मुंबई : महारेराच्या आदेशानंतर घर खरेदीदारांच्या नुकसान भरपाईची रक्कमेची वसूल होत नसल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे आता महारेरानेच पुढाकार घेऊन ही रक्कम वसूल करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. या प्रयत्नांना चांगले यश येत असून जानेवारी २०२३ ते सप्टेंबर २०२४ या दीड वर्षाच्या कालावधीत महारेराने तब्बल २०० कोटी रुपये वसूल केले आहेत. आता घर खरेदीदारांच्या नुकसान भरपाईच्या रक्कमेची वसुली आणखी प्रभावीपणे व्हावी करण्यासाठी महारेराने मुंबई उपनगर आणि पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात सेवानिवृत्त तहसीलदारांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, एकूण रक्कमेपैकी सर्वाधिक ७६ कोटी ३३ लाख रुपयांची मुंबई उपनगरातून वसुली करण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महारेराकडे मोठ्या संख्येने खासगी विकासकांविरोधात तक्रारी दाखल होत आहेत. या तक्रारीनुसार ग्राहकांची फसवणूक झाल्याचे, रेरा कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर तक्रारदाराने मालमत्तेसाठी विकासकाकडे भरलेली रक्कम व्याजासकट परत करण्याचे आदेश महारेराकडून दिले जातात. मात्र या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या विकसकाविरोधात महारेराकडून वसुली आदेश (रिकव्हरी वॉरंट) काढले जातात. त्यानुसार विकासकाची मालमत्ता जप्त करत, त्याचा लिलाव करत त्यातून येणारी निश्चित रक्कम संबंधित तक्रारदाराला देण्यात येते. ही प्रक्रिया जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून पूर्ण केली जाते. मात्र ही प्रक्रिया प्रभावीपणे राबविली जात नसल्याने मोठ्या संख्येने घर खरेदीदार नुकसान भरपाईच्या रक्कमेच्या प्रतीक्षेत होते. त्यामुळे अखेर महारेराने प्रभावी वसुलीसाठी पुढाकार घेतला. महारेराने जानेवारी २०२३ मध्ये सेवानिवृत्त अपर जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. त्यानंतर त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसह संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून, बैठका घेऊन वसुलीसाठी प्रयत्न सुरू केले. या प्रयत्नांमुळे दीड वर्षामध्ये २०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कमेची वसूली करण्यात आली असून ती रक्कम संबंधित घर खरेदीदारांना देण्यात आली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>पाकीट चोरल्याच्या संशयावरून झालेल्या भांडणातून हत्या

महारेराने आतापर्यंत ४४२ प्रकल्पांतील ७०५ कोटी ६२ लाखांच्या वसुलीसाठी ११६३ वसुली आदेश जारी केले आहेत. यापैकी १३९ प्रकल्पांतील २८३ वसुली आदेशांपोटीच्या २०० कोटी २३ लाख रुपये दीड वर्षात वसूल झाले आहेत. मुंबई शहरातून ४६.४७ कोटी रुपये, मुंबई उपनगरांतून ७६.३३ कोटी रुपये, पुणे ३९.१० कोटी रूपये,  ठाणे ११.६५ कोटी रुपये , नागपूर ९.६५ कोटी रूपये,  रायगड ७.४९ कोटी रूपये, पालघर ४.४९ कोटी रुपये, संभाजीनगर ३.८४ कोटी रूपये, नाशिक १.१२ कोटी रुपये  आणि चंद्रपूरच्या नऊ लाख रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. दरम्यान, सध्या मुंबई उपनगरात ७३ प्रकल्पांतील ३५५ तक्रारींपोटी सुमारे २२८.१२ कोटी आणि पुणे क्षेत्रातील ८९ प्रकल्पांतील २०१ तक्रारींपोटी १५०.७२ कोटी रूपये वसूल होणे बाकी आहे. ही वसुली करण्यासाठी आता मुंबई उपनगर आणि पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात सेवानिवृत्त तहसीलदाराची नियुक्ती करण्याचा निर्णय महारेराने घेतला आहे. लवकरच या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार असून त्यानंतर वसुलीला कसा प्रतिसाद मिळतो हे पाहून इतर जिल्हाधिकारी कार्यालयातही अशा नेमणुका करण्याचा महारेराचा मानस आहे.

महारेराकडे मोठ्या संख्येने खासगी विकासकांविरोधात तक्रारी दाखल होत आहेत. या तक्रारीनुसार ग्राहकांची फसवणूक झाल्याचे, रेरा कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर तक्रारदाराने मालमत्तेसाठी विकासकाकडे भरलेली रक्कम व्याजासकट परत करण्याचे आदेश महारेराकडून दिले जातात. मात्र या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या विकसकाविरोधात महारेराकडून वसुली आदेश (रिकव्हरी वॉरंट) काढले जातात. त्यानुसार विकासकाची मालमत्ता जप्त करत, त्याचा लिलाव करत त्यातून येणारी निश्चित रक्कम संबंधित तक्रारदाराला देण्यात येते. ही प्रक्रिया जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून पूर्ण केली जाते. मात्र ही प्रक्रिया प्रभावीपणे राबविली जात नसल्याने मोठ्या संख्येने घर खरेदीदार नुकसान भरपाईच्या रक्कमेच्या प्रतीक्षेत होते. त्यामुळे अखेर महारेराने प्रभावी वसुलीसाठी पुढाकार घेतला. महारेराने जानेवारी २०२३ मध्ये सेवानिवृत्त अपर जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. त्यानंतर त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसह संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून, बैठका घेऊन वसुलीसाठी प्रयत्न सुरू केले. या प्रयत्नांमुळे दीड वर्षामध्ये २०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कमेची वसूली करण्यात आली असून ती रक्कम संबंधित घर खरेदीदारांना देण्यात आली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>पाकीट चोरल्याच्या संशयावरून झालेल्या भांडणातून हत्या

महारेराने आतापर्यंत ४४२ प्रकल्पांतील ७०५ कोटी ६२ लाखांच्या वसुलीसाठी ११६३ वसुली आदेश जारी केले आहेत. यापैकी १३९ प्रकल्पांतील २८३ वसुली आदेशांपोटीच्या २०० कोटी २३ लाख रुपये दीड वर्षात वसूल झाले आहेत. मुंबई शहरातून ४६.४७ कोटी रुपये, मुंबई उपनगरांतून ७६.३३ कोटी रुपये, पुणे ३९.१० कोटी रूपये,  ठाणे ११.६५ कोटी रुपये , नागपूर ९.६५ कोटी रूपये,  रायगड ७.४९ कोटी रूपये, पालघर ४.४९ कोटी रुपये, संभाजीनगर ३.८४ कोटी रूपये, नाशिक १.१२ कोटी रुपये  आणि चंद्रपूरच्या नऊ लाख रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. दरम्यान, सध्या मुंबई उपनगरात ७३ प्रकल्पांतील ३५५ तक्रारींपोटी सुमारे २२८.१२ कोटी आणि पुणे क्षेत्रातील ८९ प्रकल्पांतील २०१ तक्रारींपोटी १५०.७२ कोटी रूपये वसूल होणे बाकी आहे. ही वसुली करण्यासाठी आता मुंबई उपनगर आणि पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात सेवानिवृत्त तहसीलदाराची नियुक्ती करण्याचा निर्णय महारेराने घेतला आहे. लवकरच या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार असून त्यानंतर वसुलीला कसा प्रतिसाद मिळतो हे पाहून इतर जिल्हाधिकारी कार्यालयातही अशा नेमणुका करण्याचा महारेराचा मानस आहे.