहेत. सध्याची पाणी टंचाईची परिस्थिती लक्षात घेता, भूजल वापरावर र्निबध आणले जात आहेत. त्यानुसार सर्व अस्तित्वात असलेल्या उद्योगांनी तसेच नवीन व विस्तारित उद्योग वा प्रकल्पांनी भूजल वापरासाठी केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाची परवानगी घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. भूजल प्राधिकारणाने नुकताच तसा आदेश काढला आहे.
राज्यातील विशेषत मराठवाडय़ातील भीषण दुष्काळी परिस्थितीमुळे उद्योग अडचणीत आले आहेत. धरणातील उपलब्ध पाणी पिण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. मराठवाडय़ात लोकांना पिण्यासाठी पाणी नाही, त्यामुळे मद्यनिर्मिती कारखान्यांचे पाणी बंद करावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाच्या सूचनेमुळे आता पाऊस पडेपर्यंत पाणी टंचाई असलेल्या भागातील उद्योगांपुढील अडचणी आणखी वाढणार आहेत.
गुणवत्ता तपासणी अनिवार्य
ज्या उद्योगांना भूजलाचा वापर करायचा आहे, त्यांनी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून विशिष्ट क्षेत्रात किती भूजल आहे आणि ते पिण्यासाठी, शेतीसाठी व उद्योगासाठी किती वापरता येऊ शकते याची वर्गवारी आणि गुणवत्ता तपासून घ्यायची आहे. त्यावर आधारीत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या शिफारशीसह भूजल वापरासाठीचा प्रस्ताव पाठवून त्यास केंद्रीय प्राधिकरणाची मान्यता घ्यावी लागणार आहे, अशी माहिती भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा संचालनालय सूत्रांनी दिली.
