वारंवार मागणी करूनही पायाभूत सुविधा समितीची बैठक टाळली जात असल्याने आणि हाती फारसे काम नसल्याने अस्वस्थ झालेल्या राज्य रस्ते विकास महामंडळाने आता राज्याबाहेर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात काम देत नाही, आम्हाला अन्य राज्यांतून तसेच परदेशातूनही काम करण्यासाठी निमंत्रण आले असून राज्याबाहेर काम करण्याची परवानगी द्या, असा प्रस्ताव एमएसआरडीसीने सरकारला दिला आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या खप्पामर्जीमुळे एमएसारडीसीचे अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. गेल्या दोन वर्षांत मंडळाच्या एकाही प्रकल्पास मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे महामंडळाकडे कामांचा ठणठणाट असून नजिकच्या काळात अशीच परिस्थिती राहिली तर दिवाळखोरीची आफत ओढवण्याची चिंता महामंडळाला सतावत आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत ठिणगी
शेजारील राज्यांकडून राज्य विकास महामंडळाला कामासाठी आलेला प्रस्ताव सहा महिने पडून आहे. त्यावरून बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) जयदत्त क्षीरगासर यांनी आपला संताप व्यक्त करीत मुख्यमंत्र्याच्या कारभाराबद्दल नाराजी व्यक्त केल्याचे कळते. तुम्ही कामे देत नाही आणि अन्य राज्यांत कामाची परवानगीही देत नाही, मग महामंडळाने करायचे काय, असा सवालही त्यांनी केल्याचे कळते.
मान्यतेअभावी रखडलेले प्रकल्प
मुंबई-पुणे मार्ग आणि एक्सप्रेस हायवे या मार्गाच्या रुंदीकरणाचा पाच हजार कोटींचा प्रस्ताव, भिवंडी-कल्याण-शिळफाटा या रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचा १३० कोटींचा प्रस्ताव, वांद्रे- वर्सोवा सागरी सेतूचा सुमारे ५ हजार कोटींचा प्रस्ताव, मुंबईतील पूर्व- पश्चिम किनाऱ्यावरील ७०० कोटी रुपयांचा जलवाहतूक प्रकल्प आदी प्रस्ताव प्रदीर्घ काळापासून पायाभूत सुविधा समितीच्या मान्यतेच्या प्रतिक्षेत आहेत. जलवाहतूक प्रकल्पासाठी टर्मिनस बांधण्याच्या निविदा प्रक्रियाही पूर्ण झाली असून केवळ या समितीच्या मान्यतेअभावी काम सुरू होऊ शकलेले नाही. कोल्हापूर येथील एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्पाच्या टोलवरून निर्माण झालेल्या कोंडीमुळे बीओटी तत्वावर प्रकल्प राबविण्यासही आता कोणी पुढे येण्यास तयार नाही. त्यामुळे चोहोबाजूनी अडचणीत सापडलेल्या एमएसआरडीसीने आता राज्याबाहेर कामे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
