नव्याने येऊ घातलेल्या राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या आयुक्तपदी निवृत्त सचिव दर्जाच्या आधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
नव्या कायद्यानुसार सहकारी सस्थांचा कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वीच त्यांच्या निवडणुका घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यासाठी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार आहे. नव्या व्यवस्थेमुळे सहकारी संस्थांवरील सहकार विभागाची हुकूमत संपुष्टात येणार असून सहकार खाते नामधारी ठरणार आहे. त्यामुळे निवडणूक प्राधिकरणाच्या आयुक्तपदी सहकार विभागातीलच अधिकाऱ्याची नियुक्ती व्हावी यासाठी काँग्रेसची तर त्याविरोधात राष्ट्रावादीची मोर्चेबांधणी सुरु होती.
राज्यात सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांची या पदावर नियुक्ती झाल्यास, घटनादुरुस्तीच्या मूळ उद्देशालाच बाधा येईल, असा राष्ट्रवादीचा युक्तीवाद होता. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सचिव दर्जाच्या निवृत्त अधिकाऱ्यांची सहकार निवडणूक आयुक्त म्हणून ३ वर्षांसाठी नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
