७१ कोटी रुपयांचा पथकर घोटाळा : चौकशीच्या मंजुरीचे काय झाले?

मुंबई : करोनाकाळातील टोलवसुलीच्या नावाखाली मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे लि. (एमपीईएल) या राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी)) प्रमुख कंपनीने इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स (आयआरबी) कंपनीचा ७१ कोटी रुपयांचा फायदा करून दिल्याच्या आरोपांप्रकरणी दाखल जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने सोमवारी दखल घेतली. या घोटाळय़ाच्या चौकशीसाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) गृहविभागाकडे मागितलेल्या मंजुरीचे काय झाले, अशी विचारणा राज्य सरकारकडे केली.

आणखी वाचा

वर्धा : कर्तव्यात कसुर; मुख्याध्यापक निलंबित; शालेय पोषण आहार विषबाधा प्रकरण

सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…

पनवेल: शास्तीमाफीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा

मुंबईतून अमलीपदार्थ आणि शस्त्रांचा साठा जप्त; साडेतीन कोटींच्या मुद्देमालासह पवईतून एकाला अटक

सर्पदंश हा आजार मानला जाणार? कारण काय? याला अधिसूचित आजार घोषित करण्याची मागणी केंद्राकडून का होत आहे?

महापालिका आयुक्तांचा आदेश आणि पहिल्याच दिवशी झाले इतके काम ! महापालिकेची सर्वंकष स्वच्छता मोहीम, १६ टन राडारोडा, २४ टन कचराही उचलला

न्यायाधीशांची संपत्ती सार्वजनिक करण्याबाबत कायदा? केंद्र शासन म्हणतेय…

वंचितही ईव्हीएमविरोधात आक्रमक, थेट निवडणूक आयोगाला पत्र; विचारले ‘हे’ तीन प्रश्न

या प्रकरणी चौकशीची गरज नसल्याचे सांगणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तांची या प्रकरणी नेमकी भूमिका काय, असा प्रश्नही न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठाने यावेळी केला. तसेच त्याबाबतही उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. ठाणेस्थित वकील प्रवीण वाटेगावकर यांनी याचिकेद्वारे या घोटाळय़ाच्या चौकशीची मागणी केली आहे. या प्रकरणी आपण एसीबीकडे तक्रार केली होती. त्याची दखल घेऊन चौकशीला मंजुरी देण्याची मागणी एसीबीने गृहविभागाला केली होती. मात्र मुंबईच्या महापालिका आयुक्तांनी या चौकशी गरजेची नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे चौकशीची नस्ती बंद करण्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.