मुंबई : शहरी नक्षलवादाच्या आरोपात गेल्या सहा वर्षांपासून अटकेत असलेले संशोधक रोना विल्सन आणि सामाजिक कार्यकर्ते सुधीर ढवळे यांना उच्च न्यायालयाने बुधवारी जामीन मंजूर केला. दोघांना जामीन मंजूर करण्याचा तपशीलवार आदेश नंतर उपलब्ध करण्याचेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
विल्सन आणि ढवळे हे खटल्याविना प्रदीर्घ काळापासून कारागृहात आहेत. तसेच, त्यांच्यावर दाखल खटल्यात अद्याप आरोपनिश्चितीची प्रक्रियाही पार पडलेली नाही. त्यामुळे नजीकच्या काळात त्यांच्यावरील खटला सुरू होऊन निकाली निघण्याची शक्यता नाही. शिवाय, तपास यंत्रणेकडून याप्रकरणी ३०० हून अधिक जणांची साक्ष नोंदवण्यात येणार असल्याचे तपास यंत्रणेने स्पष्ट केले आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर विल्सन आणि ढवळे दोघांनाही सशर्त जामीन मंजूर करण्यात येत असल्याचे न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने नमूद केले.
३१ डिसेंबर २०१७ रोजी पुणे येथे झालेल्या ‘एल्गार परिषदे’नंतर १ जानेवारी २०१८ रोजी पुणे जिल्ह्यातल्याच कोरेगाव भीमामध्ये हिंसाचार (पान ४ वर) (पान १ वरून) घडला होता. त्यानंतर, एल्गार परिषदेतील सहभागामुळे आरोपी ढवळे, विल्सन यांच्यासह प्रकरणातील अन्य आरोपींना शहरी नक्षलवादाच्या आरोपांतर्गत अटक करण्यात आली होती.
त्यांच्यावर सीपीआय (माओवादी) या बंदी घातलेल्या संघटनेशी संबंध असल्याचा आणि देशाविरुद्ध कारवाया केल्याचा आरोप आहे. पुणे पोलिसांनी फेब्रुवारी २०१९ मध्ये याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर जानेवारी २०२० मध्ये प्रकरण एनआयएकडे वर्ग करण्यात आले.
हेही वाचा >>>आक्रमणे आणि अनास्थेमुळे भारताच्या ऐतिहासिक वारशाचा ऱ्हास – देवेंद्र फडणवीस, डॉ. भाऊ दाजी लाड संग्रहालयाचे नूतनीकरण
न्यायालयाकडून अटी
दोघांना जामीन मंजूर करताना पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न न करणे, विशेष न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय मुंबई सोडून जाऊ नये, पारपत्र तपास यंत्रणेकडे जमा करणे. तसेच, घराच्या पत्त्यासह वापरात असलेल्या भ्रमणध्वनी क्रमांकांची तपास यंत्रणेला माहिती देण्याचे आदेश न्यायालयाने विल्सन आणि ढवळे दोघांना दिले. त्याचप्रमाणे, मुंबईतील राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) मुख्यालयासमोर दर सोमवारी उपस्थिती लावण्याची नियमित अटही खंडपीठाने दोन्ही आरोपींना प्रत्येकी एक लाख रुपयांच्या वैयक्तिक मुचलक्यावर आणि तेवढ्याच रकमेच्या हमीवर सुटका करण्याचे आदेश देताना घातली.
याप्रकरणी विल्सन आणि ढवळे यांच्याशिवाय अन्य १४ जणांना अटक करण्यात आली होती. मात्र, कवी वरवरा राव, वकील सुधा भारद्वाज, प्रा. आनंद तेलतुंबडे, मानवाधिकार कार्यकर्ते व्हर्नन गोन्साल्विस, अरुण फरेरा, शोमा सेन, गौतम नवलखा आणि महेश राऊत या आठ जणांना आतापर्यंत जामीन मंजूर झाला आहे. राऊत यांच्याबाबतच्या निर्णयाला एनआयएने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याने आणि हे अपील प्रलंबित असल्याने ते अद्यापही तुरुंगातच आहेत, परंतु मंगळवारी विशेष एनआयए न्यायालयाने राऊत यांना विधि शाखेच्या पदवी परीक्षेसाठी त्यांना १८ दिवसांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला. दरम्यान, आरोपींपैकी एक असलेले स्टॅन स्वामी यांचा त्यांनी वैद्याकीय जामिनासाठी केलेली याचिका प्रलंबित असताना २०२१ मध्ये मृत्यू झाला.
विल्सन आणि ढवळे हे खटल्याविना प्रदीर्घ काळापासून कारागृहात आहेत. तसेच, त्यांच्यावर दाखल खटल्यात अद्याप आरोपनिश्चितीची प्रक्रियाही पार पडलेली नाही. त्यामुळे नजीकच्या काळात त्यांच्यावरील खटला सुरू होऊन निकाली निघण्याची शक्यता नाही. शिवाय, तपास यंत्रणेकडून याप्रकरणी ३०० हून अधिक जणांची साक्ष नोंदवण्यात येणार असल्याचे तपास यंत्रणेने स्पष्ट केले आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर विल्सन आणि ढवळे दोघांनाही सशर्त जामीन मंजूर करण्यात येत असल्याचे न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने नमूद केले.
३१ डिसेंबर २०१७ रोजी पुणे येथे झालेल्या ‘एल्गार परिषदे’नंतर १ जानेवारी २०१८ रोजी पुणे जिल्ह्यातल्याच कोरेगाव भीमामध्ये हिंसाचार (पान ४ वर) (पान १ वरून) घडला होता. त्यानंतर, एल्गार परिषदेतील सहभागामुळे आरोपी ढवळे, विल्सन यांच्यासह प्रकरणातील अन्य आरोपींना शहरी नक्षलवादाच्या आरोपांतर्गत अटक करण्यात आली होती.
त्यांच्यावर सीपीआय (माओवादी) या बंदी घातलेल्या संघटनेशी संबंध असल्याचा आणि देशाविरुद्ध कारवाया केल्याचा आरोप आहे. पुणे पोलिसांनी फेब्रुवारी २०१९ मध्ये याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर जानेवारी २०२० मध्ये प्रकरण एनआयएकडे वर्ग करण्यात आले.
हेही वाचा >>>आक्रमणे आणि अनास्थेमुळे भारताच्या ऐतिहासिक वारशाचा ऱ्हास – देवेंद्र फडणवीस, डॉ. भाऊ दाजी लाड संग्रहालयाचे नूतनीकरण
न्यायालयाकडून अटी
दोघांना जामीन मंजूर करताना पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न न करणे, विशेष न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय मुंबई सोडून जाऊ नये, पारपत्र तपास यंत्रणेकडे जमा करणे. तसेच, घराच्या पत्त्यासह वापरात असलेल्या भ्रमणध्वनी क्रमांकांची तपास यंत्रणेला माहिती देण्याचे आदेश न्यायालयाने विल्सन आणि ढवळे दोघांना दिले. त्याचप्रमाणे, मुंबईतील राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) मुख्यालयासमोर दर सोमवारी उपस्थिती लावण्याची नियमित अटही खंडपीठाने दोन्ही आरोपींना प्रत्येकी एक लाख रुपयांच्या वैयक्तिक मुचलक्यावर आणि तेवढ्याच रकमेच्या हमीवर सुटका करण्याचे आदेश देताना घातली.
याप्रकरणी विल्सन आणि ढवळे यांच्याशिवाय अन्य १४ जणांना अटक करण्यात आली होती. मात्र, कवी वरवरा राव, वकील सुधा भारद्वाज, प्रा. आनंद तेलतुंबडे, मानवाधिकार कार्यकर्ते व्हर्नन गोन्साल्विस, अरुण फरेरा, शोमा सेन, गौतम नवलखा आणि महेश राऊत या आठ जणांना आतापर्यंत जामीन मंजूर झाला आहे. राऊत यांच्याबाबतच्या निर्णयाला एनआयएने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याने आणि हे अपील प्रलंबित असल्याने ते अद्यापही तुरुंगातच आहेत, परंतु मंगळवारी विशेष एनआयए न्यायालयाने राऊत यांना विधि शाखेच्या पदवी परीक्षेसाठी त्यांना १८ दिवसांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला. दरम्यान, आरोपींपैकी एक असलेले स्टॅन स्वामी यांचा त्यांनी वैद्याकीय जामिनासाठी केलेली याचिका प्रलंबित असताना २०२१ मध्ये मृत्यू झाला.
