दळण आणि ‘वळण’ : पाहू रे किती ‘वाट’!

खड्डय़ांवरून कितीही कठोर टीका झाली, वर्तमानपत्रांत रकानेच्या रकाने भरून मजकूर छापून आला तरीही खड्डय़ांचे प्रकरण काही बुजत नाही. तेव्हा या सगळ्याकडे आध्यात्मिक आलिप्ततेने पाहणे हा पहिला; नाही तर अधूनमधून उत्कृष्ट रस्त्यांच्या पायघडय़ा मुंबईवर कधी काळी उलगडतील अशी आशा करणे, हा दुसरा पर्याय उरतो. आशावादी, जिंदादिल मुंबईकरांनी दुसरा पर्याय निवडला तर आश्चर्य वाटायला नको. यात चांगल्या रस्त्याच्या पोटात काय दडलेले असते, हे एकदा नीटपणे पाहायला हवे.
महापालिकेच्या निकषानुसार उत्कृष्ट दर्जाचा रस्ता हा एकूण पाच थरांचा केलेला असतो. पाचवा थर शिलाजित ज्वालाग्राही पदार्थाचा आणि खडीचा असतो. हा थर ५० मिलिमीटरचा असतो. चौथा थर म्हणजे खडी आणि दगडांच्या तुकडय़ांचे ओले मिश्रण. त्याची जाडी २२५ मिलिमीटर असायला हवी. तिसरा थर हा कणीदार तळाचा असतो. त्याची जाडी २५० मिलिमीटर असते. धातू आणि पुन्हा दगडांचे तुकडे यांचा मिळून दुसरा थर होतो. त्याची जाडी १५० मिलिमीटर असते. तर १५० मिलिमीटरचाच पहिला थर हा वाळूचा असतो. साधारण रस्त्याचे दोन प्रकार पडतात. एक डांबरी तर दुसरा सिमेंट काँक्रीटचा. पाच थर झाल्यानंतर डांबरी रस्ता हवा असल्यास डांबरी थर टाकला जातो. तर सिमेंटसाठी सिमेंट काँक्रीट टाकले जाते; परंतु सिमेंट काँक्रीटसाठी १५० मिलिमीटर जाडीचा सुका क्राँक्रीटचा थर तिसऱ्या थरानंतर टाकावा लागतो.
शहरातील रस्तांचा दर्जा टिकून राहावा, यासाठी रस्ते बांधणीचे असेच काही निकष तांत्रिक सल्लागार समितीने निश्चित केले आहेत. महापालिकेने त्या निकषांनुसार काम करायचे असते. मात्र तसे न केल्यामुळे गेली काही वष्रे मुंबईच्या रस्त्यांची दैना उडाली आहे. एकूण ७३५ मोठे खड्डे या वर्षी नोंदवले आहेत. पकी ६०० बुजवले आहेत, असा प्राथमिक अंदाज आहे. अद्याप काही वॉर्डातले (विभाग) खड्डे बुजवण्याचे काम सुरूच आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला मुंबईच्या एल वॉर्डमध्ये (कुर्ला) सगळ्यात जास्त खड्डय़ांची म्हणजे ८६ खड्डय़ांची नोंद झाली होती. तर जी उत्तर वॉर्डात (दादर, मांटुगा-माहीम) विभागात सगळ्यात कमी म्हणजे चार खड्डय़ांची नोंद झाली.
रस्त्यांना मोठय़ा प्रमाणात खड्डे पडण्याची अनेक कारणे आहेत. वॉर्ड अधिकारी तांत्रिक समितीच्या निकषांचे काटेकोरपणे पालन करत नाहीत हे पहिले कारण. दुसरे कारण हे की, खड्डय़ांच्या दुरुस्तीसाठी निकृष्ट दर्जाचे सहित्य वापरले जाते. तिसरे म्हणजे खड्डे घाईघाईत आणि वाटेल तसे भरले जातात. डांबराचे तापमान तांत्रिक समितीने निश्चित केलेले आहे. ते पथ्य वॉर्डातले अधिकारी पाळत नाहीत आणि सगळ्यात महत्त्वाचे कारण म्हणजे रस्ता सपाटीकरण करताना रोडरोलर वापरलाच जात नाही, असे सांगितले जाते.
खड्डा बुजवण्याचीही एक विशिष्ट पद्धत आहे. तिचे निकषही तांत्रिक समितीने नक्की केले आहेत. जिथे खड्डा पडला असेल तिथे कटरचा (रस्ता कापण्याची यंत्रणा) उपयोग करून एक चौकोन केला जातो. तो सगळा परिसर स्वच्छ करून त्यातला कचरा आणि दगडी काढून टाकली जातात. नंतर त्या भागात डांबर टाकले जाते. त्यानंतर रस्ता रोलरचा उपयोग करून चौकोन समांतर केला जातो. आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे त्या रस्त्यावरून काही तास वाहनांना मज्जाव केला जातो. खड्डा बुजवण्याच्या या पद्धतीला तांत्रिक समितीची मान्यता आहे; परंतु वॉर्डातले अधिकारी हे तंत्र अनेकदा अमलात आणत नाहीत आणि त्यामुळे खड्डे चांगल्या प्रकारे बुजवले जात नाहीत. म्हणून एकदा बुजवलेला खड्डा दोन ते तीन महिन्यांनी परत दिसू लागतो.
मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीत सुमारे दोन हजार किलोमीटरचे रस्ते आहेत. हे लक्षात घेता जर महापालिकेने गेल्या पाच वर्षांत प्रत्येक किलोमीटर रस्तावर सुमारे सात कोटी खर्च केले असते. तर खड्डय़ांची आफत मुंबईकरांवर आली नसती, असे जाणकार सांगतात. गेल्या पाच वर्षांत मुंबई महापालिकेने फक्त खड्डे बुजवण्याच्या कामावर सुमारे २०१८ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. यावरून मुंबई महापलिकेतला रस्ता कंत्राटदारांचा भ्रष्ट्राचार कसा बोकाळला आहे. हे सहज लक्षात येते. अनेक तज्ज्ञांच्या मतानुसार गेल्या पाच वर्षांत मुंबई महापालिकेने रस्ते बांधणी आणि देखभाल यावर खर्च केलेल्या ११ हजार कोटींत मुंबईतच द्रुतगती मार्ग बांधता आले असते आणि वाहतूक कोंडीचा प्रश्न काही प्रमाणात मिटला असता.
मुंबई महापालिकेने २०१३ साली सात हजार ५०० कोटी रुपयांचा रस्तेबांधणी आणि देखभाल यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी ‘बृहद् आराखडा’ तयार केला; परंतु रस्ते कंत्राटदारांच्या ‘पॉवर’बाज लॉबीमुळे ती योजना मुंबईच्या दीनदुबळ्या रस्त्याप्रमाणेच वाहून गेली, असे सांगितले जाते. मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीत पश्चिम उपनगरातील स्वामी विवेकानंद रोड (एस.व्ही. रोड) आणि पूर्व उपनगरांतला लालबहाद्दूर शास्त्री मार्ग (एल.बी.एस. रोड) असे दोन प्रमुख मार्ग येतात. तर राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे पश्चिम द्रुतगती आणि पूर्व द्रुतगती मार्गाची जबाबदारी आहे. पायाभूत सोयींसाठी एमएमआरडीए काही रस्त्यांचे काम पाहत असते. मुंबईतल्या बव्हंशी उड्डाणपुलाच्या देखरेखेची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) या संस्थेने नियुक्त केलेल्या कंत्राटदारांवर असते. सगळ्यात मोठा प्रश्न असा आहे की, महापलिका, एमएमआरडीए आणि एमएसआरडीसी या तीन संस्था मुंबईत वेळोवेळी रस्ते दुरुस्ती किंवा बांधणीची कामे करत असतात; परंतु त्या कामात कोणतीही सुसूत्रता नसते. परिणामी, मुंबईचे रस्ते सतत खोदलेले असतात. हे कमी म्हणून की काय एमटीएनएल, टाटा-रिलायन्स आणि गॅस कंपन्या आपल्या कामांसाठीही रस्ते सतत खोदत असतात. यामुळे मुंबईच्या रस्त्यांचा प्रश्न अधिकच बिकट होत चालला आहे.
रस्ते कंत्राटदरांच्या कोटींच्या कोटीं उड्डाणे एकीकडे तर दुसरीकडे महापालिकेची भ्रष्ट सडलेली व्यवस्था आणि नियोजनशून्यता यामुळे मुंबईच्या रस्त्यांना ‘कुछ सुस्त कदम रस्ते’ अशी अवस्था झाली आहे. मुंबईला जर ‘तेज कदम राहे’ हवी असतील तर राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला ‘तेज तर्रार’ पावले उचलावी लागती