राज्यातील प्रत्येक घरात पोलीसाची नियुक्ती केली तरी महिलांवरचे अत्याचार रोखता येणार नाहीत, असं वक्तव्य राज्याचे गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी केल्याच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांमध्ये झळकू लागल्यानंतर चहूबाजूंनी त्यांच्यावर टीकेची झोड उठू लागली. मात्र, एका वृत्तवाहिनीला प्रतिक्रिया देताना, मी ‘ते’ विधान केलेच नाही, असं गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी स्पष्ट केलं आहे.
नैतिक घसरणीमुळेच बलात्काराचं प्रमाण वाढतंय असं सांगून गृहमंत्र्यांनी बलात्कारास अश्लील जाहिराती आणि छायाचित्रांना जबाबदार ठरवले होते. महिला अत्याचारास वाढता जातीयवाद कारणीभूत असल्याचा दावाही आर. आर. पाटील यांनी केला होता.
बलात्कार हे ओळखीच्याच व्यक्तींमुळे होतात, मग त्यात पोलिसांचा दोष कसा, असा सवाल करत गृहमंत्र्यांनी सर्वांना चकीत केले आहे. त्यांच्या या वक्यव्यांमुळे ते पुन्हा एकदा विरोधकांच्या टिकेचे लक्ष्य झाले असून सदर वक्यव्यांतून गृहमंत्र्यांची हतबलता दिसून येत असल्याची टीका त्यांच्यावर होत आहे.
दरम्यान, महिला अत्याचार रोखण्यासाठी आर. आर. पाटलांनी काही उपाययोजना सुचवल्या आहेत. दोन महिन्यात महिला अधिकारीसह ५०० वायरलेस वाहनं तैनात करण्यात येणार आहेत. तसेच मुंबईत एका महिन्यात २०० दुचाकीस्वार महिला कमांडोंचं पथकही तैनात केले जाणार आहे. साखळी चोरांविरोधात मोहीम राबवण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे दलित पीडितांचे गुन्हे न नोंदवल्यास संबंधीत अधिका-याला सेवेतून काढून टाकण्यात येईल असंही गृहमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात महिलांवर होणारे अत्याचार कमी असल्याचंही गृहमंत्र्यांनी म्हटलं असून कठोर पावलं उचलण्याचं आश्वासन देण्यासनही दिलं आहे.
