विहीर योजनेतून निधीउपसा, दोन वर्षांत एक लाख विहिरींना मंजुरी; केंद्र सरकारकडून कानउघाडणी

‘रोहयो’चे राज्याचे वार्षिक अंदाजपत्रक सुमारे ४ हजार कोटीपर्यंत राहते. त्यामध्ये सार्वजनिक १८ आणि वैयक्तीक लाभाची १६ विविध कामे मंजूर केली जातात. दरवर्षी ‘रोहयो’मधून १२ ते १५ हजार विहिरी खोदल्या जातात. त्यासाठी सुमारे दीडशे ते दोनशे कोटी खर्च केले जातात. मात्र, वर्ष २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये एक लाखापेक्षा अधिक विहिरींना मंजुरी दिली गेली. परिणामी, योजनेचा ४५ टक्के निधी म्हणजे १८०० कोटी केवळ विहिरींच्या कामासाठी वळवण्यात आल्याचे उघड होत आहे.

महाराष्ट्राची ‘रोहयो’मधील ही मनमानी पाहून ‘मनरेगा’चे केंद्रीय सहसचिव मनोज कटारिया यांनी राज्याला खरमरीत पत्र पाठवले आहे. ‘मनरेगा’ राबवताना महाराष्ट्र शासनाकडे धोरणात्मक वृत्तीचा अभाव दिसतो तसेच योजनेच्या कायद्याचे पालन केले नसल्याचा ठपका या पत्रात ठेवला आहे. वैयक्तिक लाभाच्या योजनांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यापेक्षा रोजगाराचे मनुष्य दिवस वाढवण्याकडे लक्ष द्या, असे केंद्राने सुनावले आहे.

प्रमाणापेक्षा अधिक विहिरींना मंजुरी दिली तेव्हा ‘रोहयो’चे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे तर आयुक्त अजय गुल्हाने होते. आश्चर्य म्हणजे ‘रोहयो’च्या कामांना गती मिळावी म्हणून या विभागात मिशन महासंचालक असे पद निर्माण केले आहे. या पदावर ‘रोहयो’चे निवृत्त सचिव नंदकुमार गेली दोन वर्षे कार्यरत आहेत. तत्कालीन ‘रोहयो’ मंत्री संदिपान भुमरे यांच्या काळातला हा गोंधळ असल्याचे आता विभागाकडून सांगितले जात आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विहिरींना दिलेल्या मंजुरीचा लाभ कुणाला झाला, याची चर्चा आहे.

यंदा १ हजार ८०६ विहिरींची कामे पूर्ण झाली असून तब्बल १ लाख ६८ हजार ९०८ विहिरींची कामे अजूनही अर्धवट आहेत. रोहयोकडे निधी नाही.केंद्र दाद देत नाही. त्यामुळे या अर्धवट विहिरी पूर्ण होण्यास किमान तीन ते पाच वर्षे लागू शकतात. तोपर्यंत या हीरी पावसाळ्यात गाळाने बुजण्याची शेतकऱ्यांना भीती आहे. विहिरींचे लाभधारक हे अल्पभूधारक, सीमांत, दलित, आदिवासी व महिला शेतकरी आहेत. काही शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून अर्धवट विहिरी पूर्ण केल्या आहेत, पण निधी लांबल्याने ते सावकारी पाशात अडकले आहेत.

प्रति विहीर पाच लाख अनुदान केल्याने अचानक मागणी वाढली. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दारिद्र्यरेषेबाहेर काढण्यासाठी व त्यांना लखपती करण्यासाठी मोठ्या संख्येने विहिरींना मजुंरी दिली गेली. अर्धवट विहिरी पूर्ण करण्यावर विभागाने लक्ष केंद्रित केले आहे.

गणेश पाटील, सचिव, रोजगार हमी योजना