ईडीने नीरव मोदीची १ हजार कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. यामध्ये काळा घोडा येथीस रिदम हाऊस म्युझिक स्टोअर असलेली इमारत, नेपन्सी रोड फ्लॅट, कुर्ला येथील कार्यालयीन इमारत आणि दागिने यांचा समावेश आहे. पंजाब नॅशनल बँकेची थकबाकी वसूल करण्यासाठी नीरव मोदीच्या संपत्तीचे लिलाव करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलने मालमत्तांचा लिलाव करण्यासाठी लिक्विडेटरची नियुक्ती केली आहे.
ईडीने यापैकी काही मालमत्तांचा आधीच लिलाव केला असून उर्वरित मालमत्ता लिलावासाठी बँकेला देण्याच्या प्रक्रिया सुरू आहे. यामध्ये अहमदनगर जिल्ह्यातील सौर ऊर्जा प्रकल्पाचा समावेश आहे. तपास यंत्रणेने मोदींच्या मालकीच्या कार, पेंटिंग्ज आणि इतर महागड्या वस्तूंचा लिलाव करून यापूर्वी वसूल केलेले सुमारे ६ कोटी रुपये पीएनबीला सुपूर्द केले आहेत. नीरव मोदीने पंजाब नॅशनल बँकेचे तब्बल साडेसहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज चुकवले होते. त्यानंतर ईडीने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात मोदीची २६०० कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होती. नीरव मोदी सध्या लंडनमधील तुरुंगात असून त्याला भारतात प्रत्यार्पण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, मोदींच्या ज्या मालमत्ता बँकेकडे गहाण ठेवल्या नव्हत्या, त्यामध्ये वरळीतील समुद्र महल इमारतीतील १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे त्याचे चार भव्य फ्लॅट, त्याचा अलिबाग बंगला आणि जैसलमेरमधील पवनचक्की, ईडीच्या ताब्यात राहतील. मोदीने पीएनबीची फसवणूक केलेल्या पैशातून यातील अनेक मालमत्ता खरेदी केल्याचा आरोप आहे. दरम्यान, तपास यंत्रणेला त्याच्या अमेरिकेसह परदेशातील मालमत्तांचा ताबा अद्याप मिळालेला नाही.
२०१७ मध्ये नीरव मोदीने आयकॉनिक रिदम हाऊसची इमारत त्याच्या फायरस्टार डायमंड कंपनीच्या मालकांकडून म्हणजेच कर्माली कुटुंबाकडून ३२ कोटी रुपयांना विकत घेतली होती. या हेरिटेज प्रॉपर्टीचे रूपांतर ज्वेलरी शोरूममध्ये करण्याची त्यांची योजना होती.
२०१८ मध्ये मोदी आपल्या कुटुंबासह देशातून पळून गेल्यानंतर, ईडीने रिदम हाऊस इमारतीसह इतर मालमत्ता कायदेशीर कारवाईनंतर जप्त केल्या होत्या. नंतर उद्योगपती आनंद महिंद्रा यांनी आयकॉनिक म्युझिक स्टोअर वाचवण्यासाठी आणि त्याचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी क्राउडफंडिंगचा प्रस्ताव दिला होता. लिलाव प्रक्रियेबाबत चर्चा करण्यासाठी त्यांनी ईडीच्या अधिकाऱ्यांचीही भेट घेतली होती. बीएमसी हेरिटेज कमिटीनेही संगीताच्या जाहिरातीसह सार्वजनिक उद्देशांसाठी वास्तू ताब्यात घेण्यासाठी चर्चा केली होती.
