प्रसाद रावकर
निवृत्ती वेतन, उपदान, भविष्य निर्वाह निधीची प्रतीक्षा; दोन हजार कर्मचाऱ्यांचा समावेश
मुंबई : साधारण गेल्या १८ महिन्यांमध्ये मुंबई महापालिकेतून सेवानिवृत्त झालेले सुमारे दोन हजार अधिकारी, कर्मचारी आणि कामगारांना उपदान (ग्रॅच्युटी), भविष्य निर्वाह निधी आदींपासून वंचित आहेत. इतकेच नव्हे तर निवृत्ती वेतनही सुरू होऊ न शकल्याने आयुष्याच्या उत्तरार्धात स्वखर्चासाठी या मंडळींना नातेवाई, मित्र परिवारापुढे हात पसरावे लागत आहेत. परिणामी, हे कर्मचारी आता आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.
मुंबई महापालिकेच्या विविध खात्यांमध्ये तब्बल एक लाखांहून अधिकारी, कर्मचारी, कामगार कार्यरत आहेत. दर महिन्याला पालिकेच्या विविध खात्यांतील सरासरी ३०० कर्मचारी नियत वयोमानानुसार सेवा निवृत्त होतात. गेल्या १८ महिन्यांमध्ये पालिकेतून सुमारे साडेपाच हजारांहून अधिक अधिकारी, कर्मचारी, कामगार निवृत्त झाले. तात्काळ आपले हक्काचे पैसे मिळतील असे या सर्वाना वाटले होते. यापैकी सुमारे तीन हजार ५०० जणांना काही काळ प्रतिक्षा के ल्यानंतर त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी, उपदान, शिल्लक रजांचे पैसे एकाच वेळी मिळाले. तसेच निवृत्ती वेतनही सुरू झाले. तर तब्बल दोन हजारांहून अधिक निवृत्तांना अद्यापही यापैकी कोणतीच रक्कम मिळालेली नाही. आपल्या हक्काचे पैसे मिळविण्यासाठी निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पालिका कार्यालयात खेटे घालावे लागत आहेत. वृद्धापकाळाकडे झुकलेले यापैकी अनेक जण निरनिराळ्या आजारांनी ग्रस्त आहेत. औषधासाठी त्यांना पैशांची निकड आहे. करोनामुळे काही निवृत्तांच्या मुलांची नोकरी गेली आहे. त्यामुळे घरात पैशांची चणचण निर्माण झाली आहे. हक्काचे पैसे मिळत नसल्याने या मंडळींना उदरनिर्वाहासाठी दुसऱ्यांपुढे हात पसरावे लागत आहेत. निवृत्तांना त्यांचे देय दावे सेवा निवृत्तीच्या दिवशीच द्यावे, रजा रोखीकरणाच्या हिशेबास विलंब होत असेल तर ही रक्कम प्रलंबित ठेऊन निवृत्ती वेतन, भविष्य निर्वाह निधी, उपदानाची रक्कम सेवा निवृत्तीच्या दिवशी द्यावी. ही रक्कम देण्यास विलंब झाल्यास संबंधित सेवा निवृत्तास १८ टक्के दराने व्याज द्यावे, अशी मागणी दि म्युनिसिपल युनियनचे सरचिटणीस रमाकांत बने यांनी पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांना पत्र पाठवून केली आहे.
दरम्यान, विविध प्रकरणांची प्रलंबित चौकशी, रजांच्या नोंदीत गोंधळ, आवश्यक कागदपत्रांचा अभाव, अन्य खात्यात झालेल्या बदलीची नोंद नसणे अशा विविध कारणांमुळे काही निवृत्तांचे दावे रखडल्याची कबुली पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर दिली. मात्र किती निवृत्तांचे दावे रखडले याची माहिती देण्यास या अधिकाऱ्यांनी असमर्थता दर्शविली.
