माहिती अधिकाराचे ‘मोल’ ५५ लाख!

प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या ठाणे कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या मेहरबानीमुळे शहरात सध्या ३६ हजार परवान्यांवर तब्बल ७३ हजार रिक्षा बिनबोभाट धावताहेत. या गैरकारभाराचा भांडाफोड करण्यासाठी एका दक्ष नागरिकाने परवाने व नोंदणीची माहिती मागितली तेव्हा या माहितीसाठी तब्बल ५५ लाख रुपये जमा करण्याचा फतवाही या अधिकाऱ्यांनी काढला आहे.
अनिल महाडिक आणि राजीव दत्ता या दोघांनी या भ्रष्टाचाराची तड लावण्यासाठी परिवहन कार्यालयाकडे रिक्षा आणि परवाने यांचा तपशील ‘माहिती अधिकारात’ मागितला होता. त्यावर ठाणे प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या कार्यालयात ३६ हजार ८८७ रिक्षा परवानाधारकांची नोंद असून नोंदणीकृत रिक्षांची संख्या मात्र ७३ हजार ९९३ असल्याचे जनमाहिती अधिकारी आय. एस. मुजुमदार यांनी सांगितले. ही माहिती सीडीत देण्याची मागणी महाडिक यांनी केली असता, आरटीओ नियमाप्रमाणे एका रिक्षाच्या माहितीसाठी प्रत्येकी ५० रुपये याप्रमाणे ५५ लाख ४४ हजार रुपये भरण्याची सूचना महाडिक यांना करण्यात आली. मात्र माहिती अधिकार कायद्यानुसार एका सीडीसाठी केवळ ५० रुपये आकारले जातात, त्यामुळे ५५ लाख रुपये भरण्यास नकार देत महाडिक यांनी अपिलीय अधिकारी तथा उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय डोळे यांच्याकडे दाद मागितली. मात्र त्यांनीही आरटीओच्या नियमानुसारच तुम्हाला शुल्क भरावे लागेल. त्यानुसार संगणकात नोंदणी असलेल्या ऑटोरिक्षांच्या ३७ हजार २८७ अभिलेखांसाठी प्रत्येकी ५० रुपये याप्रमाणे १८ लाख ६४ हजार रुपये, तर ८ हजार ४३५ परवान्यांच्या अभिलेखासाठी ४ लाख २१ हजार रुपये भरावे लागतील. तसेच संगणकाव्यतिरिक्त उर्वरित ३६ हजार ७०६ अभिलेखांसाठी १८ लाख ३५ हजार आणि २८ हजार ४५२ परवान्यांसाठी १४ लाख २२ हजार रुपये असे ५५ लाख  ४४ हजार रुपये जमा केल्यास ही माहिती मिळेल, असे डोळे यांनी सुनावले. त्यामुळे हतबल झालेल्या या दक्ष नागरिकांनी आता अखेरचा पर्याय म्हणून राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांकडे दाद मागितली असून ते कोणती भूमिका घेतात याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.