उमाकांत देशपांडे, लोकसत्ता
मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या फेरविचार याचिकेवरील सुनावणी गेल्या काही महिन्यांपासून रखडली असून त्यातील त्रुटींमुळे सुधारित मसुदाही सादर होऊ शकलेला नाही. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने हिरवा कंदील दाखविल्याने मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळू शकेल की नाही, यासह काही तांत्रिक मुद्दय़ांवर संभ्रमाचे वातावरण आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे आरक्षण रद्दबातल केल्यावर महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात न्यायालयात फेरविचार याचिका सादर करण्यात आली आहे. आरक्षण रद्दबातल करताना माजी न्या. गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील काही मुद्दे विचारात घेण्यात आले नाहीत व काही परिशिष्टे जोडली गेली नव्हती. त्यामुळे गायकवाड आयोगाचा अहवाल ग्राह्य धरून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, अशी मागणी फेरविचार याचिकेत करण्यात आली आहे.
मात्र राज्य सरकारने सादर केलेल्या फेरविचार याचिकेत काही कायदेशीर त्रुटी असल्याचे मराठा संघटनांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे त्या दूर करून नव्याने मसुदा सादर करण्याबाबत मराठा संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या काही बैठका नुकत्याच पार पडल्या आहेत.
राज्य सरकारच्या पातळीवरही कायदेशीर बाबींवर विचारविनिमय सुरू असून संघटनांच्या प्रतिनिधींचे मतही विचारात घेतले जाणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ईडब्ल्यूएस आरक्षणाला मान्यता दिल्याने एकूण आरक्षणासाठी असलेली ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा ओलांडली गेली आहे. या परिस्थितीत मराठा समाजाला गेल्या वेळेप्रमाणे वेगळा संवर्ग करून आरक्षण देता येणार नाही. मराठा समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांना ईडब्ल्यूएसचे आरक्षण मिळत असल्याने वेगळय़ा आरक्षणाची गरज का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
ओबीसी कोटय़ातून आरक्षण देण्यास त्या समाजघटकांचा जोरदार विरोध असल्याने राज्य सरकारपुढे त्याबाबत निर्णय घेण्याबाबत राजकीय अडचण आहे. काही विभागांमधील मराठा समाजातील नागरिकांकडे ओबीसी जात प्रमाण पत्रे आहेत. या पार्श्वभूमीवर न्यायालय व राज्य सरकारकडे मराठा आरक्षणाची मागणी कशी रेटायची, याबाबत संघटनांमध्ये मतमतांतरे आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने फेरविचार याचिकेवर निर्णय देईपर्यंत मराठा समाजाच्या मागासलेपणाची तपासणी करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे नव्याने शिफारस व विनंती करायची नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. तर न्यायालयीन सुनावणी रखडली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचे नेमके काय होणार, याबाबत समाजामध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिकेचा सुधारित मसुदा सादर करण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा आणि सुनावणी घेतली जावी, यासाठी प्रयत्न करावेत. आणखी विलंब करू नये. मराठा समाजाला ओबीसी कोटय़ातून की स्वतंत्र संवर्ग करून आरक्षण द्यावे, यासंदर्भात संघटनांमध्ये विचारविनिमय सुरू आहे.
– अ‍ॅड. राजेंद्र कोंढरे, प्रभारी अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठा महासंघ
