महसूल खाते निष्प्रभ

मुद्रांक शुल्क प्रणालीतील सदोष यंत्रणा आणि समन्वयाचा अभाव, विक्री-व्यापारावरील करवसुली यंत्रणेतील गलथानपणा आणि निष्क्रियता, जमीन महसुलाच्या आकारणीतील अंकगणितीय चुका, वाहन कर वसुलीकडे झालेली डोळेझाक, करमणूक शुल्क वसुलीतील ढिसाळ व्यवस्थापन आणि खनिज प्राप्तीच्या वसुलीकडे केली गेलेली डोळेझाक अशा विविध ताशेऱ्यांमुळे राज्याच्या महसूल विभागाच्या कारभाराची लक्तरे कॅगने वेशीवर टांगली आहेत. फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतरच्या काळातही या परिस्थितीत फारशी सुधारणा नसल्याचा सूरही कॅगच्या अहवालात उमटला आहे.
महसूल विभाग हा राज्याला सर्वाधिक उत्पन्न मिळवून देणारा विभाग आहे. मार्च २०१५ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षांतील महसूल विभागाचा खातेवार आढावा घेताना कॅगने काढलेल्या त्रुटी या कारभारातील गलथानपणा स्पष्ट करण्यासाठी पुरेशा आहेत. या अहवालात नमूद करण्यात आलेली प्रकरणे २०१४-१५ या वर्षांतील असली तरी त्याआधीच्या वर्षांत निदर्शनास आलेल्या व त्या-त्या अहवालात समाविष्ट न झालेल्या प्रकरणांचा आढावाही या अहवालात कॅगने घेतला आहे.

शुल्क वसुलीत घोळ
करमणूक शुल्क वसुलीच्या प्रकरणांत तर घोळच घोळ दिसतो. मुंबईतील ज्या २११ करमणूक केंद्रांना मुंबई पोलीस आयुक्तांचा परवाना मिळाला होता, त्यांच्याकडून संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी करमणूक शुल्क वसुली केलीच नव्हती, असेही कॅगच्या तपासणीत आढळून आले होते.