मुंबई : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) २५ टक्के राखीव जागांसाठी प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याचा दिलेला आदेश हा केवळ राज्य शिक्षण मंडळालाच नाही, तर सगळ्या शिक्षण मंडळांना लागू आहे, असे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. तसेच, या शिक्षण मंडळांशी संलग्न खासगी शाळांनी सध्याच्या विद्यार्थीसंख्येपेक्षा अतिरिक्त प्रवेश देण्यास हरकत नाही, असे नमूद केले. तसेच परवानगी मिळत नसल्याची सबबी सांगू नका, असेही न्यायालयाने खासगी शाळांना सुनावले.
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई) वाढीव जागांना परवानगी देत नसल्याचा दावा करून काही शाळांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, वाढीव जागांना परवानगी देण्याचे आदेश सीबीएसईला द्यावेत, अशी मागणी केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने शाळांच्या वाढीव जागांच्या परवानगीबाबतच्या दाव्यावर प्रश्न उपस्थित केला. तसेच, राज्य सरकारने आरटीई कायद्यात केलेली दुरूस्ती घटनाबाह्य ठरवण्याबाबत ९ जुलै रोजी दिलेला निकाल आणि यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासाठी आरटीईअंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याचा दिलेला आदेश सगळ्या शिक्षण मंडळांना लागू असल्याचा पुनरूच्चार केला.
हेही वाचा – स्वातंत्र्यदिनी नाटक-चित्रपटांची भाऊगर्दी
तत्पूर्वी, खासगी विनाअनुदानित शाळांना संबंधित मंडळांची परवानगी का हवी आहे ? असा प्रश्न न्यायालयाने याचिकाकर्त्या शाळांना केला. आदेशाच्या अनुषंगाने अतिरिक्त प्रवेशासाठी परवानगी हवी आहे असे कुठे म्हटले आहे ? अतिरिक्त प्रवेशास परवानगी देऊ शकत नाही असे सीबीएसई किंवा आयसीएसईने पत्राद्वारे कळवले आहे का ? त्यांनी संलग्नता रद्द करणार असल्याची नोटीस पाठवली आहे का ? अशी प्रश्नांची सरबत्ती मुख्य न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्या शाळांवर केली. तसेच, परवानगी दिली जात नसल्याचे सर्व बहाणे असल्याचे ताशेरे ओढले. त्यावर, आरटीईतील दुरूस्ती रद्द करण्याच्या निकालाशी संबंधित प्रकरणात केवळ राज्य सरकार पक्षकार होते, खासगी शिक्षण मंडळे नाहीत, असे याचिकाकर्त्या शाळांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. शाळांच्या या दाव्याचाही न्यायालयाने समाचार घेतला व ही शिक्षण मंडळे प्रकरणात पक्षकार नव्हती म्हणून ते न्यायालयाच्या निकालाचे पालन करणार नाहीत का ? अशी विचारणा केली. तसेच, हा निकाल खासगी शिक्षण मंडळांना लागू नसल्याचे कोणतेही कारण नाही. त्यामुळे, हा निकाल त्यांनाही बांधील आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचवेळी, न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करायची तर शाळांना आरटीईअंतर्गत प्रवेश द्यावे लागतील आणि कोणी त्यात अडथळे आणत असल्यास न्यायालयात दाद मागण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
त्याचप्रमाणे २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षाकरिता तेही इयत्ता पहिलीसाठी आरटीअंतर्गत प्रवेश देण्याचा हा मुद्दा आहे. त्यामुळे, न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन म्हणून अतिरिक्त प्रवेश देण्यास कोणत्याही शिक्षण मंडळांना आक्षेप असेल असे वाटत नाही हेही न्यायालयाने म्हटले व याचिका निकाली काढली.
दरम्यान, वंचित घटक, सामाजिक आणि आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना आरटीईअंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवर खासगी शाळांमध्ये प्रवेश दिला जातो. यंदा शिक्षण विभागाने आरटीई प्रवेशांच्या नियमांत बदल केला व विनाअनुदानित शाळांना आरटीईतून सूट दिली होती. त्यामुळे, खासगी शाळांनी या राखीव जागांवर सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले. परंतु, सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने सरकारने कायद्यात केलेली दुरूस्ती घटनाबाह्य ठरवून राखीव आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित असलेल्या २५ टक्के जागांवरील प्रवेश द्यावेच लागतील, असा निर्वाळा दिला होता व सरकारचा निर्णय रद्द केला होता. त्याचवेळी, खासगी शाळांनी बदलेल्या नियमानुसार दिलेले प्रवेश अबाधित ठेवून आरटीईअंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचा आदेश दिला होता.
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई) वाढीव जागांना परवानगी देत नसल्याचा दावा करून काही शाळांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, वाढीव जागांना परवानगी देण्याचे आदेश सीबीएसईला द्यावेत, अशी मागणी केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने शाळांच्या वाढीव जागांच्या परवानगीबाबतच्या दाव्यावर प्रश्न उपस्थित केला. तसेच, राज्य सरकारने आरटीई कायद्यात केलेली दुरूस्ती घटनाबाह्य ठरवण्याबाबत ९ जुलै रोजी दिलेला निकाल आणि यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासाठी आरटीईअंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याचा दिलेला आदेश सगळ्या शिक्षण मंडळांना लागू असल्याचा पुनरूच्चार केला.
हेही वाचा – स्वातंत्र्यदिनी नाटक-चित्रपटांची भाऊगर्दी
तत्पूर्वी, खासगी विनाअनुदानित शाळांना संबंधित मंडळांची परवानगी का हवी आहे ? असा प्रश्न न्यायालयाने याचिकाकर्त्या शाळांना केला. आदेशाच्या अनुषंगाने अतिरिक्त प्रवेशासाठी परवानगी हवी आहे असे कुठे म्हटले आहे ? अतिरिक्त प्रवेशास परवानगी देऊ शकत नाही असे सीबीएसई किंवा आयसीएसईने पत्राद्वारे कळवले आहे का ? त्यांनी संलग्नता रद्द करणार असल्याची नोटीस पाठवली आहे का ? अशी प्रश्नांची सरबत्ती मुख्य न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्या शाळांवर केली. तसेच, परवानगी दिली जात नसल्याचे सर्व बहाणे असल्याचे ताशेरे ओढले. त्यावर, आरटीईतील दुरूस्ती रद्द करण्याच्या निकालाशी संबंधित प्रकरणात केवळ राज्य सरकार पक्षकार होते, खासगी शिक्षण मंडळे नाहीत, असे याचिकाकर्त्या शाळांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. शाळांच्या या दाव्याचाही न्यायालयाने समाचार घेतला व ही शिक्षण मंडळे प्रकरणात पक्षकार नव्हती म्हणून ते न्यायालयाच्या निकालाचे पालन करणार नाहीत का ? अशी विचारणा केली. तसेच, हा निकाल खासगी शिक्षण मंडळांना लागू नसल्याचे कोणतेही कारण नाही. त्यामुळे, हा निकाल त्यांनाही बांधील आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचवेळी, न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करायची तर शाळांना आरटीईअंतर्गत प्रवेश द्यावे लागतील आणि कोणी त्यात अडथळे आणत असल्यास न्यायालयात दाद मागण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
त्याचप्रमाणे २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षाकरिता तेही इयत्ता पहिलीसाठी आरटीअंतर्गत प्रवेश देण्याचा हा मुद्दा आहे. त्यामुळे, न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन म्हणून अतिरिक्त प्रवेश देण्यास कोणत्याही शिक्षण मंडळांना आक्षेप असेल असे वाटत नाही हेही न्यायालयाने म्हटले व याचिका निकाली काढली.
दरम्यान, वंचित घटक, सामाजिक आणि आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना आरटीईअंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवर खासगी शाळांमध्ये प्रवेश दिला जातो. यंदा शिक्षण विभागाने आरटीई प्रवेशांच्या नियमांत बदल केला व विनाअनुदानित शाळांना आरटीईतून सूट दिली होती. त्यामुळे, खासगी शाळांनी या राखीव जागांवर सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले. परंतु, सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने सरकारने कायद्यात केलेली दुरूस्ती घटनाबाह्य ठरवून राखीव आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित असलेल्या २५ टक्के जागांवरील प्रवेश द्यावेच लागतील, असा निर्वाळा दिला होता व सरकारचा निर्णय रद्द केला होता. त्याचवेळी, खासगी शाळांनी बदलेल्या नियमानुसार दिलेले प्रवेश अबाधित ठेवून आरटीईअंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचा आदेश दिला होता.
