आपद्ग्रस्तांसाठी २००० कोटी

दुष्काळ आणि अवकाळी पावसाचा फटका बसलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने अखेर दोन हजार कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. राज्याला आतापर्यंत मिळालेली ही सर्वाधिक मदत असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समाधान व्यक्त केले. या निधीत राज्य सरकारचीही काही रक्कम देऊन नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आणखी मदत देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे सादर केला जाईल, असे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांची मागणी केली असताना केंद्राकडून दोन हजार कोटी रुपयेच हाती पडले असल्याने उर्वरित मदत निधीचा भार राज्यावरच पडणार आहे. पण आता शेतकऱ्यांना आणखी मदत देण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढणार आहे. शेतकऱ्यांना आता जादा मदत मिळणार की आपल्या तिजोरीतून आधी खर्च केलेल्या रकमेची भरपाई राज्य सरकार करून घेणार, याविषयी चर्चा सुरू झाली आहे.
राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या मदतीची वाट न पाहता सुमारे चार हजार कोटी रुपये निधीची तरतूद करून तिचे वाटप जवळपास पूर्ण केले आहे. भरपाईची रक्कम शासनाच्या स्थायी आदेशानुसार दिली जात आहे. ही मदत तुटपुंजी असून त्यात भरीव वाढ करण्याची  मागणी भाजप-शिवसेनाविरोधी पक्षात असताना करीत होती. राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण असल्याने अधिक मदत देता येत नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली होती. केंद्र सरकारकडून आता अपेक्षेइतकी नाही, तरी दोन हजार कोटी रुपयांची मदत देण्याची घोषणा दीर्घ प्रतीक्षेनंतर केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी केली आहे. त्यातून आता शेतकऱ्यांना अन्य स्वरूपात अधिक भरपाई मिळण्याची आशा आहे. ही मदत दुष्काळग्रस्तांसाठी असून, अवकाळी पावसासाठी आणखी मदत केंद्राकडून मिळेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. मात्र स्थायी आदेशापेक्षा जादा भरपाई देण्याचा सध्या तरी विचार नसल्याचीही माहिती त्यांनी दिली. नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलेली भरपाई पुरेशी नसून ती नुकसानीच्या प्रमाणात असावी, अशी भूमिका शिवसेनापक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी घेतली आहे. शिवसेनेच्या नेत्यांनी मराठवाडा, विदर्भात दौरे करून या नुकसानीची पाहणीही केली होती. राज्याच्या तिजोरीवरील आर्थिक मर्यादा लक्षात घेता आता केंद्राची मदत मिळाल्यानंतर जादा भरपाई देण्याची मागणी जोर धरणार आहे.
 दरम्यान, शासनाच्या स्थायी आदेशानुसार मदत देण्यात आली असली तरी केंद्राकडून निधी मिळाल्यानंतर नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आणखी काही स्वरूपात मदत देण्याचाही विचार आहे. सर्व अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांना शुल्क सवलत, गारपीट, अवेळी पाऊस यांचा वारंवार फटका बसलेल्या भागातील शेतकऱ्यांना वीजबिलात सवलत अशा विविध बाबींसाठी आणखी मदत देता येईल का, याचा विचार करून मंत्रिमंडळापुढे प्रस्ताव सादर केला जाईल, असे खडसे यांनी सांगितले.