उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा
मुंबई : करोनाकाळातील टोलवसुलीच्या नावाखाली मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे लि. (एमपीईएल) या राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी)) प्रमुख कंपनीने इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स (आयआरबी) कंपनीचा ७१ कोटी रुपयांचा फायदा करून दिल्याच्या आरोपांप्रकरणी दाखल जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने सोमवारी दखल घेतली. या घोटाळय़ाच्या चौकशीसाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) गृहविभागाकडे मागितलेल्या मंजुरीचे काय झाले, अशी विचारणा राज्य सरकारकडे केली.
या प्रकरणी चौकशीची गरज नसल्याचे सांगणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तांची या प्रकरणी नेमकी भूमिका काय, असा प्रश्नही न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठाने यावेळी केला. तसेच त्याबाबतही उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. ठाणेस्थित वकील प्रवीण वाटेगावकर यांनी याचिकेद्वारे या घोटाळय़ाच्या चौकशीची मागणी केली आहे. या प्रकरणी आपण एसीबीकडे तक्रार केली होती. त्याची दखल घेऊन चौकशीला मंजुरी देण्याची मागणी एसीबीने गृहविभागाला केली होती. मात्र मुंबईच्या महापालिका आयुक्तांनी या चौकशी गरजेची नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे चौकशीची नस्ती बंद करण्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
