दीड वर्षात घर खरेदीदारांच्या नुकसान भरपाईपोटी २०० कोटी रुपये वसूल; मुंबई उपनगरातून सर्वाधिक ७६ कोटींहून अधिकची रक्कम वसूल

महारेराकडे मोठ्या संख्येने खासगी विकासकांविरोधात तक्रारी दाखल होत आहेत. या तक्रारीनुसार ग्राहकांची फसवणूक झाल्याचे, रेरा कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर तक्रारदाराने मालमत्तेसाठी विकासकाकडे भरलेली रक्कम व्याजासकट परत करण्याचे आदेश महारेराकडून दिले जातात. मात्र या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या विकसकाविरोधात महारेराकडून वसुली आदेश (रिकव्हरी वॉरंट) काढले जातात. त्यानुसार विकासकाची मालमत्ता जप्त करत, त्याचा लिलाव करत त्यातून येणारी निश्चित रक्कम संबंधित तक्रारदाराला देण्यात येते. ही प्रक्रिया जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून पूर्ण केली जाते. मात्र ही प्रक्रिया प्रभावीपणे राबविली जात नसल्याने मोठ्या संख्येने घर खरेदीदार नुकसान भरपाईच्या रक्कमेच्या प्रतीक्षेत होते. त्यामुळे अखेर महारेराने प्रभावी वसुलीसाठी पुढाकार घेतला. महारेराने जानेवारी २०२३ मध्ये सेवानिवृत्त अपर जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. त्यानंतर त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसह संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून, बैठका घेऊन वसुलीसाठी प्रयत्न सुरू केले. या प्रयत्नांमुळे दीड वर्षामध्ये २०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कमेची वसूली करण्यात आली असून ती रक्कम संबंधित घर खरेदीदारांना देण्यात आली आहे.

आणखी वाचा

अन्यथा मते मागायला येणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार का म्हणाले !

Eknath Shinde : तुम्ही गृहखातं, विधानसभा अध्यक्षपद मागितलं…

विश्लेषण: पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्प अखेर मार्गी लागणार… विलंब का? लाभ कुणाला मिळणार?

मावळचे वातावरण तापले! तालुक्यातून १०१ गुन्हेगार हद्दपार

आमदाराच्या नावाने कंपनी मालकाकडे पैशांची मागणी

तब्बल १० वर्षांनंतर मधुकर कुकडे यांची भाजपात घरवापासी

सिंहगड रस्त्यावर धायरी भागात दोन गटात हाणामारी, परस्पर विरोधी फिर्यादीवरुन गुन्हे दाखल

हेही वाचा >>>पाकीट चोरल्याच्या संशयावरून झालेल्या भांडणातून हत्या

महारेराने आतापर्यंत ४४२ प्रकल्पांतील ७०५ कोटी ६२ लाखांच्या वसुलीसाठी ११६३ वसुली आदेश जारी केले आहेत. यापैकी १३९ प्रकल्पांतील २८३ वसुली आदेशांपोटीच्या २०० कोटी २३ लाख रुपये दीड वर्षात वसूल झाले आहेत. मुंबई शहरातून ४६.४७ कोटी रुपये, मुंबई उपनगरांतून ७६.३३ कोटी रुपये, पुणे ३९.१० कोटी रूपये,  ठाणे ११.६५ कोटी रुपये , नागपूर ९.६५ कोटी रूपये,  रायगड ७.४९ कोटी रूपये, पालघर ४.४९ कोटी रुपये, संभाजीनगर ३.८४ कोटी रूपये, नाशिक १.१२ कोटी रुपये  आणि चंद्रपूरच्या नऊ लाख रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. दरम्यान, सध्या मुंबई उपनगरात ७३ प्रकल्पांतील ३५५ तक्रारींपोटी सुमारे २२८.१२ कोटी आणि पुणे क्षेत्रातील ८९ प्रकल्पांतील २०१ तक्रारींपोटी १५०.७२ कोटी रूपये वसूल होणे बाकी आहे. ही वसुली करण्यासाठी आता मुंबई उपनगर आणि पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात सेवानिवृत्त तहसीलदाराची नियुक्ती करण्याचा निर्णय महारेराने घेतला आहे. लवकरच या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार असून त्यानंतर वसुलीला कसा प्रतिसाद मिळतो हे पाहून इतर जिल्हाधिकारी कार्यालयातही अशा नेमणुका करण्याचा महारेराचा मानस आहे.