मुंबई: सहकारी संस्थाच्या निवडणूक प्रक्रियेत अप्रत्यक्षपणे हस्तक्षेप करून विरोधकांची कोंडी करण्यासाठी सहकार कायद्यात सुधारणा करण्याचा घेतलेला निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या गटाच्या विरोधानंतर तीनच महिन्यांत मागे घेण्याची नामुष्की शुक्रवारी सरकारवर ओढवली. त्यामुळे सहकार क्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याच्या भाजपच्या प्रयत्नांना पुन्हा एकदा खीळ बसली आहे.
काँग्रेस- राष्ट्रवादीच्या लोकशाही आघाडी सरकारने सहकार कायद्यात सुधारणा करताना सहकारी संस्थांमध्ये क्रियाशील आणि अक्रियाशील अशी सभासदांची वर्गवारी केली होती. मात्र कालांतराने हा निर्णय सरकारसाठी अडचणीचा ठरू लागला होता. महाविकास आघाडी सरकारने सन २०२२च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशात या सुधारणा रद्द करीत सहकारी संस्थामध्ये क्रियाशील- अक्रियाशील हा भेदभाव रद्द केला. त्यामुळे साखर कारखाने, सूतगिरण्या, बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत दोन्ही काँग्रेसला लाभ मिळू लागला.
या निर्णयाचा आधार घेत काही साखर कारखान्यांच्या निवडणुकीत एनवेळी उमेदवार तसेच मतदारांना अपात्र ठरवून सरकारने विरोधकांना मोठा धक्का दिला होता. राज्यातील साखर कारखाने, सूत गिरणी, बँका, बाजार समित्या अशा सुमारे ८२ हजार ६३१ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका नजीकच्या काळात होणार आहेत. निवडणुकांमध्येही राष्ट्रवादीला धक्का देण्यासाठी क्रियाशील सभासदांबाबतचे विधेयक विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आले होते.
सत्ताबदलानंतर राष्ट्रवादीच्या गटाने या सुधारणेस विरोध केल्याने विधिमंडळात हे विधेयक संमत होऊ शकले नव्हते. आता कारखान्यांच्या निवडणुका होणार असल्याने हा अद्यादेश मागे घेण्याचा आग्रह पवार गटाने धरला होता. त्यानुसार शिंदे- फडणवीस यांना आपला निर्णय मागे घ्यावा लागला असून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतचा अध्यादेश मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
निर्णय काय होता?
दोन्ही काँग्रेसची सहकारातील मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने ३० मे रोजी सहकार कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार क्रियाशील आणि अक्रियाशील अशी सभासदांची वर्गवारी करण्यात आली. जे सभासद ५ वर्षांत संस्थेच्या एकाही सर्वसाधारण सभेत उपस्थित राहणार नाहीत, तसेच संस्थेच्या सेवांचा वापर करणार नाहीत अशा अक्रियाशील सभासदांना मतदान व निवडणूक लढविण्यास प्रतिबंध करण्यात आला. तसेच अक्रियाशील सभासदास संस्थेचा पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून निवडून येण्यास, स्वीकृत किंवा नामनिर्देशीत केला जाण्यासही प्रतिबंध करण्यात आला. त्यानुसार सरकारने ७ जून रोजी अध्यादेशही काढला होता.