बिलाचा आकडा फुगवून महापालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला!

महापौरांनी पालिका आयुक्तांना केलेल्या पत्रप्रपंचानंतर रस्ते बांधणी कामातील एकेक घोटाळे उजेडात येऊ लागले आहेत. विद्याविहार स्थानक ते सांताक्रूज-चेंबूर लिंक रोड दरम्यानचा रामदेव पीर मार्ग घोटाळ्यांच्या मालिकेतील एक ठरला आहे. या रस्त्याच्या बांधणीत कोटय़वधी रुपयांचा घोटाळा झाला असून रस्त्यासाठी निकृष्ट साहित्य वापरल्यामुळे कामाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. प्रत्यक्षात कमी बांधकाम साहित्य वापरून बिलाचा आकडा फुगवून पालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला मारण्यात आला आहे.
रस्ते बांधणीच्या कामातील रॅबीट वाहून नेण्याच्या कंत्राटात घोटाळा झाला असून त्याची चौकशी करण्याची मागणी महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी पालिका आयुक्त अजय मेहता यांना गोपनीय पत्र पाठवून केली होती. या प्रकरणी चौकशी करून अधिकारी-कंत्राटदारांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी केली होती. त्यानुसार आता प्रशासनाने चौकशी सुरू केली आहे. रामदेव पीर मार्गाच्या बांधकामात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार प्रशासनाकडे करण्यात आली होती. या तक्रारीचा धागा पकडून प्रशासनाने रामदेव पीर बाबा मार्गाच्या कामाची चौकशी सुरू केली. या रस्त्यासाठी प्रत्यक्षात वापरलेले काँक्रीट आणि बिलात दर्शविलेले त्याचे परिमाण यामध्ये प्रचंड तफावत आढळून आली आहे. प्रत्यक्षात कमी काँक्रीट वापरून ते अधिक दाखविण्यात आले. स्टील, रबल पॅकिंग यांची बिलेही अशाच पद्धतीने फुगवून सादर करण्यात आली आहेत. आरसीसी बॉक्स ड्रेनचा स्लॅब आणि बाजूच्या भिंतीची जाडी कमी असून ती बिलात अधिक दाखविण्यात आली आहे. आरएमसी प्लॉटवरून काँक्रिटी वाहून नेणाऱ्या ट्रकचे तब्बल ९२ चलन खोटे असल्याचे निदर्शनास आले आहे. प्रत्यक्षात काँक्रीट बांधकाम ठिकाणी आलेच नाही, पण ते वापरल्याचे दाखवून बिल सादर करण्यात आले आहे. प्रशासनाने तपासलेल्या १० चलनांमध्ये हेराफेरी केल्याचे निदर्शनास आले आहे. पवई येथील आरएमसी प्लॉट आणि विद्याविहार येथील रस्ता यामध्ये सुमारे एक तासाचे अंतर आहे. परंतु पवई ते विद्याविहार दरम्यान एकाच वाहनाने एकाच दिवशी एकाच वेळी दोन फेऱ्या केल्याचे तपासणीत आढळून आले आहे. या वाहनाबाबतच्या अन्य नोंदीमध्येही एकसमानता आढळून आली आहे. तपासणी अधिकाऱ्यांनी आपल्या अहवालात वरील बाबी नमूद केल्यामुळे रस्ते विभागाच्या एकूणच कारभाराबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. रामदेव पीर मार्गाचे निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम करून पालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला मारणाऱ्या कंत्राटदाराच्या चौकशीसाठी आता एक उपायुक्त व एक प्रमुख अभियंता यांची चौकशी स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.