येत्या गणेशोत्सवात मूर्तीच्या उंचीवर निर्बंध? मूर्तिकारांसाठी मंडप परवानगी देताना मुंबई पालिकेची सूचक अट

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) मूर्तींवर २०२० मध्ये बंदी घातली होती. मात्र विविध कारणांमुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी लांबणीवर पडली. मात्र उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर यंदाच्या माघी गणेशोत्सवापासून १०० टक्के पीओपीबंदीचा निर्णय लागू करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला होता. माघी गणेश जयंती उत्सवात पीओपी गणेश मूर्तींची कुठेही विक्री होऊ देऊ नये. ती झाली असल्यास त्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन करू देऊ नये, असे आदेश उच्च न्यायालयाने ३० जानेवारी रोजी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी), राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेसह अन्य महापालिकांना दिले होते. भाद्रपदातील गणेशोत्सवातही या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्याकरीता पालिका प्रशासनाने आतापासून नियोजन सुरू केले आहे. सार्वजनिक गणेशमूर्तींची उंची जास्त असल्यामुळे विसर्जन करणे अवघड जात असल्याचे माघी गणेशोत्सवात दिसून आले. त्यामुळे मूर्तीची उंची कमी करण्याबाबत आता चर्चा होऊ लागली आहे. मुंबईत ३० फूटापर्यंत उंच मूर्ती बसवल्या जातात व त्या समुद्रातच विसर्जित कराव्या लागतात. गणेशोत्सव मंडळे गणेशमूर्तीची उंची कमी करण्यास तयार नसतात. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने मूर्तीकारांसाठीच अट घातली आहे. मंडपांसाठी परवानगी देण्याबाबतचे परिपत्रक काढण्यात आले असून त्यात ही अट घालण्यात आली आहे.

दरवर्षी पालिका प्रशसनातर्फे मूर्तीकारांना मंडपासाठी परवानगी दिली जाते. गेल्या दोन वर्षांपासून पर्यावरणपूरक मूर्ती घडवण्यास चालना देण्याकरीता मूर्तीकारांना शाडूची माती व जागा उपलब्ध करून दिली जाते. मात्र शाडूच्या मूर्ती घडवण्यासाठी वेळ लागत असल्यामुळे माती व मंडप परवानगी लवकर द्यावी अशी मागणी मूर्तीकारांनी केली होती. त्यानुसार यंदा फेब्रुवारी महिन्यातच ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. सार्वजनिक, खाजगी जागेवर मूर्ती घडवण्याकरीता तात्पुरत्या स्वरुपात मंडप उभारणीकरीता मंडप परवानगीची प्रक्रिया एक खिडकी योजनेद्वारे संगणकीय प्रणालीमार्फत सुरू करण्यात आली आहे.

विभाग कार्यालयांना दहा लाखांची तरतूद

पर्यावरणपूरक मुर्ती घडवण्यास प्रोत्साहन मिळावे याकरीता मुंबई महानगरपालिकेतर्फे नि:शुल्क मंडप परवानगी दिली जाणार आहे. तसेच केवळ पर्यावरणपूरक घडवणाऱ्या मूर्तीकारांस आवश्यक ती जागा विनामूल्य उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. उपलब्ध असलेल्या जागेनुसार प्रथम अर्जदारास प्राधान्य या तत्त्वावर ही परवानगी दिली जाणार आहे. या जागेवर मूर्तीकारांना सोयीसुविधा देण्याकरीता दहा लाख रुपयांची तरतूद प्रत्येक विभाग कार्यालयास करून देण्यात येणार आहे.

सातशे टन शाडूच्या मातीचा पुरवठा

मूर्तीकारांना यंदाही विनामूल्य शाडूची माती उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. प्रति परिमंडळ १०० टन म्हणजेच एकून सातशे टन माती अथवा मागणीप्रमाणे आवश्यक तेवढी शाडू माती विनामूल्य उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. वाढीव मागणी असल्यास आणखी माती खरेदी केली जाणार आहे.

परवानगीसाठी अटी काय?

मंडपाची परवानगी ही केवळ मूर्तीकारांसाठी असेल. तेथे मूर्तीची विक्री करता येणार नाही.

केवळ पर्यावरणपूरक मूर्ती घडवल्या जातील असा फलक मंडपावर लावण्यात यावा.

उत्सवादरम्यान मूर्तींचे आगमन व विसर्जन सुकर होईल व स्थापनेदरम्यान मूर्तीचे स्थैर्य अभंग राहील एवढ्याच उंचीची मूर्ती असावी.