साखरेच्या ‘कोकणी’ राजकारणात राज्य सरकारची गोची

कोकणात मुळातच उसाचे अत्यल्प उत्पादन होत असताना साखर कारखाना उभारण्यास परवानगी  देण्याचा राज्य शासनाचा निर्णयच चुकीचा असताना या प्रस्तावित कारखान्यावरून उद्योगमंत्री नारायण राणे आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचे निकटवर्तीय आमदार विजय सावंत यांच्यात चांगलीच जुंपली आहे. राणे यांच्या कंपनीने न्यायालयात धाव घेतल्याने सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार असून, राणे की सावंत यापैकी कोणाची बाजू घ्यायची हा पेच निर्माण झाला आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातील साखरेचे राजकारण प्रसिद्ध असतानाच कोकणातही साखर ‘कडू’ ठरणार अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. कोकणात उसाचे उत्पादन अत्यंत अत्यल्प होते. तरीही कोकणातील राजकारण्यांच्या आग्रहामुळे साखर कारखान्याला सहकार खात्याने परवानगी दिली. कोकणात साखर कारखाना उभारण्याकरिता नारायण राणे आणि आमदार विजय सावंत यांच्यात स्पर्धा लागली होती. सावंत यांच्या कारखान्याला मान्यता मिळाली. आमदार सावंत हे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. अशोक चव्हाण यांनी सारी शक्ती पणाला लावून विजय सावंत यांना विधान परिषदेवर निवडून आणले होते. सावंत यांना कारखाना उभारण्यास मान्यता मिळाल्याने नारायण राणे हे संतप्त झाले. कारखाना उभारण्याकरिता अर्ज केला असताना त्याचा विचार झाला नाही या मुद्दय़ावर राणे यांच्या कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली आहे. आता याचिकेवर १७ जूनला सुनावणी होणार असून, राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार आहे.
विजय सावंत यांना साखर कारखाना उभारण्यास परवानगी देण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली आहे. या वादात सरकारला दोघांपैकी एकाची बाजू घ्यावी लागेल. सध्या हे प्रकरण मुख्यमंत्री कार्यालयात प्रलंबित आहे. सरकारने कोणती भूमिका घ्यायची याचा निर्णय मुख्यमंत्रीच घेतील, असे मंत्रालयातील सूत्राकडून सांगण्यात आले.
राज्यातील काँग्रेसच्या राजकारणात नारायण राणे आणि अशोक चव्हाण हे दोघेही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या विरोधात आहेत. तरीही राणे यांनी त्यांच्या आक्रमक स्वभावाला मूरड घालीत मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात जाहीरपणे बोलण्याचे टाळले आहे. उलट मुख्यमंत्री आणि राणे यांच्यात अलीकडच्या काळात बरेच जुळल्याची काँग्रेसच्या वर्तुळात चर्चा आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागेल. ते करताना सरकार म्हणजेच मुख्यमंत्री राणे यांना झुकते माप देतात का, हे आता लवकरच कळेल.