वनविभागाचे आक्षेप धुडकावून संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानासह अन्य वनक्षेत्रांतून रस्ते, घरे, स्मशान, कचराभूमीचा प्रस्ताव
गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्ता, घोडबंदर रस्ता, आरे कॉलनीतील मेट्रो शेड, येऊरचे बंगले.. यांमुळे आधीच पोखरल्या गेलेल्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानावर भविष्यात आणखी प्रकल्पांचे आक्रमण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महानगरी मुंबईची शान म्हणून गणल्या गेलेल्या या उद्यानामध्ये आठ पदरी महामार्गाचे आरक्षण मुंबईच्या विकास आराखडय़ामध्ये कायम ठेवण्यात आले आहेच, परंतु त्याचबरोबर पश्चिम द्रुतगती महामार्गाचे रुंदीकरण, नाहूर येथील वनविभागाच्या हद्दीतून जाणारा रस्ता, तसेच वनजमिनीवरील परवडणाऱ्या घरांपासून स्मशानभूमीपर्यंतची आरक्षणेही या आराखडय़ामध्ये तशीच ठेवण्यात आली आहेत. उद्यानाच्या मुख्य वनसंरक्षकांनी महानगरपालिका आणि राज्य सरकार यांच्याकडे याबाबतचे आक्षेप नोंदविले असताना, त्यांना केराची टोपली दाखवून उद्यानातील या प्रकल्पांची आरक्षणे कायम ठेवण्यात आली आहेत, हे विशेष.
जगातील केवळ दोनच महानगरांमध्ये एवढे विस्तृत आणि संपन्न असे जंगल-उद्यान आढळते. त्यातील एक न्यूयॉर्कमध्ये आणि दुसरे मुंबईमध्ये. शहराच्या पर्यावरणाच्या दृष्टीने ते अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून त्याला अतिक्रमणांची वाळवी लागली असून, आता तर मुंबईच्या २०३४ वर्षांपर्यंतच्या विकास आराखडयामध्ये या उद्यानातून बोरिवलीपासून कान्हेरी गुंफांजवळून पवई व नाहूपर्यंत १२० फूट रुंदीचा, आठ पदरी महामार्ग आरक्षित ठेवण्यात आला आहे. राज्य सरकारनेही या आरक्षणाला धक्का लावलेला नाही. १०३ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळात हे उद्यान पसरले आहे. त्यातील सुमारे ४० टक्के भाग या महामार्गाच्या दक्षिणेला आहे, तर उत्तरेला बाकीचा ६० टक्के भाग आहे. भविष्यात हा महामार्ग झाल्यास हे राष्ट्रीय उद्यान दोन भागांत विभागले जाईल. त्यातील वन्यजीवसृष्टीसाठी हा मार्ग मृत्यूचाच ठरेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
उद्यानाच्या हद्दीत केवळ हेच एक आरक्षण दाखवण्यात आलेले नाही. पूर्व उपनगरात नाहूरपासून पवईच्या दिशेने वनविभागाच्या हद्दीतून आणखी एका रस्त्याचे आरक्षण आहे. त्याचप्रमाणे पश्चिम द्रुतगती मार्गाचे रुंदीकरणही योजण्यात आले असून तो रस्ता बोरिवली येथील वनक्षेत्रामधून जाणार आहे. रस्त्यांसोबतच वनविभागांच्या जमिनीचे विशेष विकासक्षेत्र (एसडीझेड) म्हणून दाखवण्यात आले असून, त्यावर निवासी घरांपासून स्मशानभूमीपर्यंत अनेक आरक्षणे दाखवण्यात आली आहेत.
याबाबत विचारले असता, उद्यानाचे मुख्य वनसंरक्षक व संचालक अन्वर अहमद यांनी सांगितले, की ‘विकास आराखडय़ातील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाशी संबंधित २८ नकाशांबाबत (शीट्स) आम्ही महानगरपालिका व राज्य सरकार यांच्याकडे लेखी आक्षेप नोंदवले होते. प्रत्यक्ष भेटूनही हे मुद्दे लक्षात आणून दिले होते.’ कोणत्याही वनजमिनींवरील प्रकल्प वनविभागाच्या परवानगीनंतरच केले जातील, असे विकास नियोजन विभागातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र वनजमिनींवर आरक्षण ठेवण्याआधी वनविभागाशी सल्लामसलत करण्याची तसेच आरक्षणासंबंधीच्या आक्षेपांची दखल घेण्याची क्रिया झालेली नाही. काही वनजमिनींचा मालकी हक्क महानगरपालिकेकडे आहे. मात्र त्या वनजमिनी असल्याने त्यावर इतर कोणतेही आरक्षण ठेवता येणार नाही, असेही वनअधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
वनजमिनींवरील कोणताही प्रकल्प करताना चार विविध पातळ्यांवर छाननी करून पाहणी केली जाते. भविष्यात ही पाहणी अधिक कठोर होणार आहे. त्यामुळे विकास आराखडय़ात आरक्षण असले तरी प्रकल्प होईलच असे नाही, असे राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) ए. के. मिश्रा यांनी सांगितले.
वनजमिनींचा घास..
- मागाठाणे वन सव्‍‌र्हे क्र. ३४/ब पासून सुरू होणारा आठपदरी रस्ता. याशिवाय स्मशानभूमी, विद्युत केंद्र व खेळाच्या मैदानाचे आरक्षण.
- मालाड वन सव्‍‌र्हे क्र. २३९/१ ही वनजमीन असताना विशेष विकासक्षेत्र म्हणून आरक्षण. या सुमारे पाच एकर जमिनीवर परवडणाऱ्या घरांसोबत स्मशानभूमी, उद्यान, शाळा, बाजार, पालिका कर्मचारी वसाहत, रुग्णालय, कचरा व्यवस्थापन आदी आरक्षण.
- मागाठणे येथे पश्चिम द्रुतगती महामार्गाचे विस्तारीकरण.
- नाहूर, क्लेराबाद राखीव वन व विहार वनजमिनींवर रस्ता.
- नाहूर व मुलुंड येथील राखीव वनजमिनींवर उद्यान, विद्युत केंद्र, रस्ता, स्मशानभूमी व निवासीक्षेत्राचे आरक्षण.
- कांदिवली राखीव वनजमीन १६४/ अ पै यावरही रस्ते, वैद्यकीय संस्था, शाळा, पुनर्वसन, निवासी व रस्त्याचे आरक्षण
