मुंबई : सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी येत्या २९ ऑगस्टपासून बेमुदत संपावर जाण्याच्या सरकारी-निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या इशाऱ्यांची गंभीर दखल राज्य सरकारने घेतली आहे. त्यानुसार राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेवर रविवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब होणार असून त्यानंतर लगेच याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. राज्यात १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सरकारी सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली होती. मात्र याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित झाला नव्हता. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेच्या अंमलबाजावणीसाठी येत्या २९ ऑगस्टपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा राज्य सरकारी, निमसरकारी अधिकारी- कर्मचारी संघटनांनी दिला होता. सर दुसरीकडे केंद्र सरकारही नव्या निवृत्तिवेतन योजनेबाबत विचार करीत असल्याचे सांगत सरकारने याबाबतचा प्रस्ताव गेले काही महिने प्रलंबित ठेवला होता. मात्र आता विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कर्मचाऱ्यांची नाराजी सरकारला निवडणुकीत अडचणीची ठरण्याच्या धास्तीने महायुती सरकारने नव्या निवृत्तिवेतन योजनेबाबत हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर मूळ वेतनाच्या (बेसिक) ५० टक्के निवृत्तिवेतन देणारी सुधारित ‘निवृत्तिवेतन योजना’ लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव रविवारी मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येणार आहे. हेही वाचा >>> भर पावसात ‘मविआ’चे मूकआंदोलन; तोंडावर काळी पट्टी बांधून बदलापूरच्या घटनेचा निषेध या आर्थिक वर्षात राज्यामध्ये राज्य सरकारी कर्मचारी तसेच राज्य स्वायत्त संस्थेतील कर्मचारी यांची संख्या १३ लाख ४५ हजार इतकी असून यामध्ये राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असणारे कर्मचारी ८ लाख २७ हजार इतके आहेत. त्यावर शासनामार्फत जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेवर ५२ हजार ६८९ कोटी इतका खर्च करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीअंतर्गत शासनाचा हिस्सा हा ७ हजार ६८६ कोटी रुपये इतका आहे. याशिवाय एकूण वेतनावरील खर्च १ लाख २७ हजार ५४४ कोटी इतका आहे. कर्मचाऱ्यांना पर्याय या सुधारित योजनेचा पर्याय स्वीकारण्याबाबत कर्मचाऱ्यांना सहा महिन्यांत सहमती द्यावी लागेल. जे कर्मचारी डिसेंबर २०२४ मध्ये निवृत्त होतील त्यांना एक महिन्यात हा पर्याय द्यावा लागणार आहे. राष्ट्रीय योजनेत सहभागी असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा १० टक्के, तर सरकारचा १४ टक्के सहभाग कायम राहणार असून ज्यांनी अजूनही राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली स्वीकारलेली नाही किंवा त्यातील आपले योगदान दिले नसेल त्यांना १० टक्के व्याजाने एक वर्षात ही रक्कम भरावी लागेल. योजनेचे स्वरूप. ●मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यांतर १ नोव्हेंबर २००५ रोजी आणि त्यानंतर नियुक्ती झालेल्या सुमारे साडेआठ लाखांहून अधिक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. ●या योजनेनुसार आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर अधिकारी किंवा कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यावर अखेरच्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम निवृत्तिवेतन आणि महागाई भत्ता मिळणार आहे. ●कर्मचाऱ्यांच्या पश्चात त्यांच्या कुटुंबीयांना ६० टक्के इतके निवृत्तिवेतन, महागाई भत्ता मिळेल.
