२५० पर्यंत सदस्य असलेल्या सोसायटींना निवडणुकीचे अधिकार!

नागरी भागातील ७० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक लोकसंख्या ही प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या गृहनिर्माण संस्थांशी संबंधित आहे. या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना निवडणूक घेण्यासाठी संबंधित निबंधकाकडे अर्ज करून निवडणूक निर्णय अधिकारी नियुक्त करण्याची मागणी करावी लागत होती.

या मागणीच्या अनुषंगाने संबंधित निबंधक सहकार निवडणूक प्राधिकरणाकडे निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या नियुक्तीबाबत अहवाल सादर करतात. निवडणुकांसाठी तयार केलेल्या यादीतूनच निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची निवड करून संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका घेण्याबाबत निबंधकांना कळविण्यात येते. त्यानुसार निवडणुका घेण्यात येतात. या सर्व पत्रव्यवहारात निवडणूक घेण्यासाठी मोठा कालावधी लागत होता. परिणामी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांवर कार्यरत असलेली समिती पाच वषार्र्च्या कालावधीनंतरही कायम राहाण्याची परिस्थिती निर्माण होत होती. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी अडीचशे किंवा त्यापेक्षा कमी सदस्य संख्या असलेल्या गृहनिर्माण सहकारी संस्थांना समितीची निवडणूक घेण्याचे अधिकार आता संबंधित संस्थेला प्राप्त झाले आहेत.

याशिवाय या सुधारित कायद्यामुळे गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या सदस्यांना दस्तावेज मिळविण्याचा हक्क प्राप्त झाला आहे. सदस्यांनी मागणी केल्याप्रमाणे दस्तऐवजाच्या प्रती देण्यास संबंधित संस्थेच्या समितीच्या कोणत्याही अधिकारी किंवा भूतपूर्व अधिकारी किंवा सदस्याने टाळाटाळ केल्यास ४५ दिवसांनंतर प्रतिदिन शंभर रुपये ते पाच हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय सहयोगी/ सहसदस्य/ तात्पुरता सदस्य यांच्या व्याख्येत अधिक सुस्पष्टता आणण्यात आली असून त्यांना मतदानाचा अधिकारही बहाल करण्यात आला आहे.  याशिवाय मूळ सदस्याच्या लेखी पूर्वपरवानगीने निवडणूक लढविण्याचा अधिकारही या कायद्याने दिला आहे.