मुंबई : सीएनजी दरात सातत्याने वाढ होत असल्यामुळे मुंबईतील रिक्षा-टॅक्सी संघटनांकडून करण्यात आलेल्या मागणीनुसार परिवहन विभागाने खटुआ समितीच्या शिफारशीप्रमाणे भाडेवाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र समितीने प्रवास सवलतीबाबत केलेली महत्त्वाची शिफारस अद्यापही लागू करण्यात आली नाही. काळय़ा-पिवळय़ा टॅक्सीतून प्रवास करताना आठ किलोमीटरच्या पुढील प्रवासासाठी प्रवाशांना १५ ते २० टक्के सवलत देण्याची शिफारस समितीने केली होती. यासह अन्य प्रवासी सवलती कागदावरच राहिल्या आहेत. याकडे मुंबई ग्राहक पंचायतीने परिवहन विभागाचे लक्ष वेधले.
हेही वाचा >>> मुंबई : रिक्षा-टॅक्सी प्रवाशांच्या सवलती कागदावरच
रिक्षा-टॅक्सी भाडेवाढ आणि अन्य मुद्दे मार्गी लावण्यासाठी शासनाने काही वर्षांपूर्वी हकीम समिती बरखास्त करून एक सदस्यीय खटुआ समिती स्थापन केली होती. या समितीने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशी २०२० मध्ये स्वीकारण्यात आल्या. समितीच्या शिफारसीनुसार भाडेवाढ करण्यात येत आहे. वाढत्या सीएनजी दरामुळे पुन्हा भाडेवाढीची मागणी करण्यात आली असून येत्या १ ऑक्टोबरपासून रिक्षाच्या किमान भाडेदरात २ रुपये आणि टॅक्सीच्या किमान भाडेदरात ३ रुपये वाढ करण्यात आली आहे. मात्र प्रवाशांना फायदेशीर ठरणाऱ्या सवलती देण्याची खटुआ समितीची महत्त्वाची शिफारस अद्याप कागदावरच आहे.
हेही वाचा >>> टॅक्सी-रिक्षाची भाडेवाढ ; पुढील महिन्यात अंमलबजावणी
काळय़ा-पिवळय़ा रिक्षा-टॅक्सींसाठी नवीन भाडेसूत्र ठरवताना टॅक्सींसाठी सवलतीचे आठ टप्पे, तर रिक्षांसाठी चार टप्पे निश्चित करण्यात आले. यामध्ये प्रवाशांना काळय़ा-पिवळय़ा टॅक्सीतून प्रवास करताना आठ किलोमीटरच्या पुढील प्रवासासाठी १५ ते २० टक्के सवलत देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. तसेच, मुंबईत मध्यरात्री १२ ते पहाटे ५ पर्यंत रिक्षा-टॅक्सीने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांवर कोणतीही भाडेवाढ लादू नये, दुपारी १२ ते दुपारी ४ या वेळेत कामानिमित्त घराबाहेर पडणारे वृद्ध, गृहिणींसाठी सवलतीचे भाडेदर आकारावी, आदी शिफारशी करण्यात आल्या होत्या. या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या, पण त्या लागू झालेल्या नाहीत. त्यामुळे शासनाने खटुआ समितीच्या सर्व शिफारशी स्वीकारूनच रिक्षा-टॅक्सी भाडेवाढीचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष शिरीष देशपांडे यांनी केली आहे.
संघटनेचा विरोध..
रिक्षा-टॅक्सीच्या व्यवसायासाठी लागणारा सीएनजी ४० टक्के अनुदानित दराने मिळावा, अशी मागणी मुंबई ऑटोरिक्षा टॅक्सिमेन्स युनियनने केली आहे. या मागणीची पूर्तता होत नाही, तोपर्यंत खटुआ समितीच्या अहवालानुसार रिक्षा – टॅक्सीचालक मालकांना अंतरिम वाढ द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. मात्र राज्य सरकारने मनमानी पद्धतीने अन्यायकारक भाडेवाढीची घोषणा केली आहे. दिलेली वाढ तुटपुंजी असून रिक्षा भाडेदरात किमान पाच रुपये वाढ करायला हवी अशी मागणी, मुंबई ऑटोरिक्षा टॅक्सिमेन्स युनियनचे शशांक राव यांनी केली आहे.
हेही वाचा >>> मुंबई : रिक्षा-टॅक्सी प्रवाशांच्या सवलती कागदावरच
रिक्षा-टॅक्सी भाडेवाढ आणि अन्य मुद्दे मार्गी लावण्यासाठी शासनाने काही वर्षांपूर्वी हकीम समिती बरखास्त करून एक सदस्यीय खटुआ समिती स्थापन केली होती. या समितीने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशी २०२० मध्ये स्वीकारण्यात आल्या. समितीच्या शिफारसीनुसार भाडेवाढ करण्यात येत आहे. वाढत्या सीएनजी दरामुळे पुन्हा भाडेवाढीची मागणी करण्यात आली असून येत्या १ ऑक्टोबरपासून रिक्षाच्या किमान भाडेदरात २ रुपये आणि टॅक्सीच्या किमान भाडेदरात ३ रुपये वाढ करण्यात आली आहे. मात्र प्रवाशांना फायदेशीर ठरणाऱ्या सवलती देण्याची खटुआ समितीची महत्त्वाची शिफारस अद्याप कागदावरच आहे.
हेही वाचा >>> टॅक्सी-रिक्षाची भाडेवाढ ; पुढील महिन्यात अंमलबजावणी
काळय़ा-पिवळय़ा रिक्षा-टॅक्सींसाठी नवीन भाडेसूत्र ठरवताना टॅक्सींसाठी सवलतीचे आठ टप्पे, तर रिक्षांसाठी चार टप्पे निश्चित करण्यात आले. यामध्ये प्रवाशांना काळय़ा-पिवळय़ा टॅक्सीतून प्रवास करताना आठ किलोमीटरच्या पुढील प्रवासासाठी १५ ते २० टक्के सवलत देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. तसेच, मुंबईत मध्यरात्री १२ ते पहाटे ५ पर्यंत रिक्षा-टॅक्सीने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांवर कोणतीही भाडेवाढ लादू नये, दुपारी १२ ते दुपारी ४ या वेळेत कामानिमित्त घराबाहेर पडणारे वृद्ध, गृहिणींसाठी सवलतीचे भाडेदर आकारावी, आदी शिफारशी करण्यात आल्या होत्या. या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या, पण त्या लागू झालेल्या नाहीत. त्यामुळे शासनाने खटुआ समितीच्या सर्व शिफारशी स्वीकारूनच रिक्षा-टॅक्सी भाडेवाढीचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष शिरीष देशपांडे यांनी केली आहे.
संघटनेचा विरोध..
रिक्षा-टॅक्सीच्या व्यवसायासाठी लागणारा सीएनजी ४० टक्के अनुदानित दराने मिळावा, अशी मागणी मुंबई ऑटोरिक्षा टॅक्सिमेन्स युनियनने केली आहे. या मागणीची पूर्तता होत नाही, तोपर्यंत खटुआ समितीच्या अहवालानुसार रिक्षा – टॅक्सीचालक मालकांना अंतरिम वाढ द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. मात्र राज्य सरकारने मनमानी पद्धतीने अन्यायकारक भाडेवाढीची घोषणा केली आहे. दिलेली वाढ तुटपुंजी असून रिक्षा भाडेदरात किमान पाच रुपये वाढ करायला हवी अशी मागणी, मुंबई ऑटोरिक्षा टॅक्सिमेन्स युनियनचे शशांक राव यांनी केली आहे.
