मुंबई : नद्यांचे प्रदूषण मोठ्या प्रमाणावर असून त्यांचे पुनरुज्जीवन किंवा शुद्धीकरण करायचे असल्यास नद्यांवर हक्क कोणाचा, हे ठरविण्याची वेळ आता आली आहे आणि यासंदर्भात मी पंतप्रधान कार्यालयास पत्र पाठविणार आहे, असे पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी सोमवारी सांगितले. ‘लोकसत्ता लोकसंवाद’ कार्यक्रमात बोलताना पंकजा मुंडे यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी व्यक्ती व संस्था आणि उद्योगांकडून सांडपाण्यावर कोणतीही प्रक्रिया न करता नदीपात्रात सांडपाणी सोडले जाते. त्यामुळे नदी प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर झाला असल्याचे मुंडे यांनी सांगितले.
नदी ज्या क्षेत्रातून वहात जाते, त्या क्षेत्रातील जिल्हा परिषद, महापालिका किंवा अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारीत हे प्रदूषण रोखण्याचा मुद्दा येतो. या स्थानिक स्वराज्य संस्था ग्रामविकास व नगरविकास खात्याच्या अखत्यारित येतात आणि पर्यावरण खात्याचे कोणतेही नियंत्रण नसते. त्यामुळे जलप्रदूषण रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार जो निधी देते, तो पर्यावरण खात्यास देत नाही, तो या संस्थांना दिला जातो. त्यामुळे नद्यांवर हक्क कोणाचा, हे निश्चित झाल्यास काही नदीमार्गाचे काही किमी अंतराचे प्रदूषित पट्टे निश्चित करून तेथे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे, घाट बांधणे, सुशोभीकरण आदी कामे पर्यावरण विभागास हाती घेता येतील. त्यासाठी केंद्र व राज्याकडून निधीची तरतूद उपलब्ध करता येऊ शकेल, असे मुंडे यांनी सांगितले.
