मुंबई : दत्तक मुलगी गतिमंद असल्याचे सांगून तिच्या गर्भपाताची मागणी करणाऱ्या वृद्ध दाम्पत्यांच्या भूमिकेबाबत उच्च न्यायालयाने नुकतेच आश्चर्य व्यक्त केले. मुलगी मानसिकदृष्ट्या आजारी आहे, तर तिची काळजी घेण्याऐवजी तिला रात्रभर घराबाहेर कसे सोडले, असा प्रश्नही न्यायालयाने यावेळी केला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मुलगी गतिमंद असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. तर तिला रात्री १० ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी आठ वाजेपर्यंत घराबाहेर कसे सोडू शकता? तसेच, ती सहा महिन्यांची (१९९८) असताना तुम्ही स्वेच्छेने तिला दत्तक घेऊन तिचे पालकत्व स्वीकारले होते. त्यामुळे, मुलगी हिंसक आणि मानसिकदृष्ट्या स्थिर नसल्याचे आता तुम्ही म्हणू शकत नाही आणि तिची काळजी घेण्याची जबाबदारी झटकू शकत नाही, असेही न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्या वृद्ध दाम्पत्यांना सुनावले. त्याच वेळी, जे. जे रुग्णालयातील वैद्याकीय मंडळामार्फत याचिकाकर्त्यांच्या २३ वर्षांच्या मुलीची वैद्याकीय तपासणी करण्याचे आणि तिच्या मानसिक स्थितीचे मूल्यांकन करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – Video: “आठवड्याला ११ टक्के व्याज मिळणार होतं, पण…”, ‘टोरेस’नं ग्राहकांना फसवलं, पैसे गुंतवून पश्चात्ताप झाल्यानं नागरिक हवालदिल!

हेही वाचा – बोरिवली, भायखळ्यातील बांधकामे निर्बंधमुक्त, गोवंडी शिवाजीनगर निरीक्षणाखाली; वायू प्रदूषण करणाऱ्या प्रकल्पांवर नजर

तत्पूर्वी, किशोरवयापासून मुलगी हट्टी होती आणि ऐकत नव्हती, असा दावा पालकांकडून करण्यात आला. त्यावर, मुलीला अत्याधिक काळजीची गरज असताना तिच्या मानसिक अस्थिरतेचा दाखला देऊन याचिकाकर्ते आपल्या कर्तव्यापासून पळ काढत असल्याचेही न्यायालयाने सुनावले. पालकांची या प्रकरणातील भूमिका अविवेकी असल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली. त्याचप्रमाणे, मुलगी बेरोजगार असल्याचे कारण गर्भपातासाठी देण्यात येत असले, तरी हे कारण गर्भपाताच्या परवानगीसाठी पुरेसे नसल्याचेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.

मुलगी गतिमंद असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. तर तिला रात्री १० ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी आठ वाजेपर्यंत घराबाहेर कसे सोडू शकता? तसेच, ती सहा महिन्यांची (१९९८) असताना तुम्ही स्वेच्छेने तिला दत्तक घेऊन तिचे पालकत्व स्वीकारले होते. त्यामुळे, मुलगी हिंसक आणि मानसिकदृष्ट्या स्थिर नसल्याचे आता तुम्ही म्हणू शकत नाही आणि तिची काळजी घेण्याची जबाबदारी झटकू शकत नाही, असेही न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्या वृद्ध दाम्पत्यांना सुनावले. त्याच वेळी, जे. जे रुग्णालयातील वैद्याकीय मंडळामार्फत याचिकाकर्त्यांच्या २३ वर्षांच्या मुलीची वैद्याकीय तपासणी करण्याचे आणि तिच्या मानसिक स्थितीचे मूल्यांकन करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – Video: “आठवड्याला ११ टक्के व्याज मिळणार होतं, पण…”, ‘टोरेस’नं ग्राहकांना फसवलं, पैसे गुंतवून पश्चात्ताप झाल्यानं नागरिक हवालदिल!

हेही वाचा – बोरिवली, भायखळ्यातील बांधकामे निर्बंधमुक्त, गोवंडी शिवाजीनगर निरीक्षणाखाली; वायू प्रदूषण करणाऱ्या प्रकल्पांवर नजर

तत्पूर्वी, किशोरवयापासून मुलगी हट्टी होती आणि ऐकत नव्हती, असा दावा पालकांकडून करण्यात आला. त्यावर, मुलीला अत्याधिक काळजीची गरज असताना तिच्या मानसिक अस्थिरतेचा दाखला देऊन याचिकाकर्ते आपल्या कर्तव्यापासून पळ काढत असल्याचेही न्यायालयाने सुनावले. पालकांची या प्रकरणातील भूमिका अविवेकी असल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली. त्याचप्रमाणे, मुलगी बेरोजगार असल्याचे कारण गर्भपातासाठी देण्यात येत असले, तरी हे कारण गर्भपाताच्या परवानगीसाठी पुरेसे नसल्याचेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.