मुंबई : ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून’(मनरेगा) अकुशल मजुरांना रोजगार देण्याऐवजी महायुती सरकारने अडीच वर्षांच्या काळात ती केवळ पुरवठादारांच्या लाभासाठी राबवली. रस्ते व पेव्हर ब्लॉकच्या कामांना भरसाट मंजुरी देण्यात आली. अखेर केंद्र सरकारने कानउघाडणी केल्यानंतर रस्त्यांची कामे हाती न घेण्याचे आदेश ‘मनरेगा’ आयुक्तांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
रस्त्यांची नवी कामे सुरू करू नयेत, जिल्हा पातळीवर ६०:४० प्रमाण राखण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची असेल, अशी तंबी मनरेगा आयुक्त रवींद्र ठाकरे यांनी दिली. नोव्हेंबर महिन्यात केंद्राने राज्यांची आढावा बैठक घेतली होती. त्यामध्ये महाराष्ट्रात ‘मनरेगा’च्या अनेक धक्कादायक बाबी उजेडात आल्या.
‘मनरेगा’ केंद्राची योजना असून ‘एनआरएम’शी (नैसर्गिक साधनसंपत्ती व्यवस्थापन) संबंधित ६० टक्के कामे करण्याचे बंधन आहे. ज्यामध्ये पेयजल स्राोतांसह भूजल पुनर्भरणाच्या कामांचा समावेश आहे. या कामांतून अकुशल मजुरांना रोजगार मिळतो, तसेच कृषी क्षेत्राच्या उत्पादनात वृद्धी होते. मात्र तत्कालीन ‘रोहयो’ मंत्री संदीपान भुमरे यांनी मागच्या दोन वर्षांच्या काळात रस्त्यांच्या कामांना प्राधान्य दिले. पुरवठादारांना लाभ होण्यासाठी रस्त्याची कामे मोठ्या संख्येने हाती घेतली. कारण ‘रोहयो’चे पुरवठादार राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते असतात.
त्यामुळे योजनेचे ६०:४० प्रमाण बिघडले. रस्त्यांची कामे यंत्राने होत असल्याने अकुशल मजूर रोजगारापासून वंचित राहिले. ‘एनआरएम’ कामांवर ६० टक्के निधी खर्चण्याचे बंधन आहे. मात्र वर्ष २०२४-२५ मध्ये राज्याने या कामांवर एक टक्केसुद्धा निधी खर्चला नाही. वर्ष २०२०-२१ मध्ये ‘एनआरएम’ कामांवर राज्याने ६७ टक्के निधी खर्च केला होता. अयोग्य पद्धतीने ‘मनरेगा’ राबवल्याने केंद्राने पश्चिम बंगालचा निधी पूर्णपणे बंद केला आहे. महाराष्ट्राची वाटचाल आता पश्चिम बंगालच्या वाटेने चालू आहे. आश्चर्य म्हणजे ‘रोहयो’ची कामे गतिशील व गुणवत्तापूर्ण होण्यासाठी ‘मिशन महासंचालक’ हे खास पद महाराष्ट्राने निर्माण केले असताना या योजनेचा बोजवारा उडाला आहे.
राज्याचे केंद्राकडे २६०० कोटी प्रलंबित
राज्याचे या योजनेतील केंद्राकडे २६०० कोटी रुपये प्रलंबित आहेत. यातील बहुतांश रक्कम पुरवठादारांची असली तरी ४०० कोटी अकुशल मजुरांचे वेतन आहे. १५ दिवसांत ‘रोहयो’ची मजुरी मिळण्याची हमी आहे. मात्र राज्यभरातील साडेसात लाख मजुरांना सप्टेंबरपासूनची मजुरी मिळालेली नाही. मजुरांमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती व महिला मजुरांची संख्या लक्षणीय आहे. चिखलदरा तालुक्यात गुणवंत धिकार या मजुराने नुकतीच आत्महत्या केली. तीन महिन्यांपासून त्याला ‘रोहयो’ची मजुरी न मिळल्याने आत्महत्या केल्याचा त्याच्या कुटुंबीयांचा आरोप आहे.
रस्त्याची नवी कामे न घेण्याचे ‘मनरेगा’ आयुक्तांनी आदेश काढले आहेत. ‘एनआरएम’च्या कामांना बंदी नाही. केंद्राकडील प्रलंबित निधी मिळवण्याचा आम्ही पाठपुरावा करत आहोत. – गणेश पाटील, सचिव, रोजगार हमी योजना
आकडेवारी
१३,३३,०००
‘मनरेगा’च्या यंदाच्या वर्षात जुन्या-नव्या कामांची राज्यातील संख्या.
९,५७,०००
कामे राज्यात तब्बल अपूर्ण
३,७५,९७३
कामे राज्यात केवळ पूर्ण
