मधु कांबळे
राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्यास शासनाने नेमलेल्या बी.सी.खटुआ समितीने स्पष्टपणे नकार दिला आहे. उलट सध्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६० वर्षे आहे, त्याचाही पुनर्विचार करून ते इतरांप्रमाणे ५८ वर्षे करावे, अशी शिफारस शासनाला केली आहे.
खटुआ समितीच्या नकारात्मक अहवालावर महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे संस्थापक व मुख्य सल्लागार ग.दि. कुलथे यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. अधिकारी व कर्मचारी संघटनांनी अभ्यासपूर्ण सादर केलेल्या निवेदनातील एकाही मुद्यावर खटुआ महाशयांनी विचार केलेला नाही. काल्पनिक माहितीच्या आधारे अहवाल तयार केलेला व इतक्या बेजबाबदार पद्धतीने सादर केलेला आपल्या लोकशाही देशातील हा पहिलाच अहवाल आहे. हा अहवाल राज्य शासनाने तत्काळ फेटाळून लावावा, अशी मागणी कुलथे यांनी केली आहे.
निवृत्तीवय वाढविण्याच्या मागणीचा गेल्या सरकारने अभ्यास करून शासनाला अहवाल सादर करण्यासाठी २४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी माजी सनदी अधिकारी बी.सी. खटुआ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन के ली. शासकीय अधिकारी व कर्मचारी संघटनांनी समितीला निवेदने सादर केली. समितीने आपल्या पद्धतीने संघटनांचे प्रतिनिधी, अधिकारी व कर्मचारी यांच्याशी चर्चा करून आपले निष्कर्ष काढून वर्षभराने म्हणजे २०१७ मध्ये वित्त विभागाला अहवाल सादर केला. परंतु हा अहवाल उघड केला गेला नाही. पण शासनाच्या वतीने संघटनांबरोबर या मागणीवर बैठका व चर्चा सुरू होत्या.
माहिती अधिकारात अहवाल
शासनाने गुलदस्त्यात ठेवलेला खटुआ समितीचा अहवाल अखेर महासंघाचे नेते कुलथे यांना माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करून मिळवावा लागला. या अहवालातील शिफारशी वाचून, धक्का बसल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी लोकसत्ताकडे व्यक्त केली. शासनातील एका अधिकाऱ्याने स्वत:हून केलेल्या ऑनलाइन सर्वेक्षणाचा आधार घेऊन समितीने आपला अहवाल तयार केला आहे. त्यात निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याच्या मागणीला फक्त १८ ते ३० टक्के कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचा पाठिंबा आहे, असे म्हटले आहे. सुमारे पाच हजार कर्मचाऱ्यांचे हे सर्वेक्षण आहे, असा दावा करण्यात आला आहे. त्या आधारावर समितीने निवृतीचे वय ६० वर्षे करण्यास नकार दिला आहे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची चेष्टा करणारा हा काल्पनिक अहवाल असून, राज्य शासनाने तो फेटाळून लावावा अशी मागणी कुलथे यांनी केली आहे.
संघटनांची मागणी.. केंद्र सरकारने १९९८ पासून त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे केले. महाराष्ट्रातील अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचे तसेच राज्य शासनाच्या सेवेतील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६० वर्षे आहे. देशातील २० मोठय़ा राज्यांमध्ये निवृत्तीचे वय ६० वर्षेच आहे. नोकरभरतीसाठी राज्य शासनाने वयोमर्यादा ३८ व ४३ पर्यंत वाढविली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी वाढवून ६० वर्षे करावी, ही संघटनांची अनेक वर्षांची मागणी होती.
राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्यास शासनाने नेमलेल्या बी.सी.खटुआ समितीने स्पष्टपणे नकार दिला आहे. उलट सध्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६० वर्षे आहे, त्याचाही पुनर्विचार करून ते इतरांप्रमाणे ५८ वर्षे करावे, अशी शिफारस शासनाला केली आहे.
खटुआ समितीच्या नकारात्मक अहवालावर महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे संस्थापक व मुख्य सल्लागार ग.दि. कुलथे यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. अधिकारी व कर्मचारी संघटनांनी अभ्यासपूर्ण सादर केलेल्या निवेदनातील एकाही मुद्यावर खटुआ महाशयांनी विचार केलेला नाही. काल्पनिक माहितीच्या आधारे अहवाल तयार केलेला व इतक्या बेजबाबदार पद्धतीने सादर केलेला आपल्या लोकशाही देशातील हा पहिलाच अहवाल आहे. हा अहवाल राज्य शासनाने तत्काळ फेटाळून लावावा, अशी मागणी कुलथे यांनी केली आहे.
निवृत्तीवय वाढविण्याच्या मागणीचा गेल्या सरकारने अभ्यास करून शासनाला अहवाल सादर करण्यासाठी २४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी माजी सनदी अधिकारी बी.सी. खटुआ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन के ली. शासकीय अधिकारी व कर्मचारी संघटनांनी समितीला निवेदने सादर केली. समितीने आपल्या पद्धतीने संघटनांचे प्रतिनिधी, अधिकारी व कर्मचारी यांच्याशी चर्चा करून आपले निष्कर्ष काढून वर्षभराने म्हणजे २०१७ मध्ये वित्त विभागाला अहवाल सादर केला. परंतु हा अहवाल उघड केला गेला नाही. पण शासनाच्या वतीने संघटनांबरोबर या मागणीवर बैठका व चर्चा सुरू होत्या.
माहिती अधिकारात अहवाल
शासनाने गुलदस्त्यात ठेवलेला खटुआ समितीचा अहवाल अखेर महासंघाचे नेते कुलथे यांना माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करून मिळवावा लागला. या अहवालातील शिफारशी वाचून, धक्का बसल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी लोकसत्ताकडे व्यक्त केली. शासनातील एका अधिकाऱ्याने स्वत:हून केलेल्या ऑनलाइन सर्वेक्षणाचा आधार घेऊन समितीने आपला अहवाल तयार केला आहे. त्यात निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याच्या मागणीला फक्त १८ ते ३० टक्के कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचा पाठिंबा आहे, असे म्हटले आहे. सुमारे पाच हजार कर्मचाऱ्यांचे हे सर्वेक्षण आहे, असा दावा करण्यात आला आहे. त्या आधारावर समितीने निवृतीचे वय ६० वर्षे करण्यास नकार दिला आहे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची चेष्टा करणारा हा काल्पनिक अहवाल असून, राज्य शासनाने तो फेटाळून लावावा अशी मागणी कुलथे यांनी केली आहे.
संघटनांची मागणी.. केंद्र सरकारने १९९८ पासून त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे केले. महाराष्ट्रातील अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचे तसेच राज्य शासनाच्या सेवेतील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६० वर्षे आहे. देशातील २० मोठय़ा राज्यांमध्ये निवृत्तीचे वय ६० वर्षेच आहे. नोकरभरतीसाठी राज्य शासनाने वयोमर्यादा ३८ व ४३ पर्यंत वाढविली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी वाढवून ६० वर्षे करावी, ही संघटनांची अनेक वर्षांची मागणी होती.
