शासकीय सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतरही काही सनदी अधिकारी आपले राजकीय हितसंबंध वापरुन आणखी पुढे किमान पाच वर्षे तरी वेगवेगळ्या संस्थांवर आपली वर्णी लावून घेत असल्याबद्दल प्रशासनातील अधिकाऱ्यांमधूनच नाराजीचे सूर निघत आहेत. महत्त्वाच्या संस्थांवर सेवेत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची निवड का केली जात नाही, असा काही अधिकाऱ्यांचा सवाल आहे.
राज्याच्या सेवेतून निवृत्त झालेले १३ सनदी अधिकारी सध्या विविध आयोग, महामंडळे, समित्या, प्राधिकरण व न्यायाधिकरणावरील जागा अडवून बसले आहेत. घोटाळ्यात अडकलेल्या काही अधिकाऱ्यांना राजीनामे द्यावे लागले. सहा-सात निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तयांची प्रक्रिया सुरु आहे. राज्य सरकार निवृत्तीनंतरही अशा २० ते २५ सनदी अधिकाऱ्यांना कायम पोसत आहे. त्याला प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचाही आक्षेप आहे. निवृत्तीनंतरही सनदी अधिकाऱ्यांची शासकीय सेवत घुटमळ हे वृत्त लोकसत्ताच्या रविवारच्या अंकात प्रसिद्ध झाल्यानंतर प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांनीही सरकारच्या चुकीच्या धोरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, राज्य लोकसेवा आयोग, राज्य निवडणूक आयोग, मानवी हक्क आयोग, वित्त आयोग, अनुसूचित जाती, जमाती आयोग, जलपंती प्राधिकरण, महसूल न्यायाधिकरण, प्रशासकीय न्यायाधिकरण या घटनात्मक व कायद्याने स्थापन झालेल्या संस्था आहेत. या संस्थांच्या प्रमुखपदी किंवा सदस्यपदी नेमणूक केलेल्या अधिकाऱ्याने निपक्षपातीपणे कारभार करावा, त्यांचे कसलेही व कुणाचेही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राजकीय संबंध असू नयेत, असे नियम आणि संकेतही आहेत. परंतु या संस्थांवर विशिष्ट खात्यात, विशिष्ट पदावर काम केलेल्या निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका कशा केल्या जातात, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. पूर्वी सेवेत असताना ज्यांनी राज्यकर्त्यांचे हितसंबंध जोपासले, त्यांना बक्षीस म्हणूनच निवृत्तीनंतर अशा मोक्याच्या जागा दिल्या जातात. मग अशा अधिकाऱ्यांकडून निपक्षपाती कारभाराची अपेक्षा करता येऊ शकते का, असाही सवाल केला जात आहे. काही संस्थांवर प्रधान सचिव दर्जाचे पद धारण करीत असतील किंवा धारण केलेले असेल, अशा व्यक्तीची नेमणूक करावी, असा नियम आहे. मग सध्या शासनाच्या सेवेत त्या दर्जाच्या पदावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याऐवजी निवृत्त अधिकाऱ्यांच नेमणुका केल्या जातात, याकडेही लक्ष वेधले जात आहे. एका आयोगाच्या अध्यक्षपदावर सक्षम व निस्वार्थी सेवा प्रदान करु शकतील अशा व्यक्तीचीच नियुक्ती केली जाईल, असे शासन आदेशातच म्हटले आहे. या निकषात फक्त निवृत्त सनदी अधिकारीच बसतात असे नाही, तर सेवेत असलेला एखादा अधिकारीही त्यासाठी पात्र ठरू शकतो, मात्र अशा बहुतांश संस्थांवर निवृत्त अधिकाऱ्यांच नेमणुकीचा घाट घातला जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
