संतोष प्रधान, लोकसत्ता
मुंबई : नेहमीच होणाऱ्या वाहतूक कोंडीमुळे सर्वसामान्य जनता हैराण होते, यंत्रणेच्या नावे नाके मुरडली जातात पण फरक काहीच पडत नाही. त्याच वेळी एखाद्या प्रभावी नेत्याचा वाहनांचा ताफा वाहतूक कोंडीत अडकल्यास रस्त्यांची कामे मार्गी लागतात हे राज्याने यापूर्वी अनुभवले आहे. म्हणूनच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा वाहनांचा ताफा मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर पुणे शहरानजीक अडकल्याने चांदणी चौकातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनी मनावर घेतल्याने निकालात निघेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मुख्यमंत्री शिंदे हे साताऱ्यातील आपल्या मूळ गावी जात असताना शुक्रवारी रात्री मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर वाहतूक कोंडीत अडकले. पुण्यातील चांदणी चौक परिसरातील वाहतूक कोंडी नित्याचीच झालेली. दैनंदिन प्रवास करणाऱ्या नागरिकांनी संताप व्यक्त करून वा अगदी स्थानिक नेतेमंडळींनी मागणी करून फरक पडला नव्हता. पण मुख्यमंत्री शिंदे यांचा वाहनांचा ताफा वाहतूक कोंडीत अडकला आणि चित्र बदलले. वाहतूक कोंडीत मुख्यमंत्री अडकल्यावर प्रवाशांनी त्यांच्याकडे आपली कैफियत मांडली.
ही कोंडी दूर करण्याकरिता पुढाकार घेण्याची विनंती केली. त्यानुसार मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पुणे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिकारी वा राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या अधिकाऱ्यांना यातून मार्ग काढण्याचा आदेश दिला. यानुसार शनिवारी अधिकाऱ्यांनी वाहतूक कोंडी होती त्या भागाची पाहणी केली. एवढे करून मुख्यमंत्री थांबले नाही तर रविवारी साताऱ्यातून मुंबईकडे परतताना मुख्यमंत्री चांदणी चौकात थांबले. अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा करून कोंडी दूर करण्याकरिता कोणते उपाय योजता येतील याचा आढावा घेतला. मुख्यमंत्र्यांनीच लक्ष घातल्याने वाहतूक कोंडी दूर व्हावी, अशी पुणेकरांची अपेक्षा आहे. त्याचे परिणाम काही दिवसांत दिसतीलच. काही वर्षांपूर्वी विधान परिषदेचे तत्कालीन सभापती जयंतराव टिळक हे असेच एकदा पुणे-मुंबई प्रवासात बोरघाटात चार ते पाच तास वाहतूक कोंडीत अडकले होते. तेव्हा घाटात होणारी वाहतूक कोंडी ही नित्याचीच झाली होती. जयंतरावांनी मुंबईत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले. सारी यंत्रणा हलली आणि घाटात पर्यायी रस्ता उभारण्यात आला. वाहतूक कोंडी कमी झाली. जयंतराव टिळक यांनी पुढाकार घेतल्याने कोंडी काही प्रमाणात सुटली होती. तेव्हा मुंबई-पुणे मार्गावर होणाऱ्या वाहतूक कोंडीमुळे हे अंतर पार करायला अनेकदा सात ते आठ तास लागत असत. खासदार-आमदारांनी अनेकदा तक्रारी केल्या होत्या. जयंतराव टिळक हे वाहतूक कोंडीत अकडले आणि त्यांनी पाठपुरावा केल्यानेच रस्ता तयार झाला, अशी आठवण काँग्रेसचे माजी आमदार उल्हास पवार यांनी सांगितली.
मुंबई-नाशिक महामार्गाच्या रुंदीकरणाचा प्रस्ताव अनेक वर्षे कागदावरच होता. रुंदीकरणाच्या कामाला केंद्र सरकारच्या परवानग्या मिळत नव्हत्या. माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ हे त्यासाठी पाठपुरावा करीत होते. पण कसारा घाटात होणारी वाहतूक कोंडी कमी होत नव्हती. मुंबईहून नाशिककडे जाताना कसारा घाटातील वाहतूक कोंडीचा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना फटका बसला. वाहतूक कोंडीत अडकून पडल्याने पवार यांनी काही अंतर चालत पार केले होते. दिल्लीत गेल्यावर पवारांनी राष्ट्रीय महामार्ग, वन व संबंधित यंत्रणांची बैठक बोलाविली. पवारांच्या पुढाकारामुळे महामार्गाच्या रुंदीकरणातील अडथळे दूर झाले. मुंबई-नाशिक महामार्ग रुंदीकरणाचे काम पूर्ण झाले. ही झाली काही उदाहरणे. नेतेमंडळी वाहतूक कोंडीत अडकल्याने यंत्रणा दखल घेतात हे तरी समोर आले. शीळ फाटय़ाच्या वाहतूक कोंडीचा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनी सोडवावा अशी मागणी डोंबिवलीकरांनी समाजमाध्यमातून केली आहे.
मुंबई : नेहमीच होणाऱ्या वाहतूक कोंडीमुळे सर्वसामान्य जनता हैराण होते, यंत्रणेच्या नावे नाके मुरडली जातात पण फरक काहीच पडत नाही. त्याच वेळी एखाद्या प्रभावी नेत्याचा वाहनांचा ताफा वाहतूक कोंडीत अडकल्यास रस्त्यांची कामे मार्गी लागतात हे राज्याने यापूर्वी अनुभवले आहे. म्हणूनच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा वाहनांचा ताफा मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर पुणे शहरानजीक अडकल्याने चांदणी चौकातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनी मनावर घेतल्याने निकालात निघेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मुख्यमंत्री शिंदे हे साताऱ्यातील आपल्या मूळ गावी जात असताना शुक्रवारी रात्री मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर वाहतूक कोंडीत अडकले. पुण्यातील चांदणी चौक परिसरातील वाहतूक कोंडी नित्याचीच झालेली. दैनंदिन प्रवास करणाऱ्या नागरिकांनी संताप व्यक्त करून वा अगदी स्थानिक नेतेमंडळींनी मागणी करून फरक पडला नव्हता. पण मुख्यमंत्री शिंदे यांचा वाहनांचा ताफा वाहतूक कोंडीत अडकला आणि चित्र बदलले. वाहतूक कोंडीत मुख्यमंत्री अडकल्यावर प्रवाशांनी त्यांच्याकडे आपली कैफियत मांडली.
ही कोंडी दूर करण्याकरिता पुढाकार घेण्याची विनंती केली. त्यानुसार मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पुणे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिकारी वा राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या अधिकाऱ्यांना यातून मार्ग काढण्याचा आदेश दिला. यानुसार शनिवारी अधिकाऱ्यांनी वाहतूक कोंडी होती त्या भागाची पाहणी केली. एवढे करून मुख्यमंत्री थांबले नाही तर रविवारी साताऱ्यातून मुंबईकडे परतताना मुख्यमंत्री चांदणी चौकात थांबले. अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा करून कोंडी दूर करण्याकरिता कोणते उपाय योजता येतील याचा आढावा घेतला. मुख्यमंत्र्यांनीच लक्ष घातल्याने वाहतूक कोंडी दूर व्हावी, अशी पुणेकरांची अपेक्षा आहे. त्याचे परिणाम काही दिवसांत दिसतीलच. काही वर्षांपूर्वी विधान परिषदेचे तत्कालीन सभापती जयंतराव टिळक हे असेच एकदा पुणे-मुंबई प्रवासात बोरघाटात चार ते पाच तास वाहतूक कोंडीत अडकले होते. तेव्हा घाटात होणारी वाहतूक कोंडी ही नित्याचीच झाली होती. जयंतरावांनी मुंबईत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले. सारी यंत्रणा हलली आणि घाटात पर्यायी रस्ता उभारण्यात आला. वाहतूक कोंडी कमी झाली. जयंतराव टिळक यांनी पुढाकार घेतल्याने कोंडी काही प्रमाणात सुटली होती. तेव्हा मुंबई-पुणे मार्गावर होणाऱ्या वाहतूक कोंडीमुळे हे अंतर पार करायला अनेकदा सात ते आठ तास लागत असत. खासदार-आमदारांनी अनेकदा तक्रारी केल्या होत्या. जयंतराव टिळक हे वाहतूक कोंडीत अकडले आणि त्यांनी पाठपुरावा केल्यानेच रस्ता तयार झाला, अशी आठवण काँग्रेसचे माजी आमदार उल्हास पवार यांनी सांगितली.
मुंबई-नाशिक महामार्गाच्या रुंदीकरणाचा प्रस्ताव अनेक वर्षे कागदावरच होता. रुंदीकरणाच्या कामाला केंद्र सरकारच्या परवानग्या मिळत नव्हत्या. माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ हे त्यासाठी पाठपुरावा करीत होते. पण कसारा घाटात होणारी वाहतूक कोंडी कमी होत नव्हती. मुंबईहून नाशिककडे जाताना कसारा घाटातील वाहतूक कोंडीचा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना फटका बसला. वाहतूक कोंडीत अडकून पडल्याने पवार यांनी काही अंतर चालत पार केले होते. दिल्लीत गेल्यावर पवारांनी राष्ट्रीय महामार्ग, वन व संबंधित यंत्रणांची बैठक बोलाविली. पवारांच्या पुढाकारामुळे महामार्गाच्या रुंदीकरणातील अडथळे दूर झाले. मुंबई-नाशिक महामार्ग रुंदीकरणाचे काम पूर्ण झाले. ही झाली काही उदाहरणे. नेतेमंडळी वाहतूक कोंडीत अडकल्याने यंत्रणा दखल घेतात हे तरी समोर आले. शीळ फाटय़ाच्या वाहतूक कोंडीचा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनी सोडवावा अशी मागणी डोंबिवलीकरांनी समाजमाध्यमातून केली आहे.
