आर्यनला त्याचे पारपत्र परत मिळणार; विशेष न्यायालयाकडून आर्यनची मागणी मान्य

बंधपत्राची अटही रद्द करण्याची मागणी केली होती –

या प्रकरणी केंद्रीय अमलीपदार्थ नियंत्रण विभागाने (एनसीबी) आरोप मागे घेतल्यानंतर एक महिन्याने आर्यनने विशेष न्यायालयात धाव घेऊन पारपत्र परत करण्याची मागणी केली होती. शिवाय प्रकरणातून दोषमुक्त केल्याचा औपचारिक आदेश देण्याची व जामीन मंजूर करताना घातलेली बंधपत्राची अटही रद्द करण्याची मागणी केली होती. आर्यनच्या अर्जाची दखल घेऊन त्यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश विशेष न्यायालयाने एनसीबीला दिले होते.

दोषमुक्त करण्याचा औपचारिक आदेश देण्याच्या मागणीला एनसीबीचा आक्षेप –

बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी आर्यनला पारपत्र परत करण्यास आक्षेप नसल्याचे एनसीबीतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. मात्र आर्यनला प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याचा औपचारिक आदेश देण्याच्या मागणीला एनसीबीने आक्षेप घेतला. या अर्जात आर्यन ही मागणी करू शकत नसल्याचा दावा एनसीबीतर्फे करण्यात आला. त्यानंतर न्यायालयाने सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास आर्यनच्या अर्जावर निर्णय देताना त्याची पारपत्र परत करण्याची मागणी मान्य केली.

पुरेसे पुरावे नसल्याचे सांगून क्रुझवरील अमलीपदार्थ पार्टी प्रकरणी आर्यन खानसह सहाजणांवरील आरोप मागे घेतल्याचे एनसीबीने २७ जून रोजी स्पष्ट केले होते. तसेच प्रकरणाच्या नव्याने चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या एसआयटीने वस्तुनिष्ठ पद्धतीने तपास केला. केवळ साशंकतेच्या पलीकडे ठोस पुरावे मिळवण्याच्या तत्त्वाचा वापर या प्रकरणाचा तपास करताना केला गेला, असा दावाही एनसीबीने केला होता. क्रुझवर छापा टाकण्यात आला, तेव्हा आर्यन आणि अन्य काहीजण वगळता उर्वरित आरोपींकडे अमलीपदार्थ सापडले. त्यामुळे आर्यनसह सहाजणांविरोधात पुरेशा पुराव्याअभावी तक्रार दाखल केली गेलेली नाही, असेही एनसीबीने स्पष्ट केले होते.