मुंबई : बँकेच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्याकडून तीन कोटी रुपयांची फसवणूक झालेल्या महिलेच्या खात्यात २.९ कोटी रुपये जमा केल्याची माहिती एचडीएफसी बँकेच्या वतीने शुक्रवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली. त्यानंतर, या प्रकाराची पुनरावृत्ती होणार नाही यासाठी काय उपाययोजना करणार ? अशी विचारणा करून न्यायालयाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून उत्तर मागितले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांच्या खंडपीठाने बँकेच्या भूमिकेचे कौतुक केले. मात्र, हा मुद्दा या एका प्रकरणापुरता मर्यादित ठेवला जाऊ नये, तर बँक कर्मचाऱ्यांकडूनच फसवणूक होणाऱ्या अशा प्रकरणांत खातेधारकांना पैसे परत मिळण्यासाठीचे धोरण आखण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. बँकेच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. बँकेने त्यांची जनसंपर्क अधिकारी म्हणून नियुक्ती केल्याने त्यांच्यात आणि ग्राहकांमध्ये विश्वासाचे नाते असते. भविष्यात आपलीही अशी फसवणूक होऊ शकते. त्यामुळे, या प्रकारांना आळा कसा घालता येईल यासह संबंधित कर्मचाऱ्यांना जबाबदार धरण्याचे धोरण आखणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखीत केले. त्यामुळेच, बँकेला आम्ही असे धोरण आखण्यास सांगत असून भविष्यात अशा प्रकारे फसवणूक झाल्यास बँक व्यवस्थापन आपल्यासमोरील प्रकरणाप्रमाणे तत्परतेने आणि परोपकारी भावनेने भूमिका बजावेल, अशी आशा न्यायालयाने व्यक्त केली.
हेही वाचा >>> दहिसरमधील रस्त्यांच्या सिमेंट कॉंक्रीटीकरण प्रकल्पाची आयआयटी मुंबईच्या चमूकडून पाहणी
तत्पूर्वी, न्यायालयाच्या विचारणेला उत्तर देताना संबंधित जनसंपर्क अधिकारी प्रसूती रजेवर असतानाही बँकेच्या शाखेत गेली. तेव्हा काहीतरी गडबड असल्याचा संशय येऊन बँक व्यवस्थापनाने प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. त्यावेळी, या फसवणुकीत कोणी एकचजण सहभागी नसल्याचे आढळले. त्यामुळे, बँक व्यवस्थापनाने कोणताही पूर्वग्रह न बाळगता तक्रारदार महिलेच्या खात्यात २.९ कोटी रुपयांची रक्कम जमा केल्याचे बँकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील शिरीष गुप्ते यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याचवेळी, बँक या प्रकरणी पोलिसांना तपासात आवश्यक ते सहकार्य करेल, असे आश्वासनही बँकेच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने पोलिसांना प्रकरणाचा तपास लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे, बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा >>> रस्ते कॉंक्रिटीकरणाच्या कामाचा दर्जा तपासा; आमदार ॲड. आशिष शेलार यांनी घेतली पालिका आयुक्तांची भेट
दरम्यान, एखाद्या विशिष्ट बँकेवर विश्वास असल्याने तसेच जनसंपर्क व्यवस्थापन कार्यान्वित असल्यामुळे अनेकजण अशा बँकांमध्ये पैसे गुंतवतात. परंतु, बॅंकेच्याच कर्मचाऱ्याकडून फसवणूक करून पैसे पळवले जात असतील तर नागरिकांनी बँकांवर विश्वास का ठेवायचा ? अशी विचारणा न्यायालयाने याचिकेवरील पहिल्या सुनावणीच्या वेळी केली होती. तसेच, जनसंपर्क अधिकाऱ्याकडून झालेल्या फसवणुकीची दखल घेणे ही बँकेची जबाबदारी नाही का ? असा प्रश्न करून न्यायालयाने एचडीएफसी बँकेच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर, शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी तक्रारदार महिलेच्या खात्यात २.९ कोटी रुपये जमा केल्याची माहिती बँकेतर्फे देण्यात आली.
प्रकरण काय ?
याचिकाकर्तीचे एचडीएफसी बँकेत खाते असून बँकेतील महिला जनसंपर्क व्यवस्थापकाने आपली फसवणूक केल्याची तक्रार तिने पोलिसांत नोंदवली होती. या जनसंपर्क व्यवस्थापकाने आपल्या खात्यातील तीन कोटी रुपयांच्या मुदतठेवी तोडल्या आणि सुरुवातीला बनावट खात्यांमध्ये त्यानंतर स्वतःच्या खात्यात हे पैसे वळवले. संबंधित अधिकाऱ्याने सर्वप्रथम आपला विश्वास संपादन केला आणि पैसे म्युच्युअल फंड, गोल्ड बॉण्ड्स, एनएफओ इत्यादींमध्ये हस्तांतरित केले जातील आणि त्या गुंतवणुकीवर अधिक परतावा मिळेल, असे आश्वासन देऊन आपल्याकडून कोऱ्या धनादेशावर स्वाक्षरी घेतली. पैसे खात्यातून गेल्याची माहिती मिळतातच आपण ऑक्टोबर महिन्यात पोलिसांत तक्रार दाखल केली. मात्र, पोलिसांनी कारवाई न केल्याने आपण न्यायालयात धाव घेतल्याचे याचिकाकर्ती मीनाक्षी कपुरिया यांनी याचिकेत म्हटले होते.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांच्या खंडपीठाने बँकेच्या भूमिकेचे कौतुक केले. मात्र, हा मुद्दा या एका प्रकरणापुरता मर्यादित ठेवला जाऊ नये, तर बँक कर्मचाऱ्यांकडूनच फसवणूक होणाऱ्या अशा प्रकरणांत खातेधारकांना पैसे परत मिळण्यासाठीचे धोरण आखण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. बँकेच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. बँकेने त्यांची जनसंपर्क अधिकारी म्हणून नियुक्ती केल्याने त्यांच्यात आणि ग्राहकांमध्ये विश्वासाचे नाते असते. भविष्यात आपलीही अशी फसवणूक होऊ शकते. त्यामुळे, या प्रकारांना आळा कसा घालता येईल यासह संबंधित कर्मचाऱ्यांना जबाबदार धरण्याचे धोरण आखणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखीत केले. त्यामुळेच, बँकेला आम्ही असे धोरण आखण्यास सांगत असून भविष्यात अशा प्रकारे फसवणूक झाल्यास बँक व्यवस्थापन आपल्यासमोरील प्रकरणाप्रमाणे तत्परतेने आणि परोपकारी भावनेने भूमिका बजावेल, अशी आशा न्यायालयाने व्यक्त केली.
हेही वाचा >>> दहिसरमधील रस्त्यांच्या सिमेंट कॉंक्रीटीकरण प्रकल्पाची आयआयटी मुंबईच्या चमूकडून पाहणी
तत्पूर्वी, न्यायालयाच्या विचारणेला उत्तर देताना संबंधित जनसंपर्क अधिकारी प्रसूती रजेवर असतानाही बँकेच्या शाखेत गेली. तेव्हा काहीतरी गडबड असल्याचा संशय येऊन बँक व्यवस्थापनाने प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. त्यावेळी, या फसवणुकीत कोणी एकचजण सहभागी नसल्याचे आढळले. त्यामुळे, बँक व्यवस्थापनाने कोणताही पूर्वग्रह न बाळगता तक्रारदार महिलेच्या खात्यात २.९ कोटी रुपयांची रक्कम जमा केल्याचे बँकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील शिरीष गुप्ते यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याचवेळी, बँक या प्रकरणी पोलिसांना तपासात आवश्यक ते सहकार्य करेल, असे आश्वासनही बँकेच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने पोलिसांना प्रकरणाचा तपास लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे, बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा >>> रस्ते कॉंक्रिटीकरणाच्या कामाचा दर्जा तपासा; आमदार ॲड. आशिष शेलार यांनी घेतली पालिका आयुक्तांची भेट
दरम्यान, एखाद्या विशिष्ट बँकेवर विश्वास असल्याने तसेच जनसंपर्क व्यवस्थापन कार्यान्वित असल्यामुळे अनेकजण अशा बँकांमध्ये पैसे गुंतवतात. परंतु, बॅंकेच्याच कर्मचाऱ्याकडून फसवणूक करून पैसे पळवले जात असतील तर नागरिकांनी बँकांवर विश्वास का ठेवायचा ? अशी विचारणा न्यायालयाने याचिकेवरील पहिल्या सुनावणीच्या वेळी केली होती. तसेच, जनसंपर्क अधिकाऱ्याकडून झालेल्या फसवणुकीची दखल घेणे ही बँकेची जबाबदारी नाही का ? असा प्रश्न करून न्यायालयाने एचडीएफसी बँकेच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर, शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी तक्रारदार महिलेच्या खात्यात २.९ कोटी रुपये जमा केल्याची माहिती बँकेतर्फे देण्यात आली.
प्रकरण काय ?
याचिकाकर्तीचे एचडीएफसी बँकेत खाते असून बँकेतील महिला जनसंपर्क व्यवस्थापकाने आपली फसवणूक केल्याची तक्रार तिने पोलिसांत नोंदवली होती. या जनसंपर्क व्यवस्थापकाने आपल्या खात्यातील तीन कोटी रुपयांच्या मुदतठेवी तोडल्या आणि सुरुवातीला बनावट खात्यांमध्ये त्यानंतर स्वतःच्या खात्यात हे पैसे वळवले. संबंधित अधिकाऱ्याने सर्वप्रथम आपला विश्वास संपादन केला आणि पैसे म्युच्युअल फंड, गोल्ड बॉण्ड्स, एनएफओ इत्यादींमध्ये हस्तांतरित केले जातील आणि त्या गुंतवणुकीवर अधिक परतावा मिळेल, असे आश्वासन देऊन आपल्याकडून कोऱ्या धनादेशावर स्वाक्षरी घेतली. पैसे खात्यातून गेल्याची माहिती मिळतातच आपण ऑक्टोबर महिन्यात पोलिसांत तक्रार दाखल केली. मात्र, पोलिसांनी कारवाई न केल्याने आपण न्यायालयात धाव घेतल्याचे याचिकाकर्ती मीनाक्षी कपुरिया यांनी याचिकेत म्हटले होते.
