मुंबई : शहर भागातील रस्त्याची कामे रखडवणाऱ्या वादग्रस्त कंत्राटदाराला मुंबई महानगरपालिकेने लावलेला ६४ कोटी रुपयांचा दंड कंत्राटदाराने अद्याप भरलेला नाही. दंडाची रक्कम एक महिन्याच्या आत भरण्याचे आदेश पालिका प्रशासनाने कंत्राटदाराला २५ जानेवारीला दिले होते. मात्र दोन महिने उलटले तरी कंत्राटदाराने हा दंड भरलेला नाही तसेच पालिका प्रशासनानेही त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.
शहर भागातील रस्ते कंत्राटदार रोडवे सोल्युशन्स इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यांना १६८७ कोटींची कामे देण्यात आली होती. मात्र रस्त्यांची कामे सुरू करण्याचे कोणतेही प्रयत्न या कंपनीने केले नाहीत. ही कामे करण्यात कंत्राटदाराला रस नाही किंवा त्याची क्षमता नाही, असा ठपका पालिका प्रशासनाने याप्रकरणी तयार केलेल्या अहवालात ठेवला होता. कंत्राटदाराच्या दिरंगाईमुळे कंत्राटातील अटींचा भंग झालाच आहे, पण मुंबईकरांचेही नुकसान झाले आहे. असेही या अहवालात म्हटले होते. कंत्राटदाराला ६४ कोटींचा दंड करण्याबरोबरच त्याची अनामत रक्कम व इसारा ठेव रक्कम जप्त करण्याचे आदेशही प्रशासनाने दिले होते. मात्र दोन महिने उलटून गेले तरी त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.
या प्रकरणी भाजपचे माजी नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला पत्र लिहून रोडवे सोल्युशन्स इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या रस्ते कंत्रादाराकडून दंड वसूल करण्याबाबत पालिका उदासीन का आहे असा प्रश्न विचारला आहे. पालिकेने कंत्राटदारावर कठोर कारवाई करून इतर कंत्राटदारांवरही जरब बसवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी या पत्रात म्हटले आहे. तसेच पालिकेला फसवणाऱ्या या कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकावे आणि त्याच्यावर फौजदारी तक्रार नोंदवण्यात यावी, या मागणीचा पुनरुच्चारही त्यांनी केला आहे. यापुढे रस्त्यांच्या कामांसाठी पालिकेने महानिविदा न मागवता त्याचे विभाजन करून लहान वॉर्डनिहाय निविदा काढल्या पाहिजेत जेणे करून अधिक कंत्राटदार पुढे येतील आणि रस्त्याची कामे पूर्ण करता येईल अशीही सूचना केली आहे.
हेही वाचा : आजपासून वांद्रे-वरळी सागरी सेतूवरील प्रवास महागणार, नवीन पथकर दर लागू
पार्श्वभूमी काय ….
मुंबई महानगरपालिकेने २०२३ या वर्षी रस्त्यांच्या कॉंंक्रीटीकरणाची कामे हाती घेतली. त्यात शहर विभागातील कामे कंत्राटदार रोडवे सोल्युशन्स इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरएसआयआयएल) या कंपनीला दिली होती. मात्र या कंत्राटदाराने कामे सुरू न केल्यामुळे त्यांना वारंवार समज देण्यात आली होती. तसेच दंडात्मक कारवाई देखील करण्यात आली होती. मात्र तरीही कंत्राटदाराने कामे सुरू केली नाहीत व दंडही भरला नाही. तसेच पालिकेने बोलावलेल्या सुनावणीलाही हजर राहिले नाहीत. त्यामुळे पालिकेने नोव्हेंबरमध्ये पहिल्यांदा कंत्राट रद्द केले. तेव्हा कंत्राटदाराने न्यायालयात धाव घेतली असता त्याचे म्हणणे ऐकून घ्यावे असे आदेश न्यायालयाने पालिका प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार जानेवारी २०२४ मध्ये पालिका प्रशासनाने कंत्राटदाराला सुनावणीसाठी बोलावले होते. शहर विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांची त्याकरीता नेमणूक केली होती. या सुनावणीनंतर पालिका प्रशासनाने या कंत्राटदाराचे कंत्राट रद्द केले व ६४ कोटी ६० लाख रुपयांचा दंड ३० दिवसात भरण्याचे आदेश दिले होते. त्याला आता दोन महिने उलटून गेले आहेत.
शहर भागातील रस्ते कंत्राटदार रोडवे सोल्युशन्स इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यांना १६८७ कोटींची कामे देण्यात आली होती. मात्र रस्त्यांची कामे सुरू करण्याचे कोणतेही प्रयत्न या कंपनीने केले नाहीत. ही कामे करण्यात कंत्राटदाराला रस नाही किंवा त्याची क्षमता नाही, असा ठपका पालिका प्रशासनाने याप्रकरणी तयार केलेल्या अहवालात ठेवला होता. कंत्राटदाराच्या दिरंगाईमुळे कंत्राटातील अटींचा भंग झालाच आहे, पण मुंबईकरांचेही नुकसान झाले आहे. असेही या अहवालात म्हटले होते. कंत्राटदाराला ६४ कोटींचा दंड करण्याबरोबरच त्याची अनामत रक्कम व इसारा ठेव रक्कम जप्त करण्याचे आदेशही प्रशासनाने दिले होते. मात्र दोन महिने उलटून गेले तरी त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.
या प्रकरणी भाजपचे माजी नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला पत्र लिहून रोडवे सोल्युशन्स इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या रस्ते कंत्रादाराकडून दंड वसूल करण्याबाबत पालिका उदासीन का आहे असा प्रश्न विचारला आहे. पालिकेने कंत्राटदारावर कठोर कारवाई करून इतर कंत्राटदारांवरही जरब बसवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी या पत्रात म्हटले आहे. तसेच पालिकेला फसवणाऱ्या या कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकावे आणि त्याच्यावर फौजदारी तक्रार नोंदवण्यात यावी, या मागणीचा पुनरुच्चारही त्यांनी केला आहे. यापुढे रस्त्यांच्या कामांसाठी पालिकेने महानिविदा न मागवता त्याचे विभाजन करून लहान वॉर्डनिहाय निविदा काढल्या पाहिजेत जेणे करून अधिक कंत्राटदार पुढे येतील आणि रस्त्याची कामे पूर्ण करता येईल अशीही सूचना केली आहे.
हेही वाचा : आजपासून वांद्रे-वरळी सागरी सेतूवरील प्रवास महागणार, नवीन पथकर दर लागू
पार्श्वभूमी काय ….
मुंबई महानगरपालिकेने २०२३ या वर्षी रस्त्यांच्या कॉंंक्रीटीकरणाची कामे हाती घेतली. त्यात शहर विभागातील कामे कंत्राटदार रोडवे सोल्युशन्स इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरएसआयआयएल) या कंपनीला दिली होती. मात्र या कंत्राटदाराने कामे सुरू न केल्यामुळे त्यांना वारंवार समज देण्यात आली होती. तसेच दंडात्मक कारवाई देखील करण्यात आली होती. मात्र तरीही कंत्राटदाराने कामे सुरू केली नाहीत व दंडही भरला नाही. तसेच पालिकेने बोलावलेल्या सुनावणीलाही हजर राहिले नाहीत. त्यामुळे पालिकेने नोव्हेंबरमध्ये पहिल्यांदा कंत्राट रद्द केले. तेव्हा कंत्राटदाराने न्यायालयात धाव घेतली असता त्याचे म्हणणे ऐकून घ्यावे असे आदेश न्यायालयाने पालिका प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार जानेवारी २०२४ मध्ये पालिका प्रशासनाने कंत्राटदाराला सुनावणीसाठी बोलावले होते. शहर विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांची त्याकरीता नेमणूक केली होती. या सुनावणीनंतर पालिका प्रशासनाने या कंत्राटदाराचे कंत्राट रद्द केले व ६४ कोटी ६० लाख रुपयांचा दंड ३० दिवसात भरण्याचे आदेश दिले होते. त्याला आता दोन महिने उलटून गेले आहेत.
