राज्य सरकारने गेल्या २० जून रोजी रिक्षा-टॅक्सींचे भाडे २ रुपयांनी वाढविण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाला आव्हान देता यावे यासाठी उच्च न्यायालयाने मुंबई ग्राहक पंचायतीला २८ जुलैपर्यंत अवधी दिल्याने ही प्रस्तावित भाडेवाढ पुन्हा लांबणीवर पडली आहे.
हकीम समितीने सुचविलेल्या शिफारशीनुसार रिक्षा-टॅक्सीच्या भाडेवाढीचा प्रस्ताव मान्य करून तो अंमलात आणण्यासाठी अखेरच्या क्षणी न्यायालयात धाव घेणाऱ्या सरकारला न्यायालयाने मागच्या सुनावणीस चपराक लगावली होती. या परवानगीसाठी आवश्यक ती कायदेशीर प्रक्रिया अवलंबावी, असे सांगत सुनावणी तहकूब केली होती. न्यायालयाने सुनावणी घेण्यासच नकार दिल्याने १० जुलैपासून अपेक्षित असलेला रिक्षा-टॅक्सी भाडेवाढीचा निर्णय सरकारला अंमलात आणता आला नव्हता. रिक्षा-टॅक्सी भाडेवाढीबाबतची याचिका प्रलंबित असल्याने भाडेवाढीबाबतच्या निर्णयाची माहिती न्यायालयात देणे आणि न्यायालयाकडून त्यासाठी मंजुरी घेणे अनिवार्य आहे.  महागाईच्या झळा आपल्यालाही पोहोचत असून रोजीरोटी कठीण होऊन बसल्याचा दावा करीत मुंबई रिक्षाचालक संघटनेने भाडेवाढीच्या मागणीसाठी न्यायालयात धाव घेतली होती.