मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबईच्या वेशीवरील पाच पथकर नाक्यांवर हलक्या वाहनांना, शाळांच्या बस आणि एसटी गाड्यांना पथकर माफी देण्यात आली. या निर्णयानुसार पथकर वसुलीचा कालावधी संपेपर्यंत पथकर माफीमुळे पथकर वसूल करणाऱ्या कंपनीला नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे. नुकसान भरपाईची ही रक्कम एक हजार कोटींपेक्षा अधिक असून ती वसूल करण्यासाठी पाचही पथकर नाक्यांवरील जड आणि अवजड वाहनांसाठीच्या पथकर वसुलीचा कालावधी वाढविण्यात येण्याची शक्यता आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) याबाबतचा अभ्यास सुरु आहे. या अभ्यासाअंतर्गत पाचही पथकर नाक्यांवरील नुकसान भरपाईच्यादृष्टीने सर्वेक्षण सुरु झाले असून त्याच्या अहवालावर आधारित प्रस्ताव लवकरच राज्य सरकारकडे पाठविला जाणार आहे. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास जड-अवजड वाहनांकडून २०२७ नंतरही पथकर वसूल करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा – ‘शक्तिपीठ’ला पुन्हा बळ; राज्य सरकारचा हिरवा कंदिल
एमएसआरडीसीकडून मुंबईत ५५ उड्डाणपूल बांधण्यात आले आहेत. या उड्डाणपुलाच्या बांधकामाचा खर्च आणि देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च वसूल करण्यासाठी मुंबईच्या प्रवेशद्वारावरील वाशी, ऐरोली, एलबीएस, मुलुंड आणि दहिसर अशा पाच पथकर नाक्यांद्वारे पथकर वसुली केली जाते. पथकर वसुलीचा कालावधी २०२७ नंतर संपुष्टात येणार असल्याने ही बाब वाहनचालक-प्रवाशांसाठी दिलासादायक ठरणार होती. मात्र त्यापूर्वीच राज्य सरकारने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या पथकर नाक्यांवर हलक्या वाहनांना, शाळेच्या बस आणि एसटीला पथकरातून सूट दिल. सरकारच्या या निर्णयामुळे पथकर वसुली करणाऱ्या कंपनीचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत खासगी कंपनीकडून पथकर वसुली केली जाणार आहे. तर त्यानंतर पुढील अकरा महिने, नोव्हेंबर २०२७ पर्यंत एमएसआरडीसीकडून पथकर वसुली केली जाणार आहे. त्यानंतर पथकर वसुलीचा कालावधी संपुष्टात येणार आहे. या कालावधीदरम्यान कंपनी आणि एमएसआरडीसीचे होणारे आर्थिक नुकसान एक हजार कोटींच्यावर असण्याची शक्यता आहे.
नुकसान भरपाई देणे आवश्यक असून इतकी मोठी रक्कम कशी आणि कुठून द्यायची असा प्रश्न एमएसआरडीसीसमोर आहे. त्यामुळे आता एमएसआरडीसीने ही रक्कम वसूल करण्यासाठी पाचही पथकर नाक्यांवरील जड आणि अवजड वाहनांसाठीचा पथकर वसुलीचा कालावधी वाढविता येईल का याबाबतचा विचार सुरु केल्याची माहिती एमएसआरडीसीतील सूत्रांनी दिली. त्यानुसार पाचही पथकर नाक्यांवरुन किती हलकी वाहने, शाळेच्या बस आणि एसटी जातात आणि त्यामुळे किती आर्थिक नुकसान होते याचे सर्वेक्षण सुरु आहे. हे सर्वेक्षण येत्या २०-२२ दिवसांत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव तयार करून हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येईल, असेही सूत्रांनी सांगितले.
सरकारच्या मंजुरीनंतरच त्याबाबतचा अंतिम निर्णय जाहीर करण्यात येणार आहे. असे झाल्यास २०२७ नंतरही जड-अवजड वाहनांकडून पथकर वसुली करण्यात येईल. तेव्हा राज्य सरकारने पथकर माफीचा निर्णय कोणताही अभ्यास न करता केवळ मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी घेतला का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दरम्यान याविषयी एमएसआरडीसीचे सहव्यवस्थापकीय संचालक राजेश पाटील यांना विचारले असता त्यांनी हा विचार सध्या प्राथमिक स्तरावर असल्याने याविषयी आता काही बोलणे योग्य नसल्याचे सांगून अधिक माहिती देण्यास नकार दिला.
हेही वाचा – बलात्कार, विनयभंगातील तीन आरोपींना अटक
एमएमआरडीएच्या पथकर वसुलीचे काय?
मुंबईच्या वेशीवरील पथकर नाक्यांवरील वसुलीचा कालावधी २०२७ नंतर संपुष्टात आल्यानंतर एमएमआरडीएला या पथकर नाक्यांवरील पथकर वसुलीचे अधिकार मिळणार आहेत. अशावेळी जर एमएसआरडीसीकडून २०२७ नंतरही जड-अवजड वाहनांकडून पथकर वसुली करण्याचा निर्णय झाला तर एमएमआरडीएला पथकर वसुलीच्या अधिकारासंबंधीच्या निर्णयाचे काय असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) याबाबतचा अभ्यास सुरु आहे. या अभ्यासाअंतर्गत पाचही पथकर नाक्यांवरील नुकसान भरपाईच्यादृष्टीने सर्वेक्षण सुरु झाले असून त्याच्या अहवालावर आधारित प्रस्ताव लवकरच राज्य सरकारकडे पाठविला जाणार आहे. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास जड-अवजड वाहनांकडून २०२७ नंतरही पथकर वसूल करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा – ‘शक्तिपीठ’ला पुन्हा बळ; राज्य सरकारचा हिरवा कंदिल
एमएसआरडीसीकडून मुंबईत ५५ उड्डाणपूल बांधण्यात आले आहेत. या उड्डाणपुलाच्या बांधकामाचा खर्च आणि देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च वसूल करण्यासाठी मुंबईच्या प्रवेशद्वारावरील वाशी, ऐरोली, एलबीएस, मुलुंड आणि दहिसर अशा पाच पथकर नाक्यांद्वारे पथकर वसुली केली जाते. पथकर वसुलीचा कालावधी २०२७ नंतर संपुष्टात येणार असल्याने ही बाब वाहनचालक-प्रवाशांसाठी दिलासादायक ठरणार होती. मात्र त्यापूर्वीच राज्य सरकारने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या पथकर नाक्यांवर हलक्या वाहनांना, शाळेच्या बस आणि एसटीला पथकरातून सूट दिल. सरकारच्या या निर्णयामुळे पथकर वसुली करणाऱ्या कंपनीचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत खासगी कंपनीकडून पथकर वसुली केली जाणार आहे. तर त्यानंतर पुढील अकरा महिने, नोव्हेंबर २०२७ पर्यंत एमएसआरडीसीकडून पथकर वसुली केली जाणार आहे. त्यानंतर पथकर वसुलीचा कालावधी संपुष्टात येणार आहे. या कालावधीदरम्यान कंपनी आणि एमएसआरडीसीचे होणारे आर्थिक नुकसान एक हजार कोटींच्यावर असण्याची शक्यता आहे.
नुकसान भरपाई देणे आवश्यक असून इतकी मोठी रक्कम कशी आणि कुठून द्यायची असा प्रश्न एमएसआरडीसीसमोर आहे. त्यामुळे आता एमएसआरडीसीने ही रक्कम वसूल करण्यासाठी पाचही पथकर नाक्यांवरील जड आणि अवजड वाहनांसाठीचा पथकर वसुलीचा कालावधी वाढविता येईल का याबाबतचा विचार सुरु केल्याची माहिती एमएसआरडीसीतील सूत्रांनी दिली. त्यानुसार पाचही पथकर नाक्यांवरुन किती हलकी वाहने, शाळेच्या बस आणि एसटी जातात आणि त्यामुळे किती आर्थिक नुकसान होते याचे सर्वेक्षण सुरु आहे. हे सर्वेक्षण येत्या २०-२२ दिवसांत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव तयार करून हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येईल, असेही सूत्रांनी सांगितले.
सरकारच्या मंजुरीनंतरच त्याबाबतचा अंतिम निर्णय जाहीर करण्यात येणार आहे. असे झाल्यास २०२७ नंतरही जड-अवजड वाहनांकडून पथकर वसुली करण्यात येईल. तेव्हा राज्य सरकारने पथकर माफीचा निर्णय कोणताही अभ्यास न करता केवळ मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी घेतला का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दरम्यान याविषयी एमएसआरडीसीचे सहव्यवस्थापकीय संचालक राजेश पाटील यांना विचारले असता त्यांनी हा विचार सध्या प्राथमिक स्तरावर असल्याने याविषयी आता काही बोलणे योग्य नसल्याचे सांगून अधिक माहिती देण्यास नकार दिला.
हेही वाचा – बलात्कार, विनयभंगातील तीन आरोपींना अटक
एमएमआरडीएच्या पथकर वसुलीचे काय?
मुंबईच्या वेशीवरील पथकर नाक्यांवरील वसुलीचा कालावधी २०२७ नंतर संपुष्टात आल्यानंतर एमएमआरडीएला या पथकर नाक्यांवरील पथकर वसुलीचे अधिकार मिळणार आहेत. अशावेळी जर एमएसआरडीसीकडून २०२७ नंतरही जड-अवजड वाहनांकडून पथकर वसुली करण्याचा निर्णय झाला तर एमएमआरडीएला पथकर वसुलीच्या अधिकारासंबंधीच्या निर्णयाचे काय असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होणार आहे.
