लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : मुंबईमध्ये रस्ते काँक्रीटीकरणाची पहिल्या टप्प्यातील कामे पूर्ण करण्यासाठी नव्याने नेमलेल्या कंत्राटदारानेही अद्याप कामाला सुरूवात केलेली नाही. ही कामे १ ऑक्टोबरपासून सुरू होणे अपेक्षित होते. मात्र अद्याप कामांना सुरुवात झालेली नाही. पालिकेची संपूर्ण यंत्रणा सध्या निवडणुकीच्या कामात व्यग्र असल्यामुळे कंत्राटदारही मोकाट आहेत. त्यामुळे २०२३ पासून रखडलेल्या कामांची स्थिती ‘जैसे थे’ आहे.
महानगरपालिकेने मुंबईतील सर्व रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्याअंतर्गत जानेवारी २०२३ मध्ये पहिल्या टप्प्यात ३९२ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या कामांसाठी कार्यादेश देण्यात आले होते. तर दुसऱ्या टप्प्यात ३०९ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे कॉंक्रीटीकरण करण्यात येणार आहे. यामध्ये शहर विभाग, पश्चिम उपनगर आणि पूर्व उपनगरांतील रस्त्यांचा समावेश आहे. मात्र शहर भागातील पहिल्या टप्प्यातील ज्या कामांसाठी २०२३ मध्ये कार्यादेश दिले होते ती अद्यापही रखडलेली आहेत.
आणखी वाचा-विशेष मेट्रो गाडीच्या माध्यमातून पोस्को कायद्याबाबत जनजागृती
पहिल्या टप्प्यातील कामांसाठी नेमलेल्या कंत्राटदाराने कामाला सुरूवात न केल्यामुळे त्याचे कंत्राट पालिका प्रशासनाने रद्द केले होते. हे प्रकरण न्यायालयातही गेले होते. या कंत्राटदाराची चौकशी, सुनावणी करून त्याचे कंत्राट रद्द करण्यात आले होते. त्यानंतर पालिका प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया राबवून दुसऱ्या कंत्राटदाराची नेमणूक केली. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जारी होण्यापूर्वी कंत्राटदाराला कार्यादेश देण्यात आले होते. १ ऑक्टोबरपासून ही कामे सुरू करण्याचे व मे २०२५ पर्यंत ती पूर्ण करण्याचे आदेशही दिले होते. मात्र दुसऱ्यांदा नेमलेल्या कंत्राटदारानेही अद्याप या कामांना सुरूवात केलेली नाही. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होते आहे.
शहर भागातील पहिल्या टप्प्यातील कामांसाठी १६०० कोटी रुपये खर्च अंदाजित आहे. त्याकरीता पालिका प्रशासनाने यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात निविदा मागवल्या होत्या. यात सर्वात कमी बोली लावणाऱ्या निविदाकाराने ९ टक्के जास्त दराने निविदा भरली होती. मात्र पालिका प्रशासनाने कंत्राटदाराशी वाटाघाटी करून त्याला ४ टक्के अधिक दराने काम करण्यास भाग पाडले होते. त्यानुसार कंत्राट देण्यात आले होते. मात्र हा दर परवडत नसल्यामुळे त्याने अद्याप कामांना सुरूवात केली नसल्याची माहिती पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
आणखी वाचा-मतदान केंद्रावर मोबाइल बंदीमुळे मतदान कमी होण्याची भीती
दरम्यान, शहर भागात वाहतुकीचा ताण अधिक आहे. अतिमहत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे तेथे वाहतुकीच्या परवानग्या मिळताना अडचणी येतात. तसेच काम करताना जागेअभावी खूप अडचणी येतात. त्यामुळे शहर भागासाठी कंत्राटदार जास्त दर आकारत असल्याची माहिती पालिकेच्या रस्ता व वाहतूक विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
मुंबई : मुंबईमध्ये रस्ते काँक्रीटीकरणाची पहिल्या टप्प्यातील कामे पूर्ण करण्यासाठी नव्याने नेमलेल्या कंत्राटदारानेही अद्याप कामाला सुरूवात केलेली नाही. ही कामे १ ऑक्टोबरपासून सुरू होणे अपेक्षित होते. मात्र अद्याप कामांना सुरुवात झालेली नाही. पालिकेची संपूर्ण यंत्रणा सध्या निवडणुकीच्या कामात व्यग्र असल्यामुळे कंत्राटदारही मोकाट आहेत. त्यामुळे २०२३ पासून रखडलेल्या कामांची स्थिती ‘जैसे थे’ आहे.
महानगरपालिकेने मुंबईतील सर्व रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्याअंतर्गत जानेवारी २०२३ मध्ये पहिल्या टप्प्यात ३९२ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या कामांसाठी कार्यादेश देण्यात आले होते. तर दुसऱ्या टप्प्यात ३०९ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे कॉंक्रीटीकरण करण्यात येणार आहे. यामध्ये शहर विभाग, पश्चिम उपनगर आणि पूर्व उपनगरांतील रस्त्यांचा समावेश आहे. मात्र शहर भागातील पहिल्या टप्प्यातील ज्या कामांसाठी २०२३ मध्ये कार्यादेश दिले होते ती अद्यापही रखडलेली आहेत.
आणखी वाचा-विशेष मेट्रो गाडीच्या माध्यमातून पोस्को कायद्याबाबत जनजागृती
पहिल्या टप्प्यातील कामांसाठी नेमलेल्या कंत्राटदाराने कामाला सुरूवात न केल्यामुळे त्याचे कंत्राट पालिका प्रशासनाने रद्द केले होते. हे प्रकरण न्यायालयातही गेले होते. या कंत्राटदाराची चौकशी, सुनावणी करून त्याचे कंत्राट रद्द करण्यात आले होते. त्यानंतर पालिका प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया राबवून दुसऱ्या कंत्राटदाराची नेमणूक केली. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जारी होण्यापूर्वी कंत्राटदाराला कार्यादेश देण्यात आले होते. १ ऑक्टोबरपासून ही कामे सुरू करण्याचे व मे २०२५ पर्यंत ती पूर्ण करण्याचे आदेशही दिले होते. मात्र दुसऱ्यांदा नेमलेल्या कंत्राटदारानेही अद्याप या कामांना सुरूवात केलेली नाही. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होते आहे.
शहर भागातील पहिल्या टप्प्यातील कामांसाठी १६०० कोटी रुपये खर्च अंदाजित आहे. त्याकरीता पालिका प्रशासनाने यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात निविदा मागवल्या होत्या. यात सर्वात कमी बोली लावणाऱ्या निविदाकाराने ९ टक्के जास्त दराने निविदा भरली होती. मात्र पालिका प्रशासनाने कंत्राटदाराशी वाटाघाटी करून त्याला ४ टक्के अधिक दराने काम करण्यास भाग पाडले होते. त्यानुसार कंत्राट देण्यात आले होते. मात्र हा दर परवडत नसल्यामुळे त्याने अद्याप कामांना सुरूवात केली नसल्याची माहिती पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
आणखी वाचा-मतदान केंद्रावर मोबाइल बंदीमुळे मतदान कमी होण्याची भीती
दरम्यान, शहर भागात वाहतुकीचा ताण अधिक आहे. अतिमहत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे तेथे वाहतुकीच्या परवानग्या मिळताना अडचणी येतात. तसेच काम करताना जागेअभावी खूप अडचणी येतात. त्यामुळे शहर भागासाठी कंत्राटदार जास्त दर आकारत असल्याची माहिती पालिकेच्या रस्ता व वाहतूक विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
