रिक्षा-टॅक्सी प्रवाशांकडून एक रुपया जादा घेण्याचा निर्णय हा मुंबई महाप्रदेश विकास परिवहन प्राधिकरणाने घेतल्याची माहिती राज्य सरकारनेप्रतिज्ञापत्राद्वारे सोमवारी उच्च न्यायालयात दिली. मात्र, हा मुद्दा पहिल्यांदाच पुढे आल्याचे सांगत याचिकेत सुधारणा करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केल्याने न्यायालयाने त्यांची विनंती मान्य करीत सुनावणी ११ ऑगस्ट रोजी ठेवली.  हकीम समितीच्या शिफारशीत सुधारणा करीत सरकारने किमान रिक्षाभाडे १४ व टॅक्सीभाडे १८ रुपये लागू करण्याचा शासननिर्णय काढला. मात्र प्रत्यक्षात रिक्षासाठी १५ रुपये तर टॅक्सीसाठी १९ रुपये भाडे ठरवण्यात आले. हा एक रुपयाचा भरुदड कशाच्या आधारे टाकला, असा सवाल करत त्याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळेस दिले होते. न्या़ अभय ओक आणि न्या़ ए. एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. या वेळी महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांनी परिवहन प्राधिकरणाच्या निर्णयाच्या आधारे १ रुपया वाढविल्याचे सांगितल़े