ठाकर समाजाला अनुसूचित जमातीचे सरसकट फायदे देण्याच्या मुद्यावरून उद्योगमंत्री नारायण राणे आणि आदिवासी विकासमंत्री मधुकर पिचड यांच्यात मंगळवारी जोरदार खडाजंगी झाली. बोगस लोकांना आदिवासींच्या सवलतींचा कदापि फायदा घेऊ देणार नाही, असा इशारा पिचड यांनी यावेळी दिल्याचे कळते.
ठाकर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश असला तरी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा, सांगली या भागातील ठाकर समाजातील लोकांना आपला आदिवासींमध्ये समावेश होतो, हे सिद्ध करावे लागत होते. मात्र अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकर समाजाला अनुसूचित जमातीमध्येच धरावे, असा निर्णय दिला आहे. त्याचा आधार घेत कोकणातील ठाकर समाजातील लोकांना जात प्रमाणपत्रे दिली जात होती. मात्र न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात आदिवासी विभागाने पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली असून त्यासाठी विशेष वकिलाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यावरून उद्योगमंत्री नारायण राणे प्रचंड नाराज असून मंगळवारी त्यांनी मंत्रिमंडळातच आपली ही नाराजी व्यक्त केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ठाकर समाजात जात प्रमाणपत्र मिळत असताना आदिवासी विभागाने पुन्हा न्यायालयात जाण्याची गरजच काय, त्यासाठी मंत्रिमंडळाची मान्यता घेतली का, अशी विचारणा राणे यांनी केली. त्यावर पद्माकर वळवी आणि मधुकर पिचड या आदिवासी मंत्र्यांनी राणेंना विरोध केला.
पिचड यांनी तर आदिवासींच्या प्रश्नावर आपण मंत्रीपदाचीही पर्वा केली नव्हती. बोगस लोकांना आदिवासींचे फायदे घेऊ देणार नाही. आणि न्यायालयात जाण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेची गरज नसून हा विभागाचा निर्णय असल्याचे पिचड यांनी ठासून सांगितल्याचे समजते.
