मधु कांबळे
राज्यातील गरीब वर्गाला शासकीय व खासगी रुग्णालयांमधूनही तातडीने व चांगली आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनेचा श्रीमंत वर्गच अधिक लाभार्थी ठरला आहे. सधन वर्गातील कुटुंबांच्या वेगवेगळ्या आजारावरील वैद्यकीय उपचारांवरील १२ कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या प्रतिपूर्तीस राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.
करोना साथरोगाच्या पाश्र्वभूमीवर मुळात गरिबांसाठी असलेली ही योजना सर्वासाठी खुली करण्यात आली, त्याचा सर्वाधिक लाभ सधन कु टुंबांना मिळाला आहे. चार महिन्यांच्या कालावधीत गरिबांवरील उपचारांवर केवळ एक कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने गुरुवारी एक आदेश काढून त्यासंबंधीचा तपशील जाहीर केला आहे.
राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार असताना दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबासाठी राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सुरू करण्यात आली होती. त्यानंतर २०१४ मध्ये सत्तेवर आलेल्या भाजप-शिवसेना युती सरकारने या योजनेचे महात्मा फुले जन आरोग्य योजना असे नामांतर करून ती तशीच पुढे चालू ठेवली. नव्याने सत्तेवर आलेल्या शिवसेना, काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा समन्वय करून सुधारित योजना सुरू केली. राज्यातील दारिद्रय़रेषेखालील (बीपीएल) तसेच एक लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या (एपीएल) कुटुंबांना ही योजना लागू करण्यात आली. त्याचबरोबर राज्यातील दुष्काळग्रस्त १४ जिल्ह्य़ांतील सर्व नागरिकांचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे. मे. युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीच्या सहकार्याने ही योजना राबिवण्यात येत आहे.
खर्च असा..
* राज्य सरकारने करोना साथरोगाच्या पार्श्वभूमीवर या योजनेचा विस्तार करून सर्वच नागरिकांचा त्यात समावेश केला. २३ मे ते ३० जुलै म्हणजे साधारणत: दोन महिन्यांच्या कालावधीत विविध रुग्णालयांमध्ये उपचार घेतलेल्या रुग्णांनी केलेले दावे राज्य आरोग्य हमी सोसायटीला सादर करण्यात आले.
* सोसायटीने आरोग्य विभागाकडे प्रतिपूर्तीची मागणी केली. त्यानुसार सधन मानल्या गेलेल्या शुभ्र शिधापत्रिकाधारक, तसेच शिधापत्रिका नसलेल्या कुटुंबातील व्यक्तींनी वेगवेगळ्या आजारांवर घेतलेल्या उपचारांचा १२ कोटी ३१ लाख ५३ हजार ८८५ रुपये खर्च झाल्याचे दावे करण्यात आले आहेत. त्यात दुष्काळग्रस्त जिल्ह्य़ांचा समावेश नाही. म्हणजे हा २२ जिल्ह्य़ांतील सधन रुग्णांवरील उपचाराचा खर्च आहे.
* एप्रिल ते जुलै या कालावधीत गरिबांवरील वैद्यकीय उपचारांवरील १ कोटी १ लाख ६३ हजार ६५८ रुपये इतका खर्च झाला आहे. एकूण १३ कोटी ३३ लाख १७ हजार ५४३ रुपयांच्या वैद्यकीय उपचारांवरील खर्चाच्या प्रतिपूर्तीस आरोग्य विभागाने मान्यता दिली आहे.
राज्यातील गरीब वर्गाला शासकीय व खासगी रुग्णालयांमधूनही तातडीने व चांगली आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनेचा श्रीमंत वर्गच अधिक लाभार्थी ठरला आहे. सधन वर्गातील कुटुंबांच्या वेगवेगळ्या आजारावरील वैद्यकीय उपचारांवरील १२ कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या प्रतिपूर्तीस राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.
करोना साथरोगाच्या पाश्र्वभूमीवर मुळात गरिबांसाठी असलेली ही योजना सर्वासाठी खुली करण्यात आली, त्याचा सर्वाधिक लाभ सधन कु टुंबांना मिळाला आहे. चार महिन्यांच्या कालावधीत गरिबांवरील उपचारांवर केवळ एक कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने गुरुवारी एक आदेश काढून त्यासंबंधीचा तपशील जाहीर केला आहे.
राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार असताना दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबासाठी राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सुरू करण्यात आली होती. त्यानंतर २०१४ मध्ये सत्तेवर आलेल्या भाजप-शिवसेना युती सरकारने या योजनेचे महात्मा फुले जन आरोग्य योजना असे नामांतर करून ती तशीच पुढे चालू ठेवली. नव्याने सत्तेवर आलेल्या शिवसेना, काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा समन्वय करून सुधारित योजना सुरू केली. राज्यातील दारिद्रय़रेषेखालील (बीपीएल) तसेच एक लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या (एपीएल) कुटुंबांना ही योजना लागू करण्यात आली. त्याचबरोबर राज्यातील दुष्काळग्रस्त १४ जिल्ह्य़ांतील सर्व नागरिकांचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे. मे. युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीच्या सहकार्याने ही योजना राबिवण्यात येत आहे.
खर्च असा..
* राज्य सरकारने करोना साथरोगाच्या पार्श्वभूमीवर या योजनेचा विस्तार करून सर्वच नागरिकांचा त्यात समावेश केला. २३ मे ते ३० जुलै म्हणजे साधारणत: दोन महिन्यांच्या कालावधीत विविध रुग्णालयांमध्ये उपचार घेतलेल्या रुग्णांनी केलेले दावे राज्य आरोग्य हमी सोसायटीला सादर करण्यात आले.
* सोसायटीने आरोग्य विभागाकडे प्रतिपूर्तीची मागणी केली. त्यानुसार सधन मानल्या गेलेल्या शुभ्र शिधापत्रिकाधारक, तसेच शिधापत्रिका नसलेल्या कुटुंबातील व्यक्तींनी वेगवेगळ्या आजारांवर घेतलेल्या उपचारांचा १२ कोटी ३१ लाख ५३ हजार ८८५ रुपये खर्च झाल्याचे दावे करण्यात आले आहेत. त्यात दुष्काळग्रस्त जिल्ह्य़ांचा समावेश नाही. म्हणजे हा २२ जिल्ह्य़ांतील सधन रुग्णांवरील उपचाराचा खर्च आहे.
* एप्रिल ते जुलै या कालावधीत गरिबांवरील वैद्यकीय उपचारांवरील १ कोटी १ लाख ६३ हजार ६५८ रुपये इतका खर्च झाला आहे. एकूण १३ कोटी ३३ लाख १७ हजार ५४३ रुपयांच्या वैद्यकीय उपचारांवरील खर्चाच्या प्रतिपूर्तीस आरोग्य विभागाने मान्यता दिली आहे.
