शिवाजी पार्कवरून सरकार आणि पालिकेत ‘तूतू-मैंमैं’

शांतता क्षेत्रात येणाऱ्या शिवाजी पार्कवरील मनोरंजनात्मक कार्यक्रमांना परवानगी देण्याचे निर्णय राज्य सरकारनेच घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. या निर्णयाला अद्याप महिनाही उलटलेला नसताना ही जबाबदारी आपली नसून पालिकेची असल्याचा दावा करीत सरकारने गुरुवारी न्यायालयात धाव घेतली. त्यातच सुनावणीदरम्यान दोन्ही यंत्रणांनी जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केल्याने शिवाजी पार्कवर सांस्कृतिक कार्यक्रमांना परवानगी देण्याच्या ‘त्या ३० दिवसां’चा तसेच हे ‘खेळाचे मैदान’ की ‘सांस्कृतिक कार्यक्रमां’चे आहे, याबाबतचा निर्णय आपणच आता घेऊ असे अखेर न्यायालयाला स्पष्ट करावे लागले.
महाराष्ट्र विभागीय आणि नगर योजना कायद्यानुसार (एमआरटीपी) सरकारला खेळाचे मैदान वर्षांतील कोणतेही ३० दिवस सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी देता येण्याचा अधिकार आहे. आतापर्यंत सरकारने शिवाजी पार्कवर स्वातंत्र्य दिन, प्रजासत्ताक दिन, महाराष्ट्र दिन आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन या चार दिवसांनाच परवानगी जाहीर केली होती. मात्र उर्वरित दिवसांचीही जबाबदारी न्यायालयाने सरकारवर सोपविल्याने ही आपली नसून शहराचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून पालिकेची असल्याचा दावा करीत सरकारने गुरुवारी न्यायालयाच्याच आदेशाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली.
परंतु सरकारच्या या दाव्याला पालिकेतर्फे तीव्र विरोध करण्यात आला. तसेच एमआरटीपी कायद्यानुसार खेळाच्या मैदानावर अन्य कार्यक्रमांमा परवानगी देण्याचा अधिकार केवळ सरकारलाच असून तशी अधिसूचनाही सरकारच काढू शकते, असे पालिकेतर्फे  सांगण्यात आले. सरकार आणि पालिका यांच्यात जबाबदारी झटकण्यावरून रंगलेल्या वादानंतर अखेर न्यायालयाने हे मैदान खेळासाठीचे आहे की सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठीचे आहे याचा निर्णय आपण घेऊ, असे जाहीर केले. दरम्यान, हे मैदान सांस्कृतिक की खेळाचे हे निश्चित होईपर्यंत शिवाजी पार्कवरील कार्यक्रमांच्या परवानगीसाठी आता न्यायालयाचे दार ठोठावावे लागणार आहे.